स्वीडन की तर्ज पर बदलेंगे हरियाणा के शहर, पार्कों में जमा होगा बारिश का पानी; कचरा जाएगा जमीन के नीचे
Yuva Haryana: हरियाणा के शहरों को स्वच्छ, हरा-भरा और आधुनिक बनाने के लिए प्रदेश सरकार शहरी विकास के क्षेत्र में स्वीडन का मॉडल अपनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत शहरों में बेहतर पार्क विकसित करने, कचरे के भूमिगत संग्रहण, वर्षा जल संरक्षण और अनुपयोगी वस्तुओं के पुनः उपयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इन व्यवस्थाओं को प्रदेश में लागू करने की संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया है।
इस योजना का उद्देश्य शहरों में खुले स्थानों पर कचरे के ढेर, जलभराव और हरियाली की कमी जैसी समस्याओं को कम करना है। विभाग कुछ शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इन व्यवस्थाओं को लागू करने की योजना बना रहा है। हालांकि, अभी इसके लिए शहरों और परियोजनाओं का अंतिम चयन होना बाकी है।
स्वीडन दौरे में अधिकारियों ने समझा शहरी विकास का मॉडल
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, निदेशक शरणदीप कौर बराड़ और स्वच्छ भारत मिशन के मिशन निदेशक शाश्वत सांगवान सहित अधिकारियों की टीम ने 14 से 17 अक्टूबर तक स्वीडन का दौरा किया था। इस दौरान अधिकारियों ने स्टॉकहोम के रॉयल सीपोर्ट और हम्मारबी शोस्टाड क्षेत्रों में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन किया।
दौरे में मुख्य रूप से पांच क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। इनमें वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन, बारिश के पानी का संग्रहण, शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाना और अनुपयोगी वस्तुओं का दोबारा इस्तेमाल शामिल है। विभाग अब इन व्यवस्थाओं को हरियाणा की स्थानीय जरूरतों के अनुसार लागू करने की संभावनाएं तलाश रहा है।
हर 200 मीटर पर पार्क, भूमिगत टैंकों में जमा होगा पानी
स्वीडन के शहरी विकास मॉडल की एक खास बात वहां नियमित दूरी पर विकसित किए गए पार्क हैं। अधिकारियों के अध्ययन के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में लगभग हर 200 मीटर पर पार्क की सुविधा उपलब्ध है। इन पार्कों को केवल हरियाली और मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि वर्षा जल संरक्षण के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है।
पार्कों के अंदर बड़े भूमिगत टैंक बनाए गए हैं, जिनमें बारिश का पानी जमा किया जाता है। बाद में इस पानी का उपयोग पार्कों की हरियाली बनाए रखने और अन्य जरूरतों के लिए किया जा सकता है। इससे बारिश के पानी की बर्बादी कम होती है और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलता है।
हरियाणा में भी ऐसी व्यवस्था लागू होने से शहरी क्षेत्रों में वर्षा जल का बेहतर उपयोग हो सकेगा। साथ ही पार्कों और खुले स्थानों की संख्या बढ़ाने से लोगों को स्वच्छ वातावरण और घूमने-फिरने की बेहतर सुविधा मिल सकती है।
कार्ड स्वाइप करते ही खुलेगा कूड़ेदान
स्वीडन में कचरा प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहां घरों से निकलने वाले कचरे को निर्धारित स्थानों पर लगे विशेष कूड़ेदानों में डाला जाता है। इसके लिए नागरिकों को एक विशेष कार्ड दिया जाता है। व्यक्ति जब कचरा डालने पहुंचता है तो कूड़ेदान पर कार्ड स्वाइप करने से उसका ढक्कन खुल जाता है।
कचरा डालने के बाद कंटेनर तकनीकी व्यवस्था के माध्यम से भूमिगत संग्रहण केंद्र तक पहुंचता है, जहां कचरा खाली होने के बाद वह वापस अपनी जगह पर आ जाता है। इससे सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरे के ढेर दिखाई देने की समस्या कम हो सकती है। इस तरह की व्यवस्था से खुले में कचरा जमा होने, बदबू फैलने और आसपास गंदगी बढ़ने की आशंका भी घटती है।
कचरे से नए उत्पाद बनाने पर भी जोर
स्वीडन के मॉडल में कचरे को केवल निस्तारित करने के बजाय उसका दोबारा उपयोग करने पर भी ध्यान दिया जाता है। ऐसी वस्तुओं को अलग किया जाता है, जिनसे नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इससे कचरे की मात्रा कम करने के साथ संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल संभव होता है।
हरियाणा में भी रीसाइक्लिंग और वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करने की योजना है। इससे शहरों में कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण को बढ़ावा मिल सकता है।
हरियाणा में पहले से चल रही हैं सफाई व्यवस्था सुधारने की कोशिशें
प्रदेश सरकार पहले ही शहरी क्षेत्रों में कचरा संग्रहण और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कदम उठा रही है। सितंबर 2026 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शहरी स्थानीय निकायों में कचरा संग्रहण की निगरानी के लिए जीपीएस आधारित वाहनों और वार्ड समितियों की भूमिका मजबूत करने के निर्देश दिए थे। सरकार के अनुसार, प्रदेश के 87 शहरी स्थानीय निकायों में से 66 में घर-घर कचरा संग्रहण के रूट मैपिंग का काम पूरा हो चुका था।
वहीं, स्वीडन के मॉडल को अपनाने की तैयारी इसी दिशा में एक और कदम है। यदि पायलट प्रोजेक्ट सफल रहते हैं तो भविष्य में प्रदेश के दूसरे शहरों में भी भूमिगत कचरा संग्रहण, वर्षा जल संरक्षण और हरियाली बढ़ाने जैसी व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा सकता है। इससे हरियाणा के शहरों को अधिक स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी।
