Yuva Haryana: हरियाणा में तेजी से बदलते साइबर अपराध के तरीकों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब तकनीक और डेटा आधारित रणनीति को मजबूत कर रही है। राज्य में साइबर ठगी के हॉटस्पॉट की पहचान अब केवल जिला स्तर पर ही नहीं, बल्कि पुलिस थाना स्तर तक की जाएगी। इसके लिए हरियाणा पुलिस एक विशेष ‘मानचित्र पोर्टल’ तैयार कर रही है। इस पोर्टल के जरिए यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि प्रदेश के किन थाना क्षेत्रों से सबसे ज्यादा साइबर धोखाधड़ी की गतिविधियां जुड़ी हुई हैं।
इस पहल का उद्देश्य साइबर अपराधियों के नेटवर्क, उनके इस्तेमाल किए जा रहे मोबाइल नंबरों और सिम कार्ड की जानकारी को एक जगह जुटाकर जांच को अधिक प्रभावी बनाना है। इससे पुलिस को अपराध के पैटर्न समझने और संदिग्ध इलाकों में कार्रवाई की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
थाना स्तर पर सामने आएंगे साइबर अपराध के हॉटस्पॉट
अब तक साइबर अपराध के हॉटस्पॉट की पहचान मुख्य रूप से जिला स्तर पर की जाती रही है। नई व्यवस्था में थाना क्षेत्र के हिसाब से आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इससे पुलिस यह समझ सकेगी कि किसी जिले के भीतर कौन से इलाके साइबर ठगी की घटनाओं से अधिक प्रभावित हैं।
पोर्टल में साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों, इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबरों और उपलब्ध तकनीकी जानकारी को मैप करने की योजना है। इससे अपराधियों के नेटवर्क की पहचान करने और अलग-अलग मामलों के बीच संबंध तलाशने में सहायता मिलेगी।
हरियाणा में नूंह को साइबर अपराध के प्रमुख हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किया गया है। यहां पुलिस ने संगठित साइबर ठगी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया है। जुलाई 2026 तक की कार्रवाई से जुड़े आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2025 से 22 जुलाई 2026 के बीच नूंह में 491 स्वत: संज्ञान वाली एफआईआर दर्ज की गईं। इस दौरान 949 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 772 मोबाइल फोन तथा 1,481 सिम कार्ड जब्त किए गए।
सिम कार्ड और टेलीकॉम कंपनियों पर भी नजर
साइबर अपराधी कई बार एक राज्य या जिले में सिम कार्ड हासिल करते हैं और दूसरे स्थान पर बैठकर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं। ऐसे मामलों में अपराधियों तक पहुंचना पुलिस के लिए चुनौती बन जाता है। मानचित्र पोर्टल के जरिए सिम कार्ड जारी होने के क्षेत्र और उसके इस्तेमाल से जुड़े उपलब्ध तकनीकी संकेतों का विश्लेषण किया जा सकेगा।
इससे यह समझने में भी मदद मिल सकती है कि किन क्षेत्रों या टेलीकॉम नेटवर्क से जुड़े नंबर साइबर अपराध के मामलों में बार-बार सामने आ रहे हैं। हालांकि, किसी नंबर या कंपनी का नाम जांच के बिना अपराध से जोड़ना उचित नहीं होगा। पोर्टल से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल जांच और जवाबदेही तय करने में किया जा सकेगा।
पोर्टल का काम पूरा होने के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ साझा किए जाने की योजना है। इसके बाद राज्य में इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
1930 हेल्पलाइन से जीरो एफआईआर की व्यवस्था
हरियाणा पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी की शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई करने के लिए 1930 हेल्पलाइन के माध्यम से ई-जीरो एफआईआर की व्यवस्था भी शुरू की है। एक लाख रुपये से अधिक की वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर शिकायत को संबंधित पुलिस थाने तक पहुंचाकर तत्काल कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
इस व्यवस्था का मकसद यह है कि पीड़ित को केवल क्षेत्राधिकार के कारण शिकायत दर्ज कराने में देरी न हो। शुरुआती समय में पुलिस की त्वरित कार्रवाई से ठगी की रकम को बैंक खातों में रोकने की संभावना भी बढ़ जाती है।
2025 में साइबर अपराध के मामलों में आई कमी
विधानसभा में पेश आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में वर्ष 2024 में साइबर अपराध के 6,054 मामले दर्ज हुए थे। वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 5,000 रह गई। वहीं, साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतों की संख्या 2024 के 9,804 से कम होकर 2025 में 6,324 दर्ज की गई।
कार्रवाई के मोर्चे पर पुलिस ने 2024 में 5,156 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 8,093 हो गया। ठगी की रकम को बैंक खातों में होल्ड कराने की दर भी 2024 के 27 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 40 प्रतिशत पहुंच गई।
तकनीक से मजबूत होगी साइबर पुलिसिंग
हरियाणा पुलिस साइबर अपराध से निपटने के लिए विशेष इकाइयों, डिजिटल निगरानी और पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण पर भी जोर दे रही है। राज्य में साइबर अपराध से जुड़े मामलों की जांच के लिए अलग-अलग साइबर पुलिस स्टेशन भी काम कर रहे हैं।
थाना स्तर पर हॉटस्पॉट मैपिंग की नई पहल लागू होने के बाद पुलिस को अपराध के स्थानीय पैटर्न समझने और संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिल सकती है। अब इस योजना की सफलता पोर्टल के डेटा की गुणवत्ता, विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल और समय पर कार्रवाई पर निर्भर करेगी।
