Yuva Haryana: हरियाणा में निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली, दाखिलों, फीस और नियामकीय नियमों के पालन से जुड़ी जानकारी हासिल करना अब आसान हो सकता है। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (RTI) को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निजी विश्वविद्यालय सीधे तौर पर RTI अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन उनसे संबंधित जो जानकारी सरकारी विभाग मौजूदा कानूनों और नियामकीय प्रावधानों के तहत प्राप्त कर सकते हैं, उसे RTI के तहत आवेदक को उपलब्ध कराना होगा।
इस फैसले का असर प्रदेश के निजी और स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों की जवाबदेही पर पड़ सकता है। अब सरकारी विभाग केवल यह कहकर जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकेंगे कि संबंधित रिकॉर्ड किसी निजी विश्वविद्यालय के पास मौजूद है।
निजी संस्थान होने के आधार पर नहीं रोकी जा सकेगी जानकारी
सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा कि किसी निजी या स्ववित्तपोषित संस्थान को केवल निजी संस्था होने के आधार पर सूचना के अधिकार से पूरी तरह बाहर नहीं माना जा सकता। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सीधे निजी विश्वविद्यालय से RTI के तहत हर प्रकार की जानकारी मांग सकता है।
आयोग के अनुसार, RTI अधिनियम के तहत सरकारी विभाग से वही जानकारी मांगी जा सकती है, जो उसके पास उपलब्ध है या जिसे संबंधित कानून अथवा नियामकीय व्यवस्था के तहत वह निजी संस्थान से प्राप्त करने का अधिकार रखता है।
यदि किसी सरकारी विभाग के पास निजी विश्वविद्यालय से जानकारी लेने का कानूनी अधिकार है, तो उसे संबंधित रिकॉर्ड हासिल कर आवेदक को उपलब्ध कराना होगा। इस तरह जानकारी देने की जिम्मेदारी उस सरकारी विभाग की होगी, जिसके पास संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार मौजूद है।
RTI अधिनियम की धारा 19(8)(a) का किया उल्लेख
आयोग ने अपने फैसले में RTI अधिनियम की धारा 19(8)(a) का भी उल्लेख किया है। इसके तहत आयोग ने स्पष्ट किया कि विभाग को आवेदन में मांगी गई जानकारी के प्रत्येक बिंदु की अलग-अलग जांच करनी होगी।
विभाग को यह देखना होगा कि संबंधित सूचना उसके आधिकारिक रिकॉर्ड में उपलब्ध है या नहीं। यदि जानकारी किसी निजी विश्वविद्यालय के पास है, लेकिन सरकारी विभाग को कानून के तहत उसे प्राप्त करने का अधिकार है, तो विभाग को वह सूचना लेकर आवेदक को देनी होगी।
इससे सूचना मांगने वाले व्यक्ति को केवल इस वजह से निराश नहीं होना पड़ेगा कि संबंधित रिकॉर्ड किसी निजी संस्थान के पास रखा हुआ है।
गुरुग्राम की अंसल यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला
यह महत्वपूर्ण फैसला गुरुग्राम स्थित अंसल यूनिवर्सिटी से संबंधित मामले में आया है। अंसल यूनिवर्सिटी का वर्तमान नाम सुशांत यूनिवर्सिटी है। मामला यशवंत कुमार की ओर से दायर RTI आवेदन से जुड़ा था।
आवेदक ने विश्वविद्यालय से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी थीं। इनमें विश्वविद्यालय की स्थापना, मान्यता और संबद्धता से जुड़े विवरण शामिल थे। इसके अलावा विद्यार्थियों के दाखिले, फीस में दी जाने वाली रियायतों और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी मांगी गई थी।
आवेदन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) सहित अन्य नियामक संस्थाओं के दिशा-निर्देशों के पालन से संबंधित जानकारी भी मांगी गई थी।
विश्वविद्यालयों की जवाबदेही पर पड़ेगा असर
सूचना आयोग के इस फैसले को निजी विश्वविद्यालयों की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने के साथ उनकी मान्यता, दाखिला प्रक्रिया, फीस और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर जानकारी की जरूरत भी बढ़ी है।
अब ऐसे मामलों में आवेदक संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकेंगे, बशर्ते उस विभाग के पास संबंधित रिकॉर्ड हासिल करने का कानूनी अधिकार हो।
आयोग ने हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय के राज्य जन सूचना अधिकारी (SPIO) और सहायक निदेशक को निर्देश दिया है कि RTI आवेदन के प्रत्येक बिंदु की जांच की जाए और उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी मुहैया कराई जाए।
इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ है कि निजी विश्वविद्यालय सीधे RTI के दायरे में न होने के बावजूद सरकारी विभागों के पास उपलब्ध या कानूनी रूप से प्राप्त की जा सकने वाली जानकारी को छिपाया नहीं जा सकता।

