Yuva Haryana: हरियाणा में धान खरीद से जुड़ी गड़बड़ियों के बीच ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ (MFMB) पोर्टल पर करीब 70 हजार एकड़ जमीन के दोहरे पंजीकरण का मामला सामने आया है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जांच में सहयोग मांगे जाने के बाद भू-अभिलेख निदेशालय ने अपने स्तर पर जांच कराई है।
भू-अभिलेख निदेशालय के अनुसार, राजस्व रिकॉर्ड में कोई खामी नहीं पाई गई है। निदेशालय का मानना है कि पोर्टल पर तकनीकी छेड़छाड़ या किसी अन्य तकनीकी कारण से दोहरे पंजीकरण की स्थिति बन सकती है। निदेशालय जल्द ही जांच के निष्कर्ष कृषि विभाग को सौंपेगा।
कृषि विभाग ने राजस्व विभाग को जो ब्योरा भेजा है, उसके मुताबिक 5,248 किसानों के 70,394 एकड़ क्षेत्रफल का पंजीकरण दो बार दर्ज मिला है। इनमें कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल जिले शामिल हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले कैथल जिले से जुड़े बताए गए हैं। कृषि विभाग ने पंजीकरण के दौरान खेवट और खतौनी के विवरण में बदलाव का मुद्दा उठाते हुए जांच में सहयोग मांगा था।
दरअसल, ऑनलाइन पोर्टल पर खेवट और खतौनी के विवरण में हुए बदलाव को नई एंट्री के रूप में दर्ज कर लिया गया, जबकि संबंधित भूमि का हिस्सा एक ही था। इसी वजह से एक ही जमीन के दोहरे पंजीकरण की स्थिति बनी। इसी आधार पर कृषि विभाग ने मामले की जांच और तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए राजस्व विभाग से मदद मांगी थी।
हरसेक और अन्य रिकॉर्ड का मिलान करने का दावा
राज्य में फसलों के रिकॉर्ड और जमीनी स्थिति के बीच अंतर (मिसमैच) के सत्यापन की प्रक्रिया सितंबर में शुरू की गई थी। शुरुआत में कृषि विभाग ने करीब 19.50 लाख एकड़ क्षेत्रफल का मिसमैच रिकॉर्ड सौंपा था। इसके बाद चार बार आंकड़ों में संशोधन करते हुए यह क्षेत्रफल बढ़कर 23.70 लाख एकड़ तक पहुंच गया।
भू-अभिलेख निदेशालय का कहना है कि हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (हरसेक) और तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता से रिकॉर्ड का मिलान कराया गया है। दोहराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर उन्हें हटा दिया गया है। निदेशालय के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में अब कोई दोहरा पंजीकरण नहीं है, लेकिन कृषि विभाग द्वारा उठाए गए करीब 70 हजार एकड़ के दोहरे पंजीकरण के मामले में तकनीकी स्तर पर जांच आवश्यक है।
“मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण कृषि विभाग के माध्यम से होता है। हमने अपने स्तर पर जांच की है। कृषि विभाग ने 70 हजार एकड़ जमीन के दोहरे पंजीकरण का जो ब्योरा दिया है, उसमें भू-अभिलेख निदेशालय की ओर से कुछ नहीं किया जा सकता। पोर्टल पर तकनीकी छेड़छाड़ हुई है या इसके पीछे कोई अन्य तकनीकी कारण हो सकता है। कृषि विभाग को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया जाएगा।”— डॉ. यशपाल, निदेशक, भू-अभिलेख निदेशालय, हरियाणा

