Yuva Haryana: ग्रामीण क्षेत्रों तक हाईस्पीड इंटरनेट पहुंचाने की महत्वाकांक्षी ‘भारतनेट योजना’ का लक्ष्य प्रदेश में अभी भी अधूरा है। हाल ही में मुख्यालय में हुई राज्यस्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक में सामने आए आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की कुल 6,222 ग्राम पंचायतों में से अब तक 5,154 पंचायतें ही भारतनेट नेटवर्क से जुड़ पाई हैं, जबकि 1,068 पंचायतें आज भी इस डिजिटल सुविधा का इंतजार कर रही हैं।
एफटीटीएच (FTTH) कनेक्शन का लक्ष्य भी पिछड़ा
आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में अब तक करीब 82.8 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को ही भारतनेट से जोड़ा जा सका है। इसके साथ ही, राज्य में 62,220 ‘फाइबर टू द होम’ (FTTH) कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके मुकाबले फिलहाल 45,130 कनेक्शन ही कार्यरत हैं। यानी निर्धारित लक्ष्य और चालू कनेक्शनों के बीच 17,090 का बड़ा अंतर बना हुआ है, और अब तक लक्ष्य का केवल 72.5 प्रतिशत ही हासिल हो पाया है।
उपकरणों की सुरक्षा और बिजली कनेक्शन बड़ी चुनौती
नेटवर्क विस्तार की राह में कई व्यावहारिक बाधाएं सामने आ रही हैं। ग्राम पंचायतों में नेटवर्क उपकरण लगाने के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराना और निर्बाध बिजली कनेक्शन की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की जरूरत को देखते हुए राज्यस्तरीय ब्रॉडबैंड समिति की बैठक में इन मुद्दों पर गंभीर मंथन किया गया।
बैठक में शेष पंचायतों तक नेटवर्क पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके समाधान के लिए बिजली कनेक्शन हेतु साझा आवेदन, समेकित बिलिंग (Consolidated Billing) और स्मार्ट मीटर लगाने जैसे विकल्पों पर विचार किया गया है।
योजना का उद्देश्य और रखरखाव की व्यवस्था
भारतनेट योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में हाईस्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाकर सरकारी सेवाओं, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है। योजना के नियमों के तहत, सरकारी संस्थानों को शुरुआती दो साल तक इंटरनेट कनेक्शन और उपकरणों के रखरखाव की सुविधा मुफ्त दी जाती है, जिसके बाद इंटरनेट सब्सक्रिप्शन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को स्वयं उठानी होती है।
विशेषज्ञ की राय: नियमित निगरानी और समयसीमा तय हो
इस मामले पर सेवानिवृत्त अधिकारी जेपी सिंह का मानना है कि भारतनेट का उद्देश्य केवल नेटवर्क बिछाना नहीं, बल्कि उसका नियमित और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करना भी होना चाहिए। उनके अनुसार, जिन पंचायतों में नेटवर्क पहुंच चुका है, वहां कनेक्शन की वास्तविक स्थिति और इंटरनेट की उपलब्धता की नियमित निगरानी जरूरी है। साथ ही, शेष बची पंचायतों में काम पूरा करने के लिए एक निश्चित समयसीमा तय की जानी चाहिए, ताकि ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

