Yuva Haryana: हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार का 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी किया।
संकल्प पत्र के 76 वादे पूरे करने का दावा
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में किए गए कुल 2014 संकल्पों में से 76 संकल्पों को दो वर्ष के कार्यकाल में पूरा कर लिया गया है, जबकि बाकी 141 संकल्पों पर तेजी से काम चल रहा है।
पूरे किए गए प्रमुख संकल्पों में शामिल हैं:
- दीनदयाल लाडो योजना
- किसानों की 24 फसलों की MSP पर खरीद
- नकली खाद बेचने वालों को 5 साल की सजा का कानून
- डंकी रूट पर सख्त कानून
- हर अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी
इसके साथ ही, सरकारी अस्पतालों में किडनी रोगियों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। पट्टेदार भूमि पर खेती करने वाले किसानों को मालिकाना हक दिया गया है।
वैश्विक निवेश से 11,000 नए रोजगार
मुख्यमंत्री ने अपने स्वीडन और सिंगापुर दौरों का जिक्र करते हुए कहा कि इन यात्राओं के दौरान कुल ₹9,500 करोड़ के निवेश पर सहमति बनी है। अकेले स्वीडन से आने वाले ₹4,000 करोड़ के निवेश से राज्य में 11,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्वीडन और सिंगापुर के प्रतिनिधियों को 2027 में आयोजित होने वाले ग्लोबल मीट ‘हैपनिंग हरियाणा’ के लिए आमंत्रित किया गया है।
कानून-व्यवस्था और सामाजिक कल्याण
हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नए आपराधिक कानून लागू किए हैं। सामाजिक व प्रशासनिक सुधारों के तहत:
महिलाओं को आरक्षण: राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय किया गया है।
ट्रांसजेंडर कल्याण: राज्य में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है।
OBC क्रीमीलेयर सीमा: पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है।
किसान कल्याण और मुआवजे का ब्योरा
1.88 लाख करोड़ का भुगतान: अब तक 12 लाख किसानों के खातों में फसल खरीद के ₹1.88 लाख करोड़ सीधे ट्रांसफर किए जा चुके हैं। फसल का एग्जिट गेट पास कटने के 48 घंटे के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।
फसल खराबे पर मुआवजा: प्राकृतिक आपदाओं से राहत देते हुए पिछले दो सालों में फसल बीमा के तहत ₹1,970 करोड़ दिए गए हैं। खरीफ सीजन 2024 में कम बारिश के कारण किसानों को ₹2,000 प्रति एकड़ बोनस दिया गया।
PM किसान सम्मान निधि: पिछले दो वर्षों में राज्य के 16 लाख किसानों को ₹1,678 करोड़ की सहायता राशि मिली है।
प्राकृतिक खेती का लक्ष्य: वर्ष 2026-27 में करीब 1 लाख एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए देशी गाय खरीदने पर सहायता राशि ₹25,000 से बढ़ाकर ₹30,000 कर दी गई है।
आवास और बुनियादी ढांचा विकास
गरीब परिवारों को प्लॉट व मकान: मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 16,477 पात्र परिवारों को 100 और 50 गज के प्लॉट दिए गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को 1.56 लाख मकान दिए गए हैं।
दयालु योजना: योजना के तहत 73,449 पात्र परिवारों को ₹2,744 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
सिलेंडर व सोलर पैनल: ‘हर घर-हर गृहिणी योजना’ के तहत गरीब परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर और ‘पीएम सूर्य घर योजना’ के तहत 1,00,538 सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं।
प्रमुख बुनियादी परियोजनाएं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ₹6,220 करोड़ की लागत वाले 26 किमी लंबे रिठाला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर, हिसार एयरपोर्ट के टर्मिनल-3, तथा यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावॉट की नई इकाई की आधारशिला रखी गई है। दिल्ली-कटरा हाईवे और देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन (जींद-सोनीपत) की भी शुरुआत की गई है।
