Yuva Haryana: दिल्ली-एनसीआर की दमघोंटू हवा को साफ करने और बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCD) न लगाने और नियमों की अनदेखी करने के मामले में सीपीसीबी ने एनसीआर क्षेत्र की कुल 235 फैक्ट्रियों को 48 घंटे के भीतर सील करने के आदेश जारी किए हैं। इस बड़ी कार्रवाई की जद में आने वाली सर्वाधिक 151 औद्योगिक इकाइयां हरियाणा की हैं।
क्या है पूरा मामला?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के नए मानकों के तहत सीपीसीबी ने 30 अक्टूबर को सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के अनुसार, सभी फैक्ट्रियों को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने का वर्क ऑर्डर या छूट प्रमाण-पत्र (Exemption Certificate) ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य था। पोर्टल पर दर्ज डेटा की समीक्षा के दौरान बड़े पैमाने पर लापरवाही सामने आने के बाद सीपीसीबी के सदस्य सचिव प्रसून गार्गव ने 14 नवंबर को इन सभी 235 डिफॉल्टर फैक्ट्रियों को सील करने का फरमान सुना दिया।
किस राज्य की कितनी इकाइयों पर गिरेगी गाज?
हरियाणा: राज्य की कुल 151 इकाइयों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं, जिनमें से 131 इकाइयों ने पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज अपलोड नहीं किए, जबकि 20 इकाइयां अपंजीकृत पाई गईं।
राजस्थान: यहां की कुल 45 इकाइयों पर गाज गिरी है, जिनमें 40 इकाइयों ने दस्तावेज अपलोड नहीं किए और 5 अपंजीकृत मिलीं।
उत्तर प्रदेश: यूपी की कुल 39 इकाइयां सील होंगी, जिनमें से 20 ने दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे और 19 इकाइयां अपंजीकृत पाई गईं।
इन प्रमुख जिलों और बड़ी इकाइयों पर होगी कार्रवाई
सीपीसीबी की इस सूची में कई बड़े औद्योगिक संस्थान और प्रमुख शहर शामिल हैं:
हरियाणा: पानीपत की ‘द पानीपत को-ऑपरेटिव शुगर मिल्स’, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL), मोहित रग्स और भारत डाई हाउस के अलावा सोनीपत, बहादुरगढ़, फरीदाबाद, मानेसर और पलवल की दर्जनों फैक्ट्रियां इस कार्रवाई के दायरे में हैं।
राजस्थान और यूपी: राजस्थान के भिवाड़ी व अलवर, जबकि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मेरठ की दोषी औद्योगिक इकाइयों पर सीलिंग की कार्रवाई तय की गई है।
17 नवंबर तक सौंपनी होगी एक्शन रिपोर्ट
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। सभी संबंधित राज्यों को 17 नवंबर तक सबूतों (फोटोग्राफ व दस्तावेजों) के साथ अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) सीपीसीबी को सौंपनी होगी।

