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Reading: कचरा प्रसंस्करण 80% पहुंचा, 11 हजार एकड़ जमीन हुई उपयोगी
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कचरा प्रसंस्करण 80% पहुंचा, 11 हजार एकड़ जमीन हुई उपयोगी

khushi Mukhija
Last updated: November 21, 2026 1:24 pm
khushi Mukhija
Published: November 21, 2026
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Yuva Haryana: भारत के शहरी विकास की तस्वीर अब केवल सड़क, बिजली और आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं रह गई है। कचरा प्रबंधन, क्षेत्रीय परिवहन, स्लम पुनर्वास और छोटे कारोबारियों की आर्थिक भागीदारी शहरी नीति के महत्वपूर्ण हिस्से बन रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद इन क्षेत्रों में हुए बदलावों के आंकड़े बताते हैं कि शहरी सेवाओं का विस्तार हुआ है, हालांकि इनके प्रभाव का वास्तविक आकलन अब नागरिक सुविधाओं की गुणवत्ता और योजनाओं की निरंतरता से होगा।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के अनुसार, देश में शहरी कचरा प्रसंस्करण की क्षमता वर्ष 2014 में 16 प्रतिशत से बढ़कर अब 80 प्रतिशत हो गई है। घर-घर कचरा संग्रहण भी 44 प्रतिशत से बढ़कर 96 प्रतिशत से अधिक पहुंच गया है। पुराने कचरा स्थलों के निस्तारण से करीब 11 हजार एकड़ जमीन दोबारा उपयोग योग्य बनाई गई है। यह बदलाव केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरी जमीन के बेहतर इस्तेमाल और पर्यावरणीय दबाव कम करने की संभावना भी पैदा कर रहा है।

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स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 का जिक्र करते हुए मनोहर लाल ने बताया कि इस बार सात श्रेणियों में 60 राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए। पहली बार ‘स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन’, ‘स्वच्छ कोस्टल टाउन’ और ‘क्लीन हिमालयन सिटी’ श्रेणियां शामिल की गईं, जिससे शहरी स्वच्छता के मूल्यांकन में भौगोलिक और पर्यावरणीय विविधता को महत्व देने की कोशिश की गई है।

केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, 350 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने अपनी रैंकिंग में 500 से ज्यादा स्थानों का सुधार किया है। वहीं, 50 हजार से कम आबादी वाले 1,700 से अधिक निकायों का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा, जिससे छोटे शहरों में स्वच्छता प्रतिस्पर्धा का विस्तार दिख रहा है। राष्ट्रपति के सुझाव के अनुरूप स्कूलों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन जैसे विषय शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

स्वनिधि महोत्सव, आवास और नमो भारत कॉरिडोर

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मनोहर लाल ने बताया कि देश के 76 शहरों में स्वनिधि महोत्सव आयोजित हो रहे हैं, जिनमें 22 शहरों में कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। इनमें हरियाणा का फरीदाबाद, गुरुग्राम और यमुनानगर शहर भी शामिल हैं।

आवास की उपलब्धता को लेकर केंद्र सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में पीएमएवाई-यू के तहत 1,176 आवासों और 16 दुकानों का लोकार्पण, 2,002 आवासीय इकाइयों वाली स्लम पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास और 7,825 आवासों का ड्रॉ आयोजित किया गया। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री के अनुसार क्षेत्रीय परिवहन में नमो भारत कॉरिडोर ने पांच करोड़ यात्राओं का आंकड़ा पार कर लिया है।

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