हरियाणा में पराली जलाने पर सख्ती, कैथल और जींद में सबसे ज्यादा मामले
Yuva Haryana: हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। प्रदेश में इस सीजन में पराली जलाने के मामले पिछले साल की तुलना में कम दर्ज किए गए हैं, लेकिन कैथल और जींद जैसे जिलों में अब भी सबसे अधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। अधिकारियों की ओर से खेतों की निगरानी, एफआईआर, जुर्माने और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री जैसी कार्रवाई की जा रही है।
हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (HARSAC) के आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर से 16 नवंबर 2026 तक प्रदेश में पराली जलाने की 252 घटनाएं दर्ज की गईं। पिछले साल इसी अवधि में 563 मामले सामने आए थे। इस तरह घटनाओं में करीब 55 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। हालांकि, कम होते आंकड़ों के बावजूद खेतों में पराली जलाने की घटनाएं प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई हैं।
कैथल और जींद में सबसे ज्यादा मामले
जिला स्तर पर कैथल पराली जलाने की घटनाओं में सबसे आगे रहा। 16 नवंबर तक यहां 71 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद जींद में 38, करनाल में 23, कुरुक्षेत्र में 20 और फतेहाबाद में 18 घटनाएं सामने आईं। पलवल में 17, अंबाला में 12, हिसार और सोनीपत में 10-10 मामले दर्ज किए गए।
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि धान की खेती वाले कुछ जिलों में पराली प्रबंधन अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रशासन इन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के साथ किसानों को फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने के लिए जागरूक कर रहा है।
एफआईआर और रेड एंट्री से हो रही कार्रवाई
पराली जलाने वालों के खिलाफ प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई भी तेज की है। 12 नवंबर तक प्रदेश में 87 एफआईआर दर्ज की जा चुकी थीं। इसके अलावा किसानों पर पर्यावरणीय मुआवजे के रूप में 5.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से 2.85 लाख रुपये की वसूली हुई थी। 20 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की गई थी।
कैथल में सबसे अधिक 44 एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सामने आई थी। वहीं, जींद में भी पराली जलाने के मामलों को लेकर कार्रवाई की गई। रेड एंट्री का असर किसानों की आगामी फसल खरीद पर पड़ सकता है। ऐसी एंट्री वाले किसानों को अगले दो खरीद सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसल बेचने में प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है।
अधिकारियों की जवाबदेही भी तय
पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में निगरानी व्यवस्था की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसी वजह से खेतों की निगरानी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है। 190 नोडल और सुपरवाइजरी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे, जबकि करनाल में दो ग्राम सचिवों को निलंबित किया गया।
प्रशासन का उद्देश्य केवल किसानों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि खेतों में आग लगने की घटनाओं को समय रहते रोकना भी है। इसके लिए गांव और ब्लॉक स्तर पर टीमों को निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन
सरकार किसानों को पराली जलाने के बजाय फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत पराली प्रबंधन के लिए मशीनों पर सब्सिडी और फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन पर प्रति एकड़ 1,200 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान बताया गया है।
किसानों को इन-सीटू और एक्स-सीटू तकनीकों को अपनाने की सलाह दी जा रही है। इन तरीकों से पराली को खेत में मिलाया जा सकता है या खेत से बाहर उपयोग में लाया जा सकता है। इससे पराली जलाने की जरूरत कम करने और प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में मदद मिल सकती है।
प्रदूषण के बीच पराली जलाने पर नजर
धान की कटाई के बाद पराली जलाने से निकलने वाला धुआं हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। ऐसे में हरियाणा के साथ पंजाब में भी निगरानी बढ़ाई गई है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने अक्टूबर से नवंबर 2026 के दौरान पंजाब और हरियाणा के 34 जिलों में फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए थे, ताकि खेतों में आग लगने की घटनाओं पर समय रहते कार्रवाई की जा सके।
प्रदेश में पराली जलाने के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन कैथल और जींद जैसे जिलों में लगातार सामने आ रही घटनाएं बताती हैं कि चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। प्रशासन की सख्ती के साथ किसानों की भागीदारी और पराली प्रबंधन के बेहतर विकल्प ही इस समस्या का स्थायी समाधान बन सकते हैं।

