Yuva Haryana: हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की कुल 5,847.90 एकड़ सरकारी जमीन अवैध कब्जों की चपेट में है। शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के आधिकारिक आंकड़ों में यह स्थिति सामने आई है, जिसका ब्योरा हाईकोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जा चुका है। अब निदेशालय ने प्रदेशभर के नगर निकायों को अतिक्रमण हटाने और कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट देने के निर्देश जारी किए हैं।
आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के पास कुल 55,200.09 एकड़ सरकारी जमीन दर्ज है, जिनमें से 5,847.90 एकड़ पर अवैध कब्जे पाए गए हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में 931.58 एकड़ से अधिक जमीन को कब्जामुक्त कराया जा चुका है, लेकिन अब भी बड़ी मात्रा में सरकारी भूमि अतिक्रमण की चपेट में है।
पार्कों, सड़कों और सामुदायिक केंद्रों की जमीन पर भी कब्जे
रिपोर्ट के मुताबिक, खाली सरकारी जमीन के अलावा आम लोगों की सुविधाओं के लिए आरक्षित भूमि भी अतिक्रमण की चपेट में है। इसमें सामुदायिक केंद्र, सड़कें, गलियां, रास्ते, फुटपाथ, ग्रीन बेल्ट, पार्क, सार्वजनिक शौचालय और धार्मिक स्थलों के लिए निर्धारित जमीन शामिल है। निदेशालय के निर्देशों के बाद नगर निकायों में कब्जों की पहचान और उन्हें हटाने की कार्रवाई तेज होने की संभावना है।
इन जिलों में सबसे ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जे
जिला स्तर के आंकड़ों के अनुसार, पानीपत में 1,173 एकड़ और गुरुग्राम में 1,157.22 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे दर्ज हैं। इसके अलावा पंचकूला में 574.76 एकड़, रोहतक में 535.68 एकड़ और यमुनानगर में 462.82 एकड़ जमीन अतिक्रमण की चपेट में है। इसके उलट रेवाड़ी में 1.35 एकड़, सिरसा में 19.50 एकड़ और जींद में 21.49 एकड़ जमीन पर कब्जे दर्ज किए गए हैं।
जमीन की सुरक्षा नहीं की तो अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार
निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 181 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 408 व 408ए के तहत सरकारी जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की है। जमीन के संरक्षक अधिकारी कब्जे हटाने के लिए जवाबदेह होंगे। निर्देशों के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो संबंधित अधिकारियों की लापरवाही पर भी कार्रवाई हो सकती है।
गूगल शीट में देना होगा कब्जों और कार्रवाई का ब्योरा
कार्रवाई की निगरानी और पारदर्शिता के लिए निदेशालय ने सभी संबंधित निकायों को साझा गूगल एक्सेल शीट उपलब्ध कराई है। इसमें अवैध कब्जों की स्थिति, जमीन का विवरण और कब्जे हटाने के लिए की गई कार्रवाई की अद्यतन जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके आधार पर निदेशालय प्रदेशभर में कार्रवाई की समीक्षा करेगा।
अधिकारियों को पत्र जारी, भिवानी में टीम गठित
शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय, हरियाणा की ओर से प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों, जिला नगर आयुक्तों (डीएमसी), नगर परिषदों के कार्यकारी अधिकारियों और नगर पालिकाओं के सचिवों को पत्र जारी किया गया है। इसमें निकायों की जमीन और संपत्तियों से अवैध कब्जे हटाने तथा कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, नगर परिषद भिवानी के कार्यकारी अधिकारी राजाराम ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग, पंचकूला की तरफ से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को लेकर सख्त हिदायतें दी गई हैं। पालिका अभियंता और भवन निरीक्षक की अगुवाई में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गठित की गई है, जो संबंधित कब्जों पर कार्रवाई कर रही है और इसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी।

