हरियाणा रोडवेज कर्मचारी फिर कर सकते हैं हड़ताल, निजी बसों के परमिट और निजीकरण का कर रहे विरोध
Yuva Haryana: हरियाणा में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का मामला एक बार फिर गर्माता नजर आ रहा है। निजीकरण के विरोध में पहले भी हड़ताल का आह्वान कर चुके कर्मचारी अब दोबारा आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस संबंध में भिवानी में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन का राज्य सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 13 नवंबर से शुरू हुआ यह सम्मेलन 14 नवंबर को भी जारी रहेगा। इसमें कर्मचारियों की समस्याओं और सरकार की नीतियों के खिलाफ आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की जा रही है।
कर्मचारी यूनियन का मुख्य विरोध रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने के बजाय निजी बसों को परमिट देने और निजी इलेक्ट्रिक बसें चलाने के फैसले को लेकर है। यूनियन नेताओं का कहना है कि इससे सरकारी परिवहन व्यवस्था कमजोर होगी और कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे।
भिवानी में दो दिवसीय राज्य सम्मेलन
भिवानी में आयोजित सम्मेलन में हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन में पिछले तीन वर्षों के संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा के साथ कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की जा रही है।
यूनियन की ओर से सरकार की निजीकरण नीतियों के खिलाफ निर्णायक आंदोलन की रणनीति बनाने की तैयारी है। इसके साथ ही रोडवेज के बेड़े में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
यूनियन के राज्य प्रधान नरेंद्र दिनोद और सुमेर सिवाच के अनुसार, सरकार सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने के बजाय निजी ऑपरेटरों को परमिट जारी कर रही है। उनका कहना है कि इससे सरकारी परिवहन व्यवस्था और कर्मचारियों के भविष्य पर असर पड़ सकता है।
362 रूटों पर 3,648 निजी बसों के परमिट का विरोध
यूनियन नेताओं ने बताया कि प्रदेश के 362 रूटों पर 3,648 निजी बसों को परमिट देने का फैसला कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है। इसके अलावा निजी इलेक्ट्रिक बसों को 62.37 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से चलाने के फैसले पर भी सवाल उठाए गए हैं।
कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सरकार को निजी बसों को बढ़ावा देने के बजाय इन फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए। यूनियन ने मांग की है कि निजी बसों को परमिट देने और निजी इलेक्ट्रिक बसों से जुड़े फैसले वापस लेकर हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 14 हजार सरकारी बसें शामिल की जाएं।
एक इलेक्ट्रिक बस की लागत में खरीदी जा सकती हैं छह साधारण बसें
कर्मचारी नेता जयकुंवार दहिया ने रोडवेज के बेड़े में साधारण बसों की संख्या बढ़ाने की मांग उठाई है। उनका तर्क है कि एक इलेक्ट्रिक बस पर होने वाले खर्च में छह साधारण बसें खरीदी जा सकती हैं।
उनका कहना है कि साधारण बसों की संख्या बढ़ने से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बेहतर होगी। इससे ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में भी बस सेवाओं का विस्तार किया जा सकेगा।
दहिया के अनुसार, रोडवेज के बेड़े में एक बस शामिल होने से करीब पांच लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। ऐसे में सरकारी बसों की खरीद से युवाओं को रोजगार मिलने के साथ परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है।
निजी इलेक्ट्रिक बसें चलानी हैं तो रोडवेज की हों
यूनियन नेताओं ने निजी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यदि सरकार प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहती है तो उनका संचालन हरियाणा रोडवेज के माध्यम से होना चाहिए। इससे सरकारी परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जा सकेगी।
फिलहाल हड़ताल की तारीख घोषित नहीं
कर्मचारियों की ओर से फिलहाल नई हड़ताल की कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है। भिवानी में चल रहे राज्य सम्मेलन में आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है। ऐसे में सम्मेलन के फैसलों और यूनियन की आगे की घोषणा पर सभी की नजरें रहेंगी।
यदि कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं तो इसका असर प्रदेश की बस सेवाओं और यात्रियों की आवाजाही पर पड़ सकता है। हालांकि, अभी हड़ताल को लेकर अंतिम फैसला सामने आना बाकी है।
