Yuva Haryana: हरियाणा में नंबरदार के पद पर पीढ़ियों से चले आ रहे पारिवारिक कब्जे की परंपरा को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि नंबरदार का पद किसी परिवार की पुश्तैनी विरासत या विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि यह एक सार्वजनिक जिम्मेदारी है। इस पद पर नियुक्ति केवल इस आधार पर नहीं की जा सकती कि आवेदक पूर्व नंबरदार का बेटा है। उम्मीदवार की योग्यता और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को प्राथमिकता देना जरूरी है।
हाईकोर्ट ने कहा कि नंबरदार का काम गांव और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इसलिए इस पद पर नियुक्ति करते समय पारिवारिक संबंधों के बजाय उम्मीदवार की काबिलियत को देखना चाहिए। कोर्ट की इस टिप्पणी से गांवों में नंबरदार पद पर पीढ़ियों से चले आ रहे पारिवारिक दावों पर सवाल खड़े हुए हैं।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के सिम्बलवाली गांव में नंबरदार की नियुक्ति से जुड़ा था। गांव के नंबरदार की मृत्यु के बाद उनके बेटे राजकुमार ने इस पद पर अपना दावा पेश किया था। उसने अपने पिता के स्थान पर नंबरदार नियुक्त किए जाने की मांग की थी।
मामले में एसडीएम और पंचायत की ओर से भी राजकुमार के पक्ष में सिफारिश की गई थी। हालांकि, कुरुक्षेत्र के कलेक्टर ने दूसरे उम्मीदवार को नंबरदार नियुक्त कर दिया। कलेक्टर का तर्क था कि केवल पूर्व नंबरदार का बेटा होने से किसी व्यक्ति को नियुक्ति का स्वतः अधिकार नहीं मिल जाता।
इसके बाद मामला प्रशासनिक स्तर पर आगे बढ़ा। कमिश्नर और फाइनेंशियल कमिश्नर ने राजकुमार के पक्ष में आदेश दिए। इस फैसले के बाद विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया।
हाईकोर्ट ने पारिवारिक दावे पर उठाए सवाल
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सुवीर सहगल और जस्टिस राजेश भारद्वाज की खंडपीठ ने नंबरदार पद पर वंशानुगत नियुक्ति की परंपरा पर सवाल उठाए।
कोर्ट ने कहा कि किसी पद पर नियुक्ति का आधार केवल पारिवारिक संबंध नहीं हो सकता। नंबरदार का पद सार्वजनिक जिम्मेदारी से जुड़ा है और इस पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति में जरूरी योग्यता तथा काम करने की क्षमता होनी चाहिए।
अदालत ने यह भी सवाल किया कि यदि कोई व्यक्ति जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है, तो केवल परिवार से संबंध होने के कारण उसे नंबरदार का पद क्यों दिया जाना चाहिए? कोर्ट के अनुसार, सामाजिक और आर्थिक लाभ हासिल करने या अपना प्रभाव बनाए रखने की इच्छा किसी व्यक्ति को इस पद का हकदार नहीं बना सकती।
योग्यता और क्षमता को मिलेगी प्राथमिकता
हाईकोर्ट की टिप्पणी का मुख्य संदेश यह है कि नंबरदार की नियुक्ति में उम्मीदवार की योग्यता, प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने की क्षमता और सार्वजनिक कार्यों के प्रति उसकी उपयुक्तता को महत्व दिया जाना चाहिए।
अदालत ने स्पष्ट किया कि पूर्व नंबरदार का बेटा होना अपने आप में नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। प्रशासन को सभी उम्मीदवारों की पात्रता और योग्यता पर विचार करके निर्णय लेना चाहिए।
गांवों में नंबरदार पद की भूमिका महत्वपूर्ण
नंबरदार गांव और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों और राजस्व से जुड़े मामलों में इस पद की भूमिका रहती है। ऐसे में नियुक्ति के दौरान योग्य व्यक्ति का चयन करना जरूरी है।
हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से यह स्पष्ट संदेश गया है कि सार्वजनिक जिम्मेदारी वाले पदों को पारिवारिक विरासत की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। नियुक्ति का उद्देश्य योग्य और सक्षम व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपना होना चाहिए, ताकि वह गांव और प्रशासन के बीच अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सके।

