Yuva Haryana: गवर्नमेंट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन हरियाणा (421) ने स्पर्श पोर्टल की भुगतान प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है। इस व्यवस्था के तहत स्कूलों को सामान प्राप्त होने से पहले ही एडवांस बिल तैयार करने और स्टॉक रजिस्टर में एंट्री दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है। एसोसिएशन ने प्रक्रिया में तुरंत बदलाव की मांग करते हुए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से हरियाणा स्कूल एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के निदेशक को ज्ञापन सौंपा है।
जिला अध्यक्ष विजय शर्मा ने कहा कि मौजूदा प्रणाली से शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए अनावश्यक परेशानियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने बताया कि अधिकतर दुकानदार सामान दिए बिना जीएसटी बिल जारी करने से मना कर देते हैं, जिससे शिक्षकों को बार-बार दुकानों के चक्कर काटने पड़ते हैं। उनके अनुसार, सामान मिलने से पहले स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करना व्यावहारिक नियमों के खिलाफ है और इससे ऑडिट व विभागीय निरीक्षण के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं।
शिक्षकों ने यह भी कहा कि यदि बिल में दर्ज सामान की आपूर्ति नहीं होती है या वह बिल के अनुसार नहीं मिलता है, तो शिक्षकों को वित्तीय और प्रशासनिक जोखिम उठाना पड़ सकता है। एसोसिएशन के मुताबिक, इस जटिल भुगतान प्रक्रिया के कारण स्कूल ग्रांट के सही उपयोग में देरी हो रही है और जरूरी स्कूली कामकाज प्रभावित हो रहा है।
एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि वे पारदर्शिता और सरकारी फंड के सही इस्तेमाल का समर्थन करते हैं, लेकिन ऐसी प्रक्रियाओं का विरोध करते हैं जो शिक्षकों पर अनावश्यक दबाव और जिम्मेदारी डालती हैं। उन्होंने मांग की कि एडवांस बिलिंग और स्टॉक एंट्री की व्यवस्था को तुरंत रोका जाए। साथ ही यह लिखित निर्देश जारी किए जाएं कि सामान की वास्तविक खरीद और प्राप्ति के बाद ही बिल बनाए जाएं और स्टॉक रजिस्टर अपडेट किया जाए।
अन्य मांगों में शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करना और संशोधित दिशा-निर्देश जारी होने तक स्कूल प्रमुखों पर स्पर्श पोर्टल पर एडवांस बिल अपलोड करने का दबाव बंद करना शामिल है। विजय शर्मा ने कहा कि सामान प्राप्त किए बिना एडवांस बिलिंग या स्टॉक एंट्री के जरिए स्पर्श पोर्टल पर बिल अपलोड करने का एसोसिएशन के सदस्य समर्थन नहीं करेंगे। इस दौरान जिला महासचिव विजय सहारण और नाथूसरी चौपटा, ऐलनाबाद, ओढ़ां, डबवाली व बड़ागुढ़ा के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

