Yuva India: हरियाणा में धान खरीद सीजन के दौरान फसल पंजीकरण और गिरदावरी में बड़े स्तर पर गड़बड़ियों का मामला सामने आया है। ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ (MFMB) पोर्टल पर दर्ज फसल के विवरण और सैटेलाइट सर्वे से मिली वास्तविक स्थिति में बड़ा अंतर पाए जाने के बाद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने जांच शुरू कर दी है। इस मामले में करीब 70 हजार एकड़ जमीन के दोहरे पंजीकरण की भी जांच की जा रही है, जिस पर भू-अभिलेख निदेशालय ने तकनीकी छेड़छाड़ की आशंका जताई है।
सैटेलाइट सर्वे और गिरदावरी में सामने आई गड़बड़ियां
इस बार धान के रकबे का सर्वे पटवारियों के भौतिक सत्यापन के बजाय सैटेलाइट के माध्यम से कराया गया। सर्वे के दौरान पाया गया कि पोर्टल पर कई जगह गन्ने, सब्जियों, बासमती के खेतों और खाली जमीन पर भी पीआर (PR) धान की फसल दर्ज कर दी गई है। कई मामलों में हाईवे के लिए अधिगृहीत जमीन पर भी धान दर्शाया गया है।
अधिकारियों के मुताबिक, गलत फसल और रकबा दर्ज होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का लाभ लेने और अन्य राज्यों से सस्ता धान लाकर सरकारी खरीद में खपाए जाने की आशंका बढ़ गई है। जिन किसानों ने फसल के रकबे की गलत जानकारी दी है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
70 हजार एकड़ के दोहरे पंजीकरण पर तकनीकी जांच
कृषि विभाग और राजस्व विभाग के बीच समन्वय के बाद भू-अभिलेख निदेशालय ने भी इस मामले की जांच की। निदेशालय के अनुसार, राज्य के राजस्व रिकॉर्ड में कोई खामी नहीं मिली है और हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (हरसेक) व तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से रिकॉर्ड मिलान के बाद दोहराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है।
हालांकि, करीब 70 हजार एकड़ जमीन के दोहरे पंजीकरण को लेकर भू-अभिलेख निदेशालय के निदेशक डॉ. यशपाल ने कहा कि निदेशालय के स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड में अब कोई दोहरा पंजीकरण नहीं है, लेकिन पोर्टल पर तकनीकी छेड़छाड़ या किसी अन्य तकनीकी कारण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पहलू पर तकनीकी स्तर पर विस्तृत जांच की जरूरत बताई गई है।
जिलों में भी सख्ती और रिकॉर्ड तलब
करनाल: जिले में करीब 4.25 लाख एकड़ कुल रकबा है, जिसमें कृषि विभाग ने पीआर धान की आवक 11.40 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान लगाया था। पोर्टल पर गलत विवरण दर्ज होने से खरीद आंकड़ों की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
कैथल: धान खरीद में अनियमितताओं और फर्जीवाड़े की आशंका के बीच गुहला एसडीएम ने तीन खरीद एजेंसियों (डीएफएससी, हैफेड और वेयरहाउस) से खरीद का रिकॉर्ड तलब किया है। उनसे पूछा गया है कि दूसरे जिलों के किसानों से कितना धान खरीदा गया और संबंधित किसानों का पंजीकरण किस जिले का था।
कुरुक्षेत्र: नई पोर्टल व्यवस्था के बावजूद कुछ मामलों में किसान पंजीकरण, ऑक्शन और गेटपास के जरिए खरीद करने वाली फर्मों में फर्जीवाड़े के आरोप लगे हैं। पिहोवा और इस्माईलाबाद क्षेत्र में करीब 600 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है, जिसकी जांच जारी है।
जींद: नरवाना अनाज मंडी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने पहुंचकर धान की आवक, खरीद, गेटपास, किसानों व ट्रैक्टरों के ब्योरे और सीसीटीवी फुटेज की जांच की।

