28 हफ्ते का गर्भस्थ शिशु भी मुआवजे का हकदार, 29 साल बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से माता-पिता को राहत
Yuva Haryana: हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सड़क दुर्घटना में मां के गर्भ में पल रहे 28 सप्ताह के शिशु की मौत होने पर भी माता-पिता मुआवजे के हकदार हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि गर्भावस्था के छह महीने से अधिक समय बीतने के बाद गर्भस्थ शिशु को मुआवजे के निर्धारण के उद्देश्य से जीवित बच्चे के समान माना जा सकता है। करीब 29 साल पुराने मामले में हाईकोर्ट ने माता-पिता को 2,27,072 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस राशि पर निर्धारित शर्तों के अनुसार 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज भी मिलेगा।
यह फैसला न्यायमूर्ति परमोड गोयल ने सुरेश कुमार सेठी और अन्य बनाम संजीव कुमार एवं अन्य मामले में 2 नवंबर 2026 को सुनाया। मामला वर्ष 1997 में हुए सड़क हादसे से जुड़ा था।
1997 में चंडीगढ़-पंचकूला मार्ग पर हुआ था हादसा
8 जून 1997 की रात करीब 10:30 बजे दंपती पीजीआई से मोटरसाइकिल पर अपने घर लौट रहे थे। रात करीब 10:45 बजे जब वे चंडीगढ़-पंचकूला रोड पर बिट्टा पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो सड़क पर अवरोध होने के कारण पति ने मोटरसाइकिल सड़क के कच्चे हिस्से में उतार दी।
इसके बाद पत्नी रास्ता देखने के लिए मोटरसाइकिल से उतरकर आगे बढ़ी। वह अभी सात-आठ कदम ही चली थी कि पीछे से आ रहे एक स्कूटर ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के कारण महिला करीब आठ से दस फीट तक घिसटती चली गई और सड़क किनारे पड़े सीमेंट के पाइप से जा टकराई।
हादसे में महिला को कई चोटें आईं और फ्रैक्चर भी हुआ। उस समय वह 28 सप्ताह की गर्भवती थी। दुर्घटना में उसके गर्भस्थ शिशु की भी मौत हो गई।
ट्रिब्यूनल ने 2000 में खारिज किया था दावा
हादसे के बाद माता-पिता ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT), पंचकूला में याचिका दायर की थी।
वर्ष 2000 में अधिकरण ने माना कि दुर्घटना स्कूटर चालक की लापरवाही से हुई थी। हालांकि, गर्भस्थ शिशु की मौत के लिए मुआवजा देने के दावे को स्वीकार नहीं किया गया। इससे असंतुष्ट होकर माता-पिता ने वर्ष 2001 में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील दायर की। इसके बाद करीब 25 साल तक यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन रहा।
छह महीने से अधिक के गर्भ को माना जा सकता है जीवित शिशु
हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान गर्भस्थ शिशु की गर्भावस्था की अवधि और दुर्घटना के कारण हुई क्षति को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने केरल हाईकोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें छह महीने से अधिक की गर्भावस्था के बाद दुर्घटना के कारण गर्भपात होने की स्थिति में भ्रूण को व्यवहार्य यानी जीवित रहने में सक्षम शिशु के रूप में मानने का सिद्धांत अपनाया गया था।
हाईकोर्ट ने माना कि इस मामले में गर्भावस्था 28 सप्ताह की थी। इसलिए माता-पिता को केवल इस आधार पर मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता कि बच्चे का जन्म दुर्घटना से पहले नहीं हुआ था। अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे का दावा स्वीकार करते हुए ट्रिब्यूनल के पुराने फैसले को पलट दिया।
ऐसे तय हुई 2.27 लाख रुपये की मुआवजा राशि
हाईकोर्ट ने मुआवजे की गणना के लिए वर्ष 1997 में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 1,548 रुपये प्रतिमाह मानी। इसमें भविष्य की संभावनाओं के लिए 40 प्रतिशत की वृद्धि जोड़ी गई। इसके बाद व्यक्तिगत खर्च के रूप में 50 प्रतिशत राशि घटाकर नौ का मल्टीप्लायर लगाया गया।
इस गणना के आधार पर 1,17,072 रुपये निर्भरता के नुकसान के लिए तय किए गए। इसके अतिरिक्त 1,10,000 रुपये अन्य निर्धारित मदों के तहत जोड़े गए। इस तरह कुल मुआवजा 2,27,072 रुपये निर्धारित हुआ।
अदालत ने मुआवजे की राशि पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश भी दिया। हालांकि, अन्य निर्धारित मदों की राशि पर ब्याज अगस्त 2017 से लागू होगा, जबकि निर्भरता के नुकसान वाली राशि पर दावा याचिका दाखिल करने की तारीख से ब्याज देय होगा।
सड़क हादसों के मामलों में महत्वपूर्ण फैसला
इस फैसले को सड़क दुर्घटनाओं में गर्भस्थ शिशु की मौत से जुड़े मुआवजे के दावों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह स्पष्ट करता है कि ऐसे मामलों में गर्भावस्था की अवधि और दुर्घटना के कारण हुए नुकसान को ध्यान में रखकर मुआवजे का दावा किया जा सकता है। हालांकि, प्रत्येक मामले का फैसला उसके तथ्यों और कानूनी परिस्थितियों के आधार पर होगा।
