Yuva Haryana: हरियाणा के जींद जिले में प्रशासन और बाल अधिकार कार्यकर्ताओं ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बाल विवाह के प्रयास को समय रहते विफल कर दिया। शादी की रस्में और सात फेरे होने से ठीक पहले अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंच गई और शादी को बीच में ही रुकवा दिया।
क्या है पूरा मामला?
जींद जिले के एक गांव में एक भव्य टेंट लगाया गया था, जहां लगभग 100 मेहमान और बारात मौजूद थी। विवाह की पूर्व रस्में और दावत चल रही थी। जैसे ही दूल्हा-दुल्हन पवित्र अग्नि के फेरे लेने वाले थे, तभी अधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम ने वहां पहुंचकर छापा मारा।
‘मिशन टू द डेस्परेट एंड डेस्टिट्यूट ऑफ इंडिया’ (MDD of India) के सोनीपत यूनिट और ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन’ (JRC) के सहयोगियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि सोनीपत जिले के एक गांव से बारात जींद जिले के एक गांव में जाने वाली है। इसके बाद जींद और सोनीपत के प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस बल, बाल विवाह निषेध अधिकारी और एमडीडी ऑफ इंडिया के सदस्यों की एक टीम सोनीपत में दूल्हे के गांव पहुंची। वहां पता चला कि बारात पहले ही जींद के लिए निकल चुकी है।
दस्तावेज जांच में हुआ उम्र का खुलासा
टीम तुरंत जींद के उस गांव में दुल्हन के घर पहुंची, जहां बारात पहुंच चुकी थी। अधिकारियों ने तुरंत रस्में रुकवाईं और दूल्हा-दुल्हन की उम्र सत्यापित करने के लिए उनके जन्म प्रमाण पत्र मांगे।
दुल्हन के परिवार ने तुरंत उसका जन्म प्रमाण पत्र पेश कर दिया, जिससे साबित हुआ कि वह 18 वर्ष और पांच दिन की थी। हालांकि, दूल्हे के परिवार ने काफी समय तक दस्तावेज छिपाने की कोशिश की। कड़ी पूछताछ के बाद जब जन्म प्रमाण पत्र पेश किया गया, तो पता चला कि दूल्हा केवल 19 साल का था। ‘बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006’ (Prohibition of Child Marriage Act, 2006) के तहत शादी के लिए महिलाओं की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 वर्ष और पुरुषों की 21 वर्ष है। चूंकि दूल्हा कानूनी रूप से बालिग नहीं था, इसलिए शादी आगे नहीं बढ़ सकती थी।
इसके बाद दुल्हन के परिवार ने आरोप लगाया कि दूल्हे के परिवार ने उनकी उम्र के बारे में गुमराह किया था और वे शादी करने से पीछे हट गए। दोनों परिवारों ने मौके पर ही दहेज का सामान, आभूषण और अन्य सामान वापस कर दिए और इसके बाद बारात दुल्हन के बिना ही वापस लौट गई।
पिछले एक दशक में हरियाणा में बाल विवाह के आंकड़े
हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग (Haryana Women and Child Development Department) से सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त आंकड़ों से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। राज्य के 22 जिलों में पिछले एक दशक (2015-16 से 2024-25) के दौरान कुल 4,284 बाल विवाह की शिकायतें दर्ज की गईं।
शीर्ष 5 जिले जहां सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं:
- पानीपत: 456 शिकायतें
- सिरसा: 444 शिकायतें
- फतेहाबाद: 423 शिकायतें
- जींद: 324 शिकायतें
- हिसार: 283 शिकायतें
महिला एवं बाल विकास विभाग की निदेशक प्रियंका सोनी ने बताया कि सामाजिक कारक अभी भी बाल विवाह के प्राथमिक चालकों में से एक हैं। अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों और समुदायों में भी, परिवार तब तक अपने बच्चों की शादी में देरी करने से बचते हैं जब तक कि वे जीवन में आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। प्रशासन बाल विवाह को रोकने और इसके सामाजिक कारणों से निपटने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है।

