Yuva Haryana: हरियाणा में आवास योजनाओं के काम में हो रही देरी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने चार प्रमुख आवास योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्लॉट आवंटन से लेकर निर्माण कार्य और लाभार्थियों को आर्थिक सहायता देने तक की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के लाभार्थियों को 25 दिसंबर को प्लॉट के आवंटन पत्र दिए जाएंगे। वहीं, शहरी क्षेत्रों में भी पात्र परिवारों को प्लॉट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को लंबित कार्य समय पर पूरा करने और पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ देने में किसी तरह की देरी नहीं करने के निर्देश दिए गए।
25 दिसंबर को ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को मिलेंगे आवंटन पत्र
ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण के तहत पात्र लाभार्थियों को 25 दिसंबर को प्लॉट के आवंटन पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक और पानीपत सहित अन्य शहरों में पात्र परिवारों को प्लॉट देने की प्रक्रिया भी तेज की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकसित प्लॉट जल्द उपलब्ध कराए जाएं और लाभार्थियों की पात्रता की दोबारा जांच की जाए। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और आवंटन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
ग्रामीण आवास योजना के काम की समयसीमा तय
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-2.0 के तहत अलग-अलग चरणों में काम पूरा करने की समयसीमा निर्धारित की गई है। पहले चरण का काम दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरे चरण का काम जून 2027, तीसरे चरण का दिसंबर 2027 और चौथे चरण का काम वर्ष 2028 तक पूरा किया जाना है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां उपलब्ध जमीन नहीं है, वहां लाभार्थियों के लिए वैकल्पिक जमीन तलाश की जाए। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया कि जमीन की उपलब्धता के कारण योजना का काम प्रभावित न हो।
शहरी आवास योजना के 7,492 मकान जनवरी 2027 तक होंगे पूरे
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत निर्माणाधीन 7,492 मकानों को जनवरी 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।
योजना के पहले चरण में वर्ष 2024-25 के दौरान 14 शहरों में 15,256 प्लॉट आवंटित किए गए थे। अब इन विकसित प्लॉटों का निर्माण और लाभार्थियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम तेजी से पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
भुगतान प्रक्रिया आसान बनाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के भुगतान में देरी रोकने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भुगतान की प्रक्रिया सरल बनाई जाए, ताकि लोगों को मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें।
इसके लिए जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और शहरी निकायों के अधिकारियों को आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) बनाने की व्यवस्था करने को कहा गया है। लाभार्थियों को SMS और रिमाइंडर भेजने तथा ऑनलाइन प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वित्त विभाग को इस व्यवस्था के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।
41,302 मकान बन चुके, 35,295 निर्माणाधीन
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रगति की जानकारी भी साझा की गई। पंचायत विभाग की ओर से योजना के लिए 437 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग भेजी गई है। अब तक इस योजना के तहत 41,302 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 35,295 मकानों का निर्माण कार्य जारी है।
लाभार्थियों को अब तक 725.08 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माणाधीन मकानों का काम तय समयसीमा में पूरा कराने और लाभार्थियों को सहायता राशि समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि प्लॉट आवंटन, मकान निर्माण और भुगतान की प्रक्रिया में देरी नहीं होनी चाहिए।

