हरियाणा के शहरी निकायों के वार्डों से निर्वाचित होने वाले जन-प्रतिनिधि पार्षद (कोंसलर) नहीं, बल्कि सदस्य कहलाएंगे

चंडीगढ़— गत रविवार 10 मई को हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश की 3 नगर निगमों – अंबाला (20 वार्ड), पंचकूला (20 वार्ड), और सोनीपत (22 वार्ड), , रेवाड़ी नगरपालिका परिषद (32 वार्ड), , 3 नगरपालिका समितियों – धारूहेड़ा (18 वार्ड), उकलाना (16 वार्ड), सांपला (16 वार्ड) के लिए आम चुनाव और 6 अन्य शहरी निकायों – टोहाना और झज्जर न.प. के एक-एक रिक्त वार्ड और राजौंद, तरावड़ी, कनीना और साढौरा न.पा. समितियों के एक-एक रिक्त वार्ड के उपचुनाव हेतू मतदान कराया गया जिसकी मतगणना बुधवार 13 मई को संपन्न हुई।

इसी बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एडवोकेट एवं म्युनिसिपल कानून विशेषज्ञ हेमंत कुमार ने बताया कि उपरोक्त सभी शहरी निकायों के कुल 150 वार्डों से ताज़ा निर्वाचित जन-प्रतिनिधि कानूनी एवं आधिकारिक रूप से संबंधित नगर निकाय के सदस्य (मेम्बर) हैं, न कि पार्षद (कोंसलर)।

हेमंत ने इस सम्बन्ध में साक्ष्य (सबूत) देते हुए बताया कि 13 मई को सम्पन्न हुई मतगणना के बाद प्रत्येक वार्ड से विजयी प्रत्याशी को उस शहरी निकाय के चुनाव हेतु पदांकित रिटर्निंग अधिकारी (आर.ओ.) द्वारा हस्ताक्षित जो इलेक्शन सर्टिफिकेट ( निर्वाचन प्रमाण-पत्र) प्रदान किया गया, उसमें उन्हें स्पष्ट रूप से संबंधित निकाय के वार्ड से निर्वाचित मेम्बर (सदस्य) दर्शाया गया, न कि पार्षद।

हेमंत ने इस सम्बन्ध में अपने गृह जिले में सस्थापि अम्बाला नगर निगम के वार्ड 8 से निर्वाचित कांग्रेस सदस्य गुंजीत कौर को प्राप्त हुए इलेक्शन सर्टिफिकेट की कॉपी भी सांझा थी जिसमें उन्हें सदस्य ( मेंबर) के तौर पर निर्वाचित घोषित किया गया है।

हेमंत का कहना है कि हालांकि न केवल चुनाव जीते प्रत्याशियों और उनके राजनीतिक पार्टियों, उनके समर्थकों आदि द्वारा बल्कि यहाँ तक कि स्थानीय शहरी निकाय के मतदाताओं द्वारा अपने अपने वार्डों से निर्वाचित होने वालों को वार्ड पार्षद या म्युनिसिपल कौंसलर (एम.सी.) शब्द के तौर पर ही सम्बोधित किया जाता है जिससे सभी लोगों के मन में यही आम धारणा बन गयी है कि उनके संबंधित वार्ड क्षेत्र से शहरी निकाय चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार सम्बंधित वार्ड का पार्षद / कौंसलर ही है जो कि हालांकि कानूनन गलत है।

हेमंत ने आगे बाते कहा कि आगामी एक-दो दिनों में हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी की जाने वाली निर्वाचन अधिसूचना, जो हरियाणा सरकार के गजट (राजपत्र) में प्रकाशित होगी, उसमें भी शहरी निकायों के सभी 150 वार्डों से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबंधित वार्ड का सदस्य ही दर्शाया जाएगा‌ न कि पार्षद।

उपरोक्त निर्वाचन अधिसूचना प्रकाशित होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित‌ मंडल आयुक्त या उपायुक्त / एस.डी.एम. द्वारा सभी वार्डों से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शहरी निकाय के सदस्य के पदनाम से ही पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई जाएगी, न कि पार्षद के पदनाम के तौर पर।

हेमंत ने कहा कि बेशक देश के कई अन्य राज्यों — जैसे पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि में शहरी निकायों के वार्डों से निर्वाचित जन -प्रतिनिधियों के लिए “पार्षद शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां के संबंधित नगरपालिका कानूनों में इस शब्द का स्पष्ट उल्लेख है।

परंतु हरियाणा के दोनों नगरपालिका कानूनों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए निर्वाचन नियमों में पार्षद शब्द का उल्लेख नहीं होने के कारण हरियाणा में पार्षद शब्द का प्रयोग कानूनी एवं आधिकारिक दृष्टि से उचित नहीं है।

हेमंत ने यह भी बताया कि भारत के संविधान के भाग-9ए, जो नगर निकायों से संबंधित है, उसमें भी वार्डों से निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए पार्षद शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वह समय-समय पर हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयोग और शहरी स्थानीय निकाय विभाग से यह सार्वजनिक अपील करते रहते हैं कि मीडिया एवं अन्य जनसंचार माध्यमों के जरिए आमजन को उनके वार्ड से निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों के सही कानूनी एवं आधिकारिक पदनाम — सदस्य— के बारे में जागरूक किया जाए।