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शिक्षा

हरियाणा के कॉलेजों में शिक्षकों के हजारों पद खाली, सैलजा ने सरकार को घेरा

khushi Mukhija
Last updated: November 15, 2026 12:08 pm
khushi Mukhija
Published: November 15, 2026
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Yuva Haryana: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने हरियाणा के सरकारी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नियमित शिक्षकों तथा प्राचार्यों की भारी कमी पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि अस्थायी शिक्षकों के भरोसे उच्च शिक्षा व्यवस्था चलाना उचित नहीं है और सरकार को युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करना चाहिए।

पहले मौजूदा संस्थानों को मजबूत करे सरकार

सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार की बड़ी-बड़ी घोषणाएं करने वाली सरकार को पहले से मौजूद शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त शिक्षक, स्थायी प्राचार्य, आवश्यक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल भवनों और घोषणाओं से नहीं, बल्कि योग्य शिक्षकों और बेहतर शैक्षणिक वातावरण से मजबूत होती है।

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विधानसभा में पेश आंकड़ों का दिया हवाला

सैलजा ने मार्च 2026 में हरियाणा विधानसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए स्थिति को चिंताजनक बताया। उन्होंने जानकारी दी कि:

  • प्रदेश के 185 सरकारी महाविद्यालयों में प्राचार्यों के कुल 177 स्वीकृत पदों में से 95 पद रिक्त थे।
  • असिस्टेंट प्रोफेसरों के 8,137 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 3,303 नियमित शिक्षक ही कार्यरत थे, जबकि 4,834 पदों पर नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं थे।
  • नियमित शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षण कार्य संचालित करने के लिए एक्सटेंशन और गेस्ट लेक्चररों की सेवाएं ली जा रही थीं।

सरकार से मांगी अद्यतन स्थिति और ठोस कार्ययोजना

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सांसद ने सरकार से सवाल किया कि मार्च से नवंबर तक के बीच कितने शिक्षकों और प्राचार्यों की नियमित नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार को विषयवार, जिलावार और महाविद्यालयवार रिक्त पदों की अद्यतन (ताजा) स्थिति सार्वजनिक करनी चाहिए।

कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा के अधिकांश सरकारी विश्वविद्यालयों में भी बड़ी संख्या में शिक्षण पद रिक्त होना उच्च शिक्षा की गंभीर चुनौतियों की ओर संकेत करता है। उन्होंने भाजपा सरकार से प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी जवाबदेही तय करने और एक ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने की मांग की है।

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