By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Yuva HaryanaYuva HaryanaYuva Haryana
Notification Show More
Font ResizerAa
  • Home
  • आज की ताजा खबर
  • हरियाणा न्यूज़
  • हरियाणा सरकार
  • भारत
  • स्वास्थ्य एवं जीवनशैली
  • खेल खिलाड़ी
  • राजनीति
  • सोशल-वायरल
  • कृषि
  • धर्म
  • अन्य
  • मनोरंजन
Reading: हरियाणा में निजी यूनिवर्सिटी की जानकारी पर RTI का फैसला
Share
Font ResizerAa
Yuva HaryanaYuva Haryana
Search
  • Home
  • आज की ताजा खबर
  • हरियाणा न्यूज़
  • हरियाणा सरकार
  • भारत
  • स्वास्थ्य एवं जीवनशैली
  • खेल खिलाड़ी
  • राजनीति
  • सोशल-वायरल
  • कृषि
  • धर्म
  • अन्य
  • मनोरंजन
Have an existing account? Sign In
Follow US
हरियाणा न्यूज़शिक्षा

हरियाणा में निजी यूनिवर्सिटी की जानकारी पर RTI का फैसला

Bhawana Vats
Last updated: November 20, 2026 12:19 pm
Bhawana Vats - Editor
Published: November 20, 2026
Share
SHARE
हरियाणा में निजी विश्वविद्यालय नहीं छिपा सकेंगे जानकारी, सूचना आयोग ने RTI पर दिया अहम फैसला

Yuva Haryana: हरियाणा में निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली, दाखिलों, फीस और नियामकीय नियमों के पालन से जुड़ी जानकारी हासिल करना अब आसान हो सकता है। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (RTI) को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निजी विश्वविद्यालय सीधे तौर पर RTI अधिनियम के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन उनसे संबंधित जो जानकारी सरकारी विभाग मौजूदा कानूनों और नियामकीय प्रावधानों के तहत प्राप्त कर सकते हैं, उसे RTI के तहत आवेदक को उपलब्ध कराना होगा।

Contents
निजी संस्थान होने के आधार पर नहीं रोकी जा सकेगी जानकारीRTI अधिनियम की धारा 19(8)(a) का किया उल्लेखगुरुग्राम की अंसल यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामलाविश्वविद्यालयों की जवाबदेही पर पड़ेगा असर

इस फैसले का असर प्रदेश के निजी और स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों की जवाबदेही पर पड़ सकता है। अब सरकारी विभाग केवल यह कहकर जानकारी देने से इनकार नहीं कर सकेंगे कि संबंधित रिकॉर्ड किसी निजी विश्वविद्यालय के पास मौजूद है।

निजी संस्थान होने के आधार पर नहीं रोकी जा सकेगी जानकारी

सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा कि किसी निजी या स्ववित्तपोषित संस्थान को केवल निजी संस्था होने के आधार पर सूचना के अधिकार से पूरी तरह बाहर नहीं माना जा सकता। हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सीधे निजी विश्वविद्यालय से RTI के तहत हर प्रकार की जानकारी मांग सकता है।

आयोग के अनुसार, RTI अधिनियम के तहत सरकारी विभाग से वही जानकारी मांगी जा सकती है, जो उसके पास उपलब्ध है या जिसे संबंधित कानून अथवा नियामकीय व्यवस्था के तहत वह निजी संस्थान से प्राप्त करने का अधिकार रखता है।

यदि किसी सरकारी विभाग के पास निजी विश्वविद्यालय से जानकारी लेने का कानूनी अधिकार है, तो उसे संबंधित रिकॉर्ड हासिल कर आवेदक को उपलब्ध कराना होगा। इस तरह जानकारी देने की जिम्मेदारी उस सरकारी विभाग की होगी, जिसके पास संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार मौजूद है।

नंबरदार का पद पुश्तैनी विरासत नहीं: हाईकोर्ट

RTI अधिनियम की धारा 19(8)(a) का किया उल्लेख

आयोग ने अपने फैसले में RTI अधिनियम की धारा 19(8)(a) का भी उल्लेख किया है। इसके तहत आयोग ने स्पष्ट किया कि विभाग को आवेदन में मांगी गई जानकारी के प्रत्येक बिंदु की अलग-अलग जांच करनी होगी।

विभाग को यह देखना होगा कि संबंधित सूचना उसके आधिकारिक रिकॉर्ड में उपलब्ध है या नहीं। यदि जानकारी किसी निजी विश्वविद्यालय के पास है, लेकिन सरकारी विभाग को कानून के तहत उसे प्राप्त करने का अधिकार है, तो विभाग को वह सूचना लेकर आवेदक को देनी होगी।

इससे सूचना मांगने वाले व्यक्ति को केवल इस वजह से निराश नहीं होना पड़ेगा कि संबंधित रिकॉर्ड किसी निजी संस्थान के पास रखा हुआ है।

गुरुग्राम की अंसल यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला

यह महत्वपूर्ण फैसला गुरुग्राम स्थित अंसल यूनिवर्सिटी से संबंधित मामले में आया है। अंसल यूनिवर्सिटी का वर्तमान नाम सुशांत यूनिवर्सिटी है। मामला यशवंत कुमार की ओर से दायर RTI आवेदन से जुड़ा था।

आवेदक ने विश्वविद्यालय से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी थीं। इनमें विश्वविद्यालय की स्थापना, मान्यता और संबद्धता से जुड़े विवरण शामिल थे। इसके अलावा विद्यार्थियों के दाखिले, फीस में दी जाने वाली रियायतों और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी मांगी गई थी।

मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर गड़बड़ी, 7 हजार किसानों का डेटा जांच के घेरे में

आवेदन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) सहित अन्य नियामक संस्थाओं के दिशा-निर्देशों के पालन से संबंधित जानकारी भी मांगी गई थी।

विश्वविद्यालयों की जवाबदेही पर पड़ेगा असर

सूचना आयोग के इस फैसले को निजी विश्वविद्यालयों की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ने के साथ उनकी मान्यता, दाखिला प्रक्रिया, फीस और विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर जानकारी की जरूरत भी बढ़ी है।

अब ऐसे मामलों में आवेदक संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर सकेंगे, बशर्ते उस विभाग के पास संबंधित रिकॉर्ड हासिल करने का कानूनी अधिकार हो।

आयोग ने हरियाणा के महाधिवक्ता कार्यालय के राज्य जन सूचना अधिकारी (SPIO) और सहायक निदेशक को निर्देश दिया है कि RTI आवेदन के प्रत्येक बिंदु की जांच की जाए और उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी मुहैया कराई जाए।

इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ है कि निजी विश्वविद्यालय सीधे RTI के दायरे में न होने के बावजूद सरकारी विभागों के पास उपलब्ध या कानूनी रूप से प्राप्त की जा सकने वाली जानकारी को छिपाया नहीं जा सकता।

हरियाणा में आवास योजना के लाभार्थियों को 25 दिसंबर को मिलेंगे प्लॉट

You Might Also Like

अब लाडो को हर महीने नहीं मिलेगी लक्ष्मी ! योजना में बदलाव करने की तैयारी में हरियाणा सरकार
हरियाणा में पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का बड़ा असर: 6.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी, स्टांप ड्यूटी राजस्व में 9-10% की वृद्धि
हरियाणा में हाड़ कंपा देने वाली ठंड, पाला जमने के चलते किसानों को दी ये सलाह
हरियाणा में आया भूकंप, कौन सा शहर रहा केंद्र और कितनी रही तीव्रता ? जानें
हरियाणा में परिवार पहचान पत्र से जुड़ी बड़ी अपडेट, अब गलतियां सुधारने के लिए CSC के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, पढ़ें
TAGGED:Ansal UniversityEducation NewsHaryana NewsHaryana State Information CommissionHaryana UniversitiesPrivate UniversitiesRight to InformationRTI ActSushant UniversityTransparencyUGC Guidelinesअंसल विश्वविद्यालयआरटीआई अधिनियमनिजी विश्वविद्यालयपारदर्शितायूजीसी दिशानिर्देशशिक्षा समाचारसुशांत विश्वविद्यालयसूचना का अधिकारहरियाणा के विश्वविद्यालयहरियाणा राज्य सूचना आयोगहरियाणा समाचार
Share This Article
Facebook Email Print
Leave a Comment

Leave a ReplyCancel reply

Follow US

Find US on Social Medias
FacebookLike
XFollow
YoutubeSubscribe

Weekly Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our newest articles instantly!
[mc4wp_form]
Popular News
आज की ताजा खबरराजनीतिहरियाणा न्यूज़

हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर बीजेपी-कांग्रेस पर इनेलो का अटैक, अभय चौटाला ने उठाए ये सवाल

Yuva Haryana
Yuva Haryana
February 11, 2026
हरियाणा में राष्ट्रपति मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरकर रचा इतिहास, देखें वीडियो
वेज की जगह भेजा नॉन-वेज बर्गर, कंपनी पर 72 हजार जुर्माना
हरियाणा में बदमाशों को खाकी का खौफ नहीं ! सब इंस्पेक्टर की पीट-पीटकर कर दी हत्या
गूगल वर्ड कोच (Google Word Coach) क्या है? शुरुआती लोगों के लिए आसान गाइड
Global Coronavirus Cases

Confirmed

0

Death

0

More Information:Covid-19 Statistics
© Yuva Haryana. All Rights Reserved.
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?