दिल्ली की नो एंट्री से हरियाणा में परेशानी, 14 जिलों के वाहन चालकों पर असर
Yuva Haryana: दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए पुराने वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। 1 नवंबर 2026 से लागू इस व्यवस्था ने हरियाणा के वाहन चालकों, ट्रांसपोर्टरों और कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली-एनसीआर में शामिल हरियाणा के जिलों से रोजाना बड़ी संख्या में लोग नौकरी, व्यापार और अन्य कामों के लिए राजधानी आते-जाते हैं। ऐसे में BS-6 से नीचे के वाहनों पर लगी पाबंदी का असर उनकी आवाजाही पर पड़ रहा है।
नए नियमों के तहत दिल्ली में बाहर के राज्यों में पंजीकृत BS-6 से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध फिलहाल 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक तीन महीने के लिए लागू किया गया है। इसका उद्देश्य सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
हरियाणा के वाहन चालकों पर क्यों पड़ रहा असर?
हरियाणा के 14 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल हैं। इन जिलों से दिल्ली का सीधा संपर्क होने के कारण बड़ी संख्या में लोग रोजाना निजी और व्यावसायिक वाहनों से राजधानी पहुंचते हैं।
दिल्ली से सटे NCR जिलों में लगभग 48 लाख ऐसे वाहन पंजीकृत हैं, जो BS-6 मानकों के अनुरूप नहीं हैं। इनमें से करीब 30.65 लाख वाहन हरियाणा के NCR जिलों में पंजीकृत हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, नूंह, रेवाड़ी और पलवल जैसे जिले शामिल हैं।
इन पुराने वाहनों में करीब तीन-चौथाई दोपहिया वाहन हैं। इसके अलावा कार, कैब, बस और मालवाहक वाहन भी इस श्रेणी में आते हैं। ऐसे में दिल्ली में रोजाना आने-जाने वाले लोगों को अब अपने वाहन का उत्सर्जन मानक जांचना जरूरी हो गया है।
किन वाहनों को दिल्ली में नहीं मिलेगी एंट्री?
दिल्ली सरकार की ओर से लागू प्रतिबंध के तहत बाहर के राज्यों में पंजीकृत BS-6 से नीचे के पेट्रोल और डीजल वाहनों को राजधानी में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसमें पुराने उत्सर्जन मानकों वाले निजी और व्यावसायिक वाहन शामिल हैं।
हालांकि इलेक्ट्रिक वाहन, सीएनजी और एलएनजी से चलने वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। आपातकालीन सेवाओं और निर्धारित सरकारी कार्यों में लगे कुछ वाहनों को भी छूट का प्रावधान है।
इसलिए दिल्ली जाने से पहले वाहन चालकों को अपने वाहन का ईंधन प्रकार, BS मानक और पंजीकरण संबंधी जानकारी जांच लेनी चाहिए। केवल वाहन की उम्र देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि उस पर प्रतिबंध लागू होगा या नहीं।
नियम तोड़ने पर भारी चालान का प्रावधान
प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नियमों के उल्लंघन पर 20 हजार से 40 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस और संबंधित विभागों की ओर से निगरानी की जा रही है।
दिल्ली में 23 प्रवेश मार्ग हैं और रोजाना लाखों वाहन राजधानी में दाखिल होते हैं। ऐसे में सभी वाहनों की जांच करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आसपास के जिलों के साथ तालमेल भी जरूरी है।
हरियाणा में भी बढ़ाई जा रही जागरूकता
हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में परिवहन विभाग वाहन मालिकों, बस संचालकों और ट्रांसपोर्ट यूनियनों को नए नियमों की जानकारी दे रहा है। झज्जर के जिला परिवहन अधिकारी ने वाहन चालकों से दिल्ली जाने से पहले उत्सर्जन मानकों की जांच करने की अपील की है।
सोनीपत रोडवेज डिपो के अधिकारियों ने बताया कि डिपो की 211 बसें BS-6 मानकों के अनुरूप हैं। इसलिए नए प्रतिबंध से बस संचालन पर बड़े असर की आशंका नहीं है।
GRAP के नियम भी बढ़ा रहे सख्ती
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तहत भी अलग-अलग चरणों में वाहन प्रतिबंध लागू होते हैं। सितंबर 2026 में CAQM ने संशोधित GRAP कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। इसके तहत GRAP-3 लागू होने पर BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल की पुरानी कारों पर गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और NCR के कुछ अन्य जिलों में भी पाबंदियां लागू हो सकती हैं।
इस तरह दिल्ली की नो एंट्री व्यवस्था और GRAP के प्रतिबंधों के चलते वाहन चालकों को नियमों की जानकारी रखना जरूरी हो गया है। प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से उठाए गए इन कदमों के बीच हरियाणा के लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि वे दिल्ली जाने से पहले अपने वाहन की पात्रता जांच लें, ताकि रास्ते में परेशानी और भारी चालान से बचा जा सके।
