Yuva Haryana: हरियाणा में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने अब केवल समझौता ज्ञापनों (एमओयू) तक सीमित न रहकर परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज कर दी है। सरकार ने नई उद्योग नीति के तहत हुए निवेश समझौतों में से कम से कम 70 प्रतिशत को वास्तविक औद्योगिक परियोजनाओं में बदलने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है।
1.05 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर काम शुरू
जून में नई उद्योग नीति लागू होने के बाद से अब तक प्रदेश में 2.37 लाख करोड़ रुपये के 123 एमओयू और 9,600 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश समझौते किए जा चुके हैं। इनमें से 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर जमीनी स्तर पर काम भी शुरू हो गया है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने चंडीगढ़ सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल एमओयू पर हस्ताक्षर करना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि इन्हें समयबद्ध तरीके से शुरू करवाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
निवेशकों को मिलेगी निजी जमीन और ‘उद्योग साथी’ की मदद
उद्योग विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल ने बैठक में जानकारी दी कि जापान, सिंगापुर, मुंबई, करनाल और गुरुग्राम में हुए निवेश समझौतों पर नियमित फॉलोअप किया जा रहा है। निवेशकों को सुगमता से जमीन उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) की औद्योगिक संपदाओं के साथ-साथ निजी जमीन के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं, जिसके लिए एक अलग टीम गठित की गई है। इसके अतिरिक्त, निवेशकों के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में 4-4 ‘उद्योग साथी’ नियुक्त किए गए हैं। विभाग ने इन गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए वित्त विभाग से 500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की भी मांग की है।
मानेसर में 250 एकड़ में विकसित होगा अंतरराष्ट्रीय स्तर का अर्बन पार्क
हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने मानेसर में लगभग 250 एकड़ भूमि पर एक भव्य ‘अर्बन पार्क’ विकसित करने की योजना तैयार की है। एचएसआईआईडीसी द्वारा इस पार्क को दिल्ली के लोधी गार्डन और नेहरू पार्क सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय स्तर के पार्कों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। पहले चरण में 83 एकड़ जमीन पर काम शुरू होगा, जिसके लिए आरएफपी (RFP) तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। यह पार्क गुरुग्राम और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों के लिए ‘ग्रीन लंग्स’ (हरित फेफड़ों) के रूप में काम करेगा।
एमएसएमई को 5 लाख की सब्सिडी और लॉजिस्टिक्स पर जोर
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहित करने के लिए ‘प्लग एंड प्ले पॉलिसी’ के तहत 5 लाख रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। बैठक में हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स प्लान और ईवी-कार्गो लॉजिस्टिक्स स्कीम पर भी विस्तार से चर्चा हुई। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार से एमएसएमई के तहत लंबित सब्सिडी मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करवाया जाए। साथ ही, फर्म एवं सोसायटी एक्ट के तहत लंबित याचिकाओं का समाधान करने और आवश्यक संशोधनों को आगामी विधानसभा सत्र में पेश करने की तैयारी पूरी करने को भी कहा गया है।
