हरियाणा की 24 तहसीलों में पुराने जमीन रिकॉर्ड संभालने की आधुनिक सुविधा नहीं, 118 में तैयार हुए रिकॉर्ड रूम
इस परियोजना का उद्देश्य पुराने कागजी रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखना, उनकी स्कैनिंग और डिजिटल एंट्री करना तथा दस्तावेजों को आसानी से खोजने योग्य बनाना है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (DILRMP) के आधिकारिक आंकड़ों में भी हरियाणा की 142 तहसीलों में 118 आधुनिक रिकॉर्ड रूम पूरे होने की जानकारी दर्ज है।
फरीदाबाद में 8 में से केवल 2 तहसीलों में सुविधा
जिलावार स्थिति देखें तो फरीदाबाद सबसे पीछे दिखाई देता है। यहां कुल 8 तहसीलों में से केवल 2 में आधुनिक रिकॉर्ड रूम तैयार हुए हैं। गुरुग्राम की 9 तहसीलों में से 5 और रेवाड़ी की 8 में से 4 तहसीलों में यह सुविधा उपलब्ध है।
वहीं पलवल की 5 में से 3, महेंद्रगढ़ की 6 में से 5 और झज्जर की 6 में से 5 तहसीलों में आधुनिक रिकॉर्ड रूम तैयार किए गए हैं। हिसार में 9 में से 8 और सिरसा में 7 में से 6 तहसीलों में यह व्यवस्था उपलब्ध है।
इसके विपरीत प्रदेश के 10 जिलों की सभी तहसीलों में आधुनिक रिकॉर्ड रूम तैयार हो चुके हैं। इनमें अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, नूंह, पंचकूला और पानीपत शामिल हैं।
बारकोड स्कैन करते ही पता चलेगा किस रैक में रखा है दस्तावेज
आधुनिक रिकॉर्ड रूम की खासियत यह है कि पुराने दस्तावेजों को केवल अलमारियों में रखने के बजाय व्यवस्थित डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है। रिकॉर्ड की स्कैनिंग, इंडेक्सिंग और डिजिटाइजेशन के बाद उनकी जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाती है। इससे दस्तावेजों को खोजने और उनकी लोकेशन का पता लगाने में मदद मिलती है।
बारकोड के माध्यम से संबंधित दस्तावेज और बॉक्स की लोकेशन ट्रैक की जा सकेगी। इससे किसी पुराने रिकॉर्ड को तलाशने में कर्मचारियों का समय बचेगा और दस्तावेजों के गुम होने की आशंका कम होगी।
हरियाणा सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अनुसार, राजस्व रिकॉर्ड रूम के लिए NIC हरियाणा ने केंद्रीकृत दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। इसमें स्कैन किए गए रिकॉर्ड को PDF और मेटाडाटा के साथ सुरक्षित रखा जाता है। संबंधित अधिकारी डिजिटल रिकॉर्ड का सत्यापन भी कर सकते हैं।
जमाबंदी और इंतकाल जैसे दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन
इस परियोजना में केवल नई जमाबंदी ही नहीं, बल्कि पुराने राजस्व दस्तावेजों को भी शामिल किया जा रहा है। इनमें जमाबंदी, इंतकाल, मिसल हकियत, रजिस्टर्ड डीड, फील्ड बुक, मुसावी और राजस्व अदालतों के फैसले व आदेश जैसे रिकॉर्ड शामिल हैं।
इन दस्तावेजों में से कई पुराने हैं और अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं। इन्हें सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल कॉपी तैयार करने के साथ मूल कागजात को भी व्यवस्थित तरीके से रखने की व्यवस्था की जा रही है। इससे जमीन के मालिकाना हक, पुराने इंतकाल और संपत्ति से जुड़े विवादों में जरूरी रिकॉर्ड तलाशने में मदद मिल सकती है।
40 करोड़ से अधिक राजस्व रिकॉर्ड की डिजिटल तस्वीरें तैयार
हरियाणा में भूमि रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम पहल के तहत 40 करोड़ से अधिक राजस्व रिकॉर्ड की तस्वीरें डिजिटल रूप में तैयार की थीं। अधिकारियों को रिकॉर्ड की गुणवत्ता जांचने और लंबित अपडेट समय पर पूरे करने के निर्देश भी दिए गए थे।
नागरिकों को पुराने दस्तावेज मिलने में होगी आसानी
आधुनिक रिकॉर्ड रूम तैयार होने से जमीन से जुड़े पुराने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर उनकी तलाश करने में आसानी होगी। खासकर विरासत, मालिकाना हक, जमीन के बंटवारे और पुराने इंतकाल से जुड़े मामलों में रिकॉर्ड जल्दी खोजने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, हरियाणा सरकार के विभागीय पोर्टल के अनुसार स्कैनिंग, स्टोरेज, सत्यापन और अनुमोदन की व्यवस्था जिला स्तर पर लागू है, जबकि रिकॉर्ड को ऑनलाइन खोजने, प्रिंट करने और जारी करने वाला मॉड्यूल अभी विकासाधीन बताया गया है। इसलिए आधुनिक रिकॉर्ड रूम तैयार होने का अर्थ यह नहीं है कि हर पुराना दस्तावेज नागरिकों को तुरंत ऑनलाइन उपलब्ध हो गया है।

