हरियाणा में 6,055 ग्रुप-डी कर्मचारियों ने छोड़ा कॉमन कैडर, 5,645 रहेंगे राज्य स्तर पर
हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने 20 नवंबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। यह प्रक्रिया पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 17 मार्च 2026 के फैसले के अनुपालन में पूरी की गई है। आदेश में कर्मचारियों की वरिष्ठता, विभाग में बने रहने और दूसरे विभाग से मूल विभाग में वापसी के नियम भी स्पष्ट किए गए हैं।
5,987 कर्मचारी वर्तमान विभाग में ही रहेंगे
सरकारी आदेश के अनुसार, कॉमन कैडर से बाहर होने वाले 6,055 कर्मचारियों में से 5,987 ने अपने मौजूदा विभाग में ही बने रहने का विकल्प चुना है। इनमें वे कर्मचारी शामिल हैं, जो शुरुआत से उसी विभाग में नियुक्त हुए थे या पहले की व्यवस्था के तहत दूसरे विभाग में आए थे। वर्ष 2024 की जनरल ट्रांसफर ड्राइव में विभाग बदलने वाले कुछ कर्मचारी भी इसी सूची में शामिल हैं।
इन कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके नियुक्ति और विभाग में आने के आधार के अनुसार तय की जाएगी। मूल रूप से संबंधित विभाग में नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की विभागवार मेरिट सूची के आधार पर निर्धारित होगी।
वहीं, वर्ष 2024 की ट्रांसफर ड्राइव के दौरान दूसरे विभाग में गए और अब वहीं रहने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को वरिष्ठता के मामले में नया प्रवेश माना जाएगा। उन्हें संबंधित विभाग में पहले से कार्यरत कर्मचारियों के बाद स्थान मिलेगा।
2024 की ट्रांसफर ड्राइव में विभाग बदलने वाले 68 कर्मचारी लौटेंगे
कॉमन कैडर छोड़ने वाले कर्मचारियों में 68 ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्होंने वर्ष 2024 की जनरल ट्रांसफर ड्राइव के दौरान अपना विभाग बदल लिया था। अब इन कर्मचारियों ने अपने शुरुआती यानी मूल विभाग में वापस जाने का विकल्प चुना है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन 68 कर्मचारियों को उनके मूल विभाग में वापस भेजा जाएगा। वहां ज्वाइन करने के बाद उन्हें संबंधित विभाग के उन कर्मचारियों के साथ शामिल किया जाएगा, जिनकी नियुक्ति मूल रूप से उसी विभाग में हुई थी। उन्हें HSSC की मेरिट सूची के अनुसार अपनी पुरानी वरिष्ठता भी वापस मिलेगी।
इन कर्मचारियों के ट्रांसफर आदेश मानव संसाधन विभाग की ओर से HKCL पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे। आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर कर्मचारियों को अपने मूल विभाग में ज्वाइन करना होगा। चूंकि यह वापसी कर्मचारियों के अपने अनुरोध पर हो रही है, इसलिए उन्हें यात्रा भत्ता या ज्वाइनिंग टाइम का लाभ नहीं मिलेगा।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद मिला था विकल्प
ग्रुप-डी कर्मचारियों का कॉमन कैडर वर्ष 2020 में किए गए संशोधन के बाद राज्य स्तर पर लागू किया गया था। इसके खिलाफ कुछ कर्मचारियों ने अदालत का रुख किया था। उनका कहना था कि अलग-अलग विभागों में नियुक्त कर्मचारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति के अवसर विभाग के अनुसार होने चाहिए।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2026 को शिव कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा सरकार मामले में राज्य सरकार के बयान के आधार पर याचिका का निपटारा किया। सरकार ने अदालत को बताया था कि कर्मचारियों को उनके संबंधित विभाग में बने रहने और उसी विभाग की वरिष्ठता के आधार पर ग्रुप-सी पदों पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अवसर दिया जाएगा।
इसके बाद सरकार ने 2018 की भर्ती वाले कर्मचारियों को कॉमन कैडर में रहने या इससे बाहर निकलने का एकमुश्त विकल्प दिया। पोर्टल पर विकल्प भरने की अंतिम अवधि पहले 15 अगस्त 2026 तक थी। बाद में इसे 14 से 30 अक्टूबर 2026 तक दोबारा खोला गया।
वरिष्ठता सूची तैयार करने के भी निर्देश
सरकार ने सभी विभागों को ग्रुप-डी कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने या संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। पहले अस्थायी सूची जारी की जाएगी और कर्मचारियों से 15 दिनों के भीतर आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद 30 दिनों के भीतर अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करनी होगी।
सरकार के अनुसार, कर्मचारियों की ओर से दिया गया अंतिम विकल्प अब बदला नहीं जा सकेगा। यदि किसी कर्मचारी का नाम उसकी ओर से चुने गए विकल्प के विपरीत सूची में दर्ज है, तो वह पोर्टल से मिली विकल्प की रसीद के साथ 15 दिनों के भीतर विभाग के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है।
इस फैसले से 2018 भर्ती के ग्रुप-डी कर्मचारियों की विभागीय स्थिति, वरिष्ठता और भविष्य में पदोन्नति से जुड़े नियम स्पष्ट होंगे। हालांकि, सात पात्र खिलाड़ियों (ESP) के मामलों पर संबंधित अदालतों के अंतिम फैसले तक कार्रवाई रोककर रखी गई है।

