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हरियाणा सरकार

हरियाणा में औद्योगिक क्रांति: 123 MOU साइन, 5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य

khushi Mukhija
Last updated: October 18, 2026 3:41 pm
khushi Mukhija
Published: October 18, 2026
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Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने अगले पांच वर्षों में राज्य में ₹5 लाख करोड़ का औद्योगिक निवेश लाने और 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का बड़ा लक्ष्य रखा है! मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह घोषणाएं कीं।

पहली जून 2026 को लागू की गई ‘मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति-2026’ समेत कुल 10 क्षेत्रीय नीतियां (Sectoral Policies) प्रदेश में लागू कर दी गई हैं। इन नीतियों के तहत ₹1.10 लाख करोड़ के निवेश से जुड़े 123 एमओयू (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हाल ही में मुंबई में आयोजित इन्वेस्ट रोड शो में भी ₹66,821 करोड़ के निवेश से संबंधित 17 समझौते संपन्न हुए हैं।

शहीदों के परिवारों के लिए बड़ी घोषणाएं

सरकार ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों के परिवारों को दी जाने वाली सहायता राशि में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है:

आर्थिक सहायता में भारी बढ़ोतरी: सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि को ₹50 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है।

अग्निवीरों को सम्मान: युद्ध में शहीद होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को भी ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया है।

बच्चों को मासिक छात्रवृत्ति: शहीदों के बच्चों के लिए कक्षा 6वीं से 12वीं तक ₹60,000, स्नातक स्तर पर ₹72,000 और स्नातकोत्तर स्तर पर ₹96,000 वार्षिक छात्रवृत्ति शुरू की गई है।

नायब सैनी का रिपोर्ट कार्ड: ‘कांग्रेस राज में पाताल से आकाश तक घोटाले’

एमएसएमई (MSME) और बुनियादी ढांचे पर फोकस

नई एमएसएमई नीति-2026: इसके तहत ₹55,000 करोड़ से अधिक का निवेश जुटाने, 5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करने और निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य है। इससे प्रदेश के 14 लाख से अधिक छोटे उद्योगों को सीधा लाभ मिलेगा।

बायपास पर ₹1240 करोड़ का खर्च: रेवाड़ी बायपास पर ₹1070 करोड़ तथा पिंजौर बायपास पर ₹170 करोड़ खर्च किए गए हैं।

सड़क विकास: प्रादेशिक सड़क उत्थान परियोजना के तहत 9,410 किलोमीटर लंबी 4,227 सड़कों की मरम्मत पर ₹4,827 करोड़ खर्च किए गए हैं।

पेयजल सुविधाएं: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ₹102 करोड़ की लागत से 40 नहर आधारित और 8 नलकूप आधारित जलघर स्थापित किए गए हैं।

पंचायती राज विकास: विभिन्न योजनाओं और वित्त आयोगों के तहत पंचायतों को ₹3,919 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

कुरुक्षेत्र में पर्यटन और सांस्कृतिक विकास

नीरू ढांडा
नीरू ढांडा को भी कैश अवॉर्ड से सम्मानित करेगी हरियाणा सरकार

गीता जयंती प्राधिकरण: कुरुक्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने और गीता के संदेश के प्रसार के लिए ‘हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण’ का गठन किया गया है।

‘पांचजन्य’ और सिख संग्रहालय: कुरुक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण के पवित्र शंख ‘पांचजन्य’ के प्रतिरूप का लोकार्पण किया गया। साथ ही, ₹164 करोड़ की लागत से बनने वाले सिख संग्रहालय का शिलान्यास भी किया गया।

कर सुधार, जन कल्याणकारी योजनाएं व अन्य निर्णय

जीएसटी सुधार से बड़ा लाभ: राज्य में लागू केंद्रीय जीएसटी सुधारों से प्रदेशवासियों को ₹2,652 करोड़ रुपये का लाभ होने का दावा किया गया है।

विशेष हेल्प डेस्क: गुरुग्राम में ‘स्टार्टअप जीएसटी सुविधा प्रकोष्ठ’ तथा पंचकूला में ‘एमएसएमई जीएसटी प्रकोष्ठ’ शुरू किए गए हैं।

विवादों का समाधान योजना: मंडियों के दुकानदारों और बूथ आवंटियों के लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान के लिए योजना लागू की गई है।

मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन बढ़ी: मातृभाषा सत्याग्रहियों की मासिक पेंशन को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹20,000 कर दिया गया है।

हरियाणा में साइबर सुरक्षा के लिए 738 करोड़ मंजूर

मीडियाकर्मियों के लिए सहायता: आपात स्थिति में पत्रकारों व मीडियाकर्मियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने का निर्णय लिया गया है।

नया जिला: हांसी को प्रदेश का 23वां जिला घोषित किया गया है।

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