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हरियाणा न्यूज़

हरियाणा ने iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म रैंकिंग की ‘बी’  कैटेगरी में हासिल किया पहला स्थान

Yuva Haryana
Last updated: October 1, 2026 3:22 pm
Yuva Haryana
Published: October 1, 2026
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Yuva Haryana : सरकारी कर्मचारियों के कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए केंद्र सरकार के iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर जारी नई रैंकिंग में हरियाणा ने शानदार प्रदर्शन किया है। एक लाख से पांच लाख कर्मचारियों वाले राज्यों की ‘बी’ कैटेगरी में हरियाणा को पहला स्थान मिला है।

हरियाणा ने 60.72 के कंपोजिट स्कोर के साथ अपनी कैटेगरी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इस कैटेगरी में कर्नाटक 60.47 अंक के साथ दूसरे और तेलंगाना 60.39 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

वहीं पंजाब 60.06 अंक के साथ पांचवें और हिमाचल प्रदेश 51.55 अंक के साथ छठे स्थान पर रहा। एक लाख से कम कर्मचारियों वाले राज्यों की ‘ए’ कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा।

चंडीगढ़ को भी रैंकिंग में जगह

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रैंकिंग में चंडीगढ़ को 10वां स्थान मिला है। चंडीगढ़ का कंपोजिट स्कोर 30.26 रहा। रिपोर्ट के मुताबिक, कुल 15 राज्यों की ‘बी’ कैटेगरी में 12 राज्यों को ‘बी’ कैटेगरी में रखा गया है, जबकि पड़ोसी राज्य राजस्थान 62.49 अंक के साथ ‘सी’ कैटेगरी में पहले स्थान पर है।

कर्मचारियों के लिए 700 से ज्यादा एडवांस कोर्स

iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर सरकारी कर्मचारियों के लिए 700 से ज्यादा एडवांस कोर्स जोड़े गए हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स जैसे विषय शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए हर महीने प्लेटफॉर्म पर कम से कम एक घंटे की लर्निंग पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों की कार्यक्षमता और दक्षता में लगातार सुधार करना है।

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साइबर सुरक्षा पर भी दिया जा रहा जोर

कर्मचारियों को साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रशिक्षण के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारियों को फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी सहित कई पाठ्यक्रम पूरे करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

क्या है iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ?

iGOT कर्मयोगी सरकारी कर्मचारियों के डिजिटल प्रशिक्षण, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए तैयार किया गया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पर केंद्र और राज्यों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग विषयों से जुड़े प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं।

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इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को नागरिक-केंद्रित, कुशल और नैतिक बनाने के साथ उनकी क्षमता में सुधार करना है। यह केंद्र सरकार के राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम ‘मिशन कर्मयोगी’ का हिस्सा है।

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