Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य में सीएम विंडो (CM Window) और जनसंवाद से जुड़ी लंबित जनशिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए रुख कड़ा कर लिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पोर्टल पर लंबित शिकायतों को आगामी दो सप्ताह के भीतर हर हाल में निपटाया जाए।
नोडल अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक
मुख्यमंत्री के स्पेशल ऑफिसर (शिकायत एवं निवारण) भोपाल सिंह खदरी ने महिला एवं बाल विकास तथा खेल विभाग के नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि अगली समीक्षा बैठक (जो दो सप्ताह बाद आयोजित होगी) से पहले सभी लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए।
पोर्टल पर ATR दर्ज करना अनिवार्य
भोपाल सिंह खदरी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री खुद ‘सीएम विंडो’ और ‘जनसंवाद’ पोर्टल की शिकायतों की नियमित निगरानी कर रहे हैं। इसलिए सभी अधिकारियों को शिकायतों पर की गई कार्रवाई की एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
एक सप्ताह में मामला सुलझाने की चेतावनी
खेल विभाग की समीक्षा के दौरान अंबाला के शमशेर सिंह की ग्रेडेशन प्रमाणपत्र से जुड़ी शिकायत का मामला सामने आया। खदरी ने तुरंत शिकायतकर्ता और संबंधित अधिकारियों से फोन पर सीधी बातचीत कर वस्तुस्थिति जानी और अफसर को एक सप्ताह के भीतर इस मामले का समाधान करने की समय-सीमा तय की।
इन योजनाओं और अवार्ड्स पर भी तेज़ी के निर्देश
बैठक में विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए:
हरिहर योजना: पात्र युवाओं को समय पर लाभ पहुंचाना।
कॉमनवेल्थ-2022: विजेताओं से जुड़े कैश अवार्ड और अन्य लंबित मामलों पर त्वरित कार्रवाई करना।
