17 गांवों की जमीन पर लागू होंगे नए नियम, निर्माण और उद्योग लगाने के लिए मानने होंगे नए नियम
Yuva Haryana: हरियाणा में जमीन पर मनमाने तरीके से निर्माण करने और औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने वालों के लिए अहम खबर है। राज्य सरकार ने सोनीपत जिले के गन्नौर और अंबाला जिले के साहा क्षेत्र के आसपास कुल 17 गांवों के निर्धारित हिस्सों को अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है। इसके बाद इन क्षेत्रों में भवन निर्माण, औद्योगिक इकाइयां, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अन्य विकास गतिविधियां तय नियोजन नियमों के अनुसार ही की जा सकेंगी।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने इस संबंध में नवंबर के पहले सप्ताह में अधिसूचनाएं जारी की हैं। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में भविष्य में होने वाले शहरी और औद्योगिक विस्तार को व्यवस्थित करना तथा अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाना है।
गन्नौर के 8 गांवों में लागू होंगे नए नियम
सोनीपत जिले के गन्नौर क्षेत्र में सरकार ने अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र-3 घोषित किया है। इसके दायरे में आठ गांवों के निर्धारित हिस्से शामिल किए गए हैं। इनमें पुगथला, नैनातातारपुर, सालारपुर माजरा, पिनाना, बाजाना कलां, बाजाना खुर्द, शामड़ी सीसान और शामड़ी लोचब शामिल हैं।
नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग की 2 नवंबर 2026 की अधिसूचना के अनुसार, इस क्षेत्र की सीमाएं विभाग के आधिकारिक नक्शे और राजस्व सीमाओं के आधार पर तय की गई हैं। इसमें सोनीपत और पानीपत जिले की सीमा, पहले से अधिसूचित सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र और पुराने नियंत्रित क्षेत्रों की सीमाओं को आधार बनाया गया है।
इसका मतलब है कि इन गांवों के अधिसूचित हिस्सों में अब भवन निर्माण और अन्य विकास गतिविधियों के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। हालांकि, किसी गांव की पूरी जमीन को नियंत्रित क्षेत्र में शामिल मानना सही नहीं होगा। इसके लिए विभाग द्वारा जारी नक्शे में जमीन की स्थिति देखना जरूरी है।
साहा के 9 गांव भी आए नियंत्रित क्षेत्र में
अंबाला जिले के साहा क्षेत्र में भी सरकार ने अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र-3 घोषित किया है। 3 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, इस क्षेत्र की सीमाओं में शादीपुर, कलाल माजरा, मगरपुरा, मलकपुर, महमूदपुर, फतेहपुर, साहा, लाहा और नग्गल गांवों की राजस्व सीमाओं का उल्लेख किया गया है।
यहां भी जमीन के उपयोग और निर्माण संबंधी गतिविधियों को नियोजित तरीके से संचालित किया जाएगा। सरकार का मानना है कि साहा क्षेत्र में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों की संभावनाएं हैं। ऐसे में पहले से योजना बनाकर विकास करने से अनियंत्रित निर्माण और भविष्य में होने वाली समस्याओं को कम किया जा सकेगा।
जमीन मालिकों को बरतनी होगी सावधानी
नियंत्रित क्षेत्र घोषित होने के बाद संबंधित जमीन मालिकों को निर्माण या जमीन का उपयोग बदलने से पहले लागू नियमों की जानकारी लेनी होगी। औद्योगिक इकाई, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संस्थागत भवन, मनोरंजन संबंधी गतिविधियां या अन्य निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक अनुमति और नियोजन शर्तों की जांच करना जरूरी होगा।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास कार्य सड़क, बुनियादी सुविधाओं और क्षेत्र की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर हों। बिना जरूरी अनुमति के निर्माण करने पर संबंधित कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है।
हालांकि, नियंत्रित क्षेत्र घोषित होने का अर्थ यह नहीं है कि जमीन मालिक अपनी जमीन बेच नहीं सकते या हर तरह का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित हो गया है। जमीन का उपयोग किस तरह किया जा सकता है, यह अधिसूचना, निर्धारित योजना और संबंधित नियमों पर निर्भर करेगा।
1963 के कानून के तहत जारी हुई अधिसूचना
हरियाणा सरकार ने दोनों क्षेत्रों को नियंत्रित क्षेत्र घोषित करने के लिए हरियाणा अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बंधन अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल किया है।
गन्नौर की अधिसूचना 2 नवंबर को जारी हुई, जबकि साहा के लिए 3 नवंबर को नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया। दोनों अधिसूचनाओं पर नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल के हस्ताक्षर हैं।
सरकार के इस कदम से गन्नौर और साहा में भविष्य के शहरी, औद्योगिक और व्यावसायिक विस्तार को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार होगा। वहीं, इन गांवों के जमीन मालिकों और निवेशकों के लिए अब निर्माण से पहले संबंधित विभाग से नियमों और जमीन की अधिसूचित स्थिति की जानकारी लेना महत्वपूर्ण हो गया है।
