GST जांच के नाम पर सड़कों पर नहीं रोके जाएंगे वाहन, अब विशेष अनुमति जरूरी
Yuva Haryana: हरियाणा में माल लेकर जाने वाले व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को जीएसटी जांच के नाम पर बार-बार सड़कों और हाईवे पर रोके जाने से राहत मिलने जा रही है। अब जीएसटी अधिकारियों के लिए किसी भी मालवाहक वाहन को अपनी मर्जी से रोककर जांच करना आसान नहीं होगा। इसके लिए विशेष खुफिया जानकारी और संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर के अधिकारी की लिखित अनुमति जरूरी होगी। केंद्र सरकार और जीएसटी काउंसिल के फैसलों के बाद जांच प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है।
इस फैसले का उद्देश्य कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों को अनावश्यक परेशानी से बचाना और माल की आवाजाही को आसान बनाना है। पहले कई बार वाहनों को रास्ते में रोककर ई-वे बिल, बिल और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाती थी। इससे माल की डिलीवरी में देरी होती थी और व्यापारियों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता था।
जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद बदले नियम
8 अक्टूबर 2026 को हुई जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में मालवाहक वाहनों की जांच प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने की सिफारिश की गई थी। इसके तहत अब वाहनों को रोकने की कार्रवाई विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर ही की जानी चाहिए। इसके लिए संयुक्त आयुक्त (Joint Commissioner) या उससे वरिष्ठ अधिकारी की पहले से लिखित मंजूरी जरूरी होगी।
केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के निर्देशों के बाद सीबीआईसी ने 30 अक्टूबर 2026 को इंस्ट्रक्शन नंबर 02/2026-GST जारी किया। इसमें केंद्रीय जीएसटी अधिकारियों को नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसका मकसद रास्ते में मालवाहक वाहनों की बार-बार और बिना ठोस आधार के जांच को रोकना है।
अब हर वाहन को रोककर नहीं कर सकेंगे जांच
नई व्यवस्था के तहत जीएसटी अधिकारी किसी भी वाहन को केवल सामान्य जांच के नाम पर नहीं रोक सकेंगे। इसके लिए पहले से विशेष सूचना या खुफिया इनपुट होना चाहिए। साथ ही संयुक्त आयुक्त या उससे ऊपर के अधिकारी की लिखित अनुमति भी जरूरी होगी।
ई-वे बिल और माल से जुड़े अन्य दस्तावेजों की जरूरत पहले की तरह बनी रहेगी। इन दस्तावेजों का मिलान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से भी किया जा सकेगा। यदि किसी वाहन में जरूरी दस्तावेज नहीं मिलते या नियमों के उल्लंघन की ठोस जानकारी मिलती है, तो संबंधित विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर सकेगा।
जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के अनुसार, माल की आवाजाही के दौरान जांच का अधिकार मुख्य रूप से उस राज्य के अधिकारियों को होगा जहां से माल भेजा जा रहा है या जहां माल पहुंचना है। रास्ते में पड़ने वाले अन्य राज्यों में बार-बार जांच की व्यवस्था सीमित करने का उद्देश्य भी यही है कि ट्रांसपोर्टरों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े।
हिसार में करोड़ों रुपये का जुर्माना वसूला गया
हिसार जिले में जीएसटी विभाग की ओर से पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की जांच के दौरान बड़ी रकम जुर्माने के रूप में वसूली गई है। उपलब्ध विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2022-23 में 1.49 करोड़ रुपये, 2023-24 में 1.40 करोड़ रुपये और 2024-25 में 93 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
वहीं, वर्ष 2025-26 में यह राशि बढ़कर 2.87 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इसके बाद वित्त वर्ष 2026-27 में अक्टूबर महीने तक जांच अभियान के दौरान 53 लाख रुपये का राजस्व जुर्माने के रूप में प्राप्त हुआ।
हिसार के आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पहले हाईवे और प्रमुख सड़कों पर वाहनों की जांच के दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी मिलने पर जुर्माना लगाया जाता था। अब नई व्यवस्था के अनुसार जांच की प्रक्रिया में बदलाव किया जाएगा।
व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों को मिलेगी राहत
नई व्यवस्था से व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों और मालवाहक वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर उन वाहनों को फायदा होगा जो एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान लेकर जाते हैं और रास्ते में कई बार जांच के कारण रुक जाते हैं।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जीएसटी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बंद हो जाएगी। विभाग के अधिकारी विशेष सूचना मिलने पर नियमानुसार जांच कर सकेंगे। सरकार का जोर अब नियमित और अनावश्यक रोक-टोक के बजाय सूचना आधारित जांच पर रहेगा।
इस बदलाव से कारोबारियों का समय बचेगा, माल की आपूर्ति तेज होगी और परिवहन लागत कम करने में भी मदद मिल सकती है।

