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हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष ने राजनीति से संन्यास की क्यूं कही बात? 12 साल पुराना मामला फिर सुर्खियों में

Yuva Haryana
Last updated: November 26, 2025 4:13 pm
Yuva Haryana
Published: November 26, 2025
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Yuva Haryana : हरियाणा का एक 12 साल पुराना मामला फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चेंज ऑफ लैंड यूज मामला खासा चर्चा में है। अब राव नरेंद्र सिंह ने इससे जुड़ा बड़ा दावा किया है।

हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि सीएलयू सीडी कांड में रिश्वत लेने की उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रिश्वत लेना साबित हुआ तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे।

राव नरेंद्र ने कहा कि जिस तरह से पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी मामले में बरी हुए, ऐसे ही उनको भी बिना लांछन के न्याय मिलेगा और उनका कानून पर है पूरा विश्वास है।

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आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पूर्व मंत्री राव नरेंद्र की नियुक्ति होने के साथ ही विवाद खड़ा हो गया था। नियुक्ति के तुरंत बाद इनेलो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राव नरेंद्र की वह सीडी दिखाई, जिसमें राव नरेंद्र किसी व्यक्ति से 30 एकड़ जमीन की सीएलयू का सौदा करने संबंधी बातचीत कर रहे थे।

आपको यह भी बता दें कि यह सीडी कांड साल 2013-2014 का है, जब इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस के तत्कालीन पांच विधायकों राव नरेंद्र, विनोद भ्याना, नरेश सेलवाल, जरनैल सिंह और रामनिवास घोड़ेला की सीडी जारी की थी, जिनमें इन सभी पर सीएलयू के बदले पैसे मांगने के आरोप थे।

इसी अक्टूबर माह में राव नरेंद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरुग्राम ने नारनौल अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

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यह मामला वर्ष 2014 का है, जब राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। उस समय आरोप लगा था कि पलवल क्षेत्र में 30 एकड़ जमीन की सीएलयू मंजूरी के लिए 30 से 50 करोड़ रुपये की डिमांड की गई थी।

मामले की शिकायत लोकायुक्त हरियाणा को दी गई थी। लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर राज्य के तत्कालीन मुख्य सचिव ने मामले को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को सौंप दिया था।

इसके बाद 29 जनवरी 2016 को एसीबी गुरुग्राम थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 और 13 (1) (डी) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने के बाद हाल ही में 23 अक्टूबर 2025 को एसीबी ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की है।

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