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मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर गड़बड़ी, 7 हजार किसानों का डेटा जांच के घेरे में

Bhawana Vats
Last updated: November 20, 2026 12:01 pm
Bhawana Vats - Editor
Published: November 20, 2026
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हरियाणा में जमाबंदी और खेवट में बदलाव से धान के दोहरे पंजीकरण का खुलासा, खाली खेतों ने रोकी फर्जीवाड़े की जांच

Yuva Haryana: हरियाणा में धान खरीद सीजन के दौरान फसल पंजीकरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जमाबंदी और खेवट के विवरण में बदलाव के कारण एक ही जमीन का एक से अधिक बार पंजीकरण किए जाने की आशंका सामने आई है। इससे कृषि विभाग के सामने यह पता लगाने की चुनौती खड़ी हो गई है कि संबंधित जमीन पर वास्तव में किस किसान ने धान की फसल बोई थी और फसल किसने काटी। कई खेतों में फसल कटने के बाद अवशेष भी नहीं बचे हैं, जिससे मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन करना मुश्किल हो रहा है।

Contents
15 नवंबर तक मांगी गई थी जांच रिपोर्टखाली खेतों के कारण भौतिक सत्यापन में परेशानीकैथल में फर्जी पंजीकरण के मामले सामने आएधान खरीद के आंकड़ों पर भी नजरसरकार का जोर रिकॉर्ड के सत्यापन पर

कैथल में मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर धान की फसल के दोहरे पंजीकरण के मामले सामने आने के बाद विभाग ने जांच तेज कर दी है। अधिकारियों को संदेह है कि कुछ लोगों ने जमीन के रिकॉर्ड में बदलाव या दूसरे तरीकों से एक ही भूमि पर अलग-अलग नामों से फसल दर्ज कराई।

15 नवंबर तक मांगी गई थी जांच रिपोर्ट

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू की है। रिपोर्ट के अनुसार, विभाग के अतिरिक्त निदेशक की ओर से 11 नवंबर को आधिकारिक पत्र जारी कर राजस्व विभाग के कर्मचारियों को जांच के निर्देश दिए गए थे।

अधिकारियों को यह पता लगाने के लिए कहा गया कि किसान ने वास्तव में अपनी जमीन पर कौन-सी फसल बोई थी और पोर्टल पर पंजीकरण किस आधार पर कराया गया। साथ ही यह भी जांचना था कि जिस व्यक्ति के नाम पर फसल दर्ज है, वह संबंधित जमीन का वास्तविक मालिक है या नहीं।

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जांच रिपोर्ट 15 नवंबर तक देने के निर्देश दिए गए थे। कैथल जिले में 7,000 से अधिक ऐसे किसानों का डेटा चिह्नित किए जाने की जानकारी भी सामने आई है, जिनके रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाना है।

खाली खेतों के कारण भौतिक सत्यापन में परेशानी

जांच में सबसे बड़ी समस्या यह आ रही है कि कई खेतों में धान की कटाई हो चुकी है। फसल कटने के बाद खेतों में अवशेष तक नहीं बचे हैं। ऐसे में मौके पर पहुंचकर यह पुष्टि करना कठिन हो गया है कि वहां वास्तव में कौन-सी फसल बोई गई थी।

विभाग को यह भी संदेह है कि कुछ मामलों में जमीन के मालिकों के बजाय दूसरे लोगों ने फर्जी तरीके से पंजीकरण कराया। ऐसे मामलों में राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी, खेवट और खेती से जुड़े दस्तावेजों का मिलान किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि रिकॉर्ड की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

कैथल में फर्जी पंजीकरण के मामले सामने आए

एक मामले में एक ही परिवार के माता-पिता और पुत्र ने मिलकर मलिकपुर गांव की करीब 75 एकड़ जमीन का फर्जी पंजीकरण कराया। इसी तरह कलायत के वार्ड नंबर 13 की निवासी रेखा रानी द्वारा टोक गांव में 25 एकड़ जमीन का फर्जी पंजीकरण कराने का मामला भी सामने आया है।

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इन मामलों में यह जांच की जा रही है कि संबंधित जमीन पर वास्तविक खेती किसने की थी और पोर्टल पर दर्ज जानकारी का जमीन के राजस्व रिकॉर्ड से कितना मेल है।

धान खरीद के आंकड़ों पर भी नजर

कैथल जिले में मौजूदा सीजन के दौरान धान की आवक और सरकारी खरीद के आंकड़ों का भी मिलान किया जा रहा है। जिले की मंडियों में सरकारी खरीद 8.14 लाख मीट्रिक टन दर्ज की गई थी। पिछले वर्ष खरीद की अंतिम तारीख तक कुल आवक 8.94 लाख मीट्रिक टन दर्ज हुई थी।

ऐसे में पंजीकरण और खरीद रिकॉर्ड का मिलान महत्वपूर्ण हो गया है, ताकि वास्तविक किसानों को ही सरकारी खरीद व्यवस्था का लाभ मिले और किसी तरह की अनियमितता को रोका जा सके।

सरकार का जोर रिकॉर्ड के सत्यापन पर

विभाग की ओर से जमाबंदी, खेवट और फसल पंजीकरण के विवरण का मिलान किया जा रहा है। जांच का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पोर्टल पर दर्ज फसल और जमीन से जुड़े रिकॉर्ड वास्तविक स्थिति के अनुरूप हों।

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यदि किसी मामले में गलत या फर्जी पंजीकरण की पुष्टि होती है तो संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल जांच और सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।

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