फिल्मों की शूटिंग के लिए हरियाणा बिछाएगा रेड कारपेट, गोवा फिल्म बाजार में दिखाई ताकत
Yuva Haryana: हरियाणा में फिल्म निर्माण और शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में गोवा में आयोजित WAVES फिल्म बाजार में हरियाणा ने अपनी फिल्म नीति, सांस्कृतिक विरासत और शूटिंग लोकेशन को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय फिल्म जगत के सामने पेश किया है। सरकार का उद्देश्य फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और प्रोडक्शन हाउस को प्रदेश में शूटिंग के लिए आकर्षित करना है। इसके लिए उन्हें बेहतर सुविधाएं और आसान अनुमति प्रक्रिया उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।
गोवा में 57वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के साथ आयोजित फिल्म बाजार में हरियाणा का पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां फिल्म जगत से जुड़े लोगों को प्रदेश की फिल्म नीति, शूटिंग के लिए उपलब्ध स्थानों और फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने वाली सरकारी पहल की जानकारी दी जा रही है। शुरुआती दिन ही कई फिल्म निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों ने हरियाणा में शूटिंग और प्रोडक्शन से जुड़े अवसरों में दिलचस्पी दिखाई।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने किया दौरा
फिल्म बाजार के पहले दिन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने हरियाणा पवेलियन का दौरा किया। इस दौरान उन्हें प्रदेश की फिल्म नीति और फिल्म निर्माण को लेकर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने शूटिंग के लिए उपलब्ध लोकेशन, अनुमति प्रक्रिया और फिल्म निर्माताओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया।
बैठक के दौरान फिल्म शूटिंग की अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने और फिल्म निर्माताओं को जरूरी सहयोग उपलब्ध कराने पर भी चर्चा हुई। चंचल कुमार ने हरियाणा में फिल्म निर्माण की संभावनाओं और इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों में रुचि दिखाई। प्रदेश की ओर से अतिरिक्त निदेशक मनीष लोहान, संयुक्त निदेशक नीरज कुमार और सहायक जनसंपर्क अधिकारी विकास मोर इस आयोजन में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
फिल्म नीति के तहत मिलती है सब्सिडी
हरियाणा सरकार की फिल्म एवं मनोरंजन नीति-2022 का मकसद प्रदेश को फिल्म निर्माण के अनुकूल केंद्र के रूप में विकसित करना है। नीति के तहत हरियाणवी फिल्मों के लिए निर्धारित शर्तें पूरी होने पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान है, जिसकी अधिकतम सीमा एक करोड़ रुपये है। वहीं, गैर-हरियाणवी फिल्मों के लिए भी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा सकती है, जिसकी अधिकतम सीमा दो करोड़ रुपये रखी गई है।
इसके लिए शूटिंग का निर्धारित हिस्सा हरियाणा में होना जरूरी है। हरियाणवी फिल्मों के मामले में कम से कम 50 प्रतिशत और अन्य भाषाओं की फिल्मों के लिए कम से कम 65 प्रतिशत शूटिंग प्रदेश में होनी चाहिए। हालांकि, केवल शूटिंग की शर्त पूरी करने से सब्सिडी मिलना तय नहीं होता। इसके लिए हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड की निर्धारित प्रक्रिया और संबंधित समितियों की सिफारिश जरूरी है।
शूटिंग की अनुमति प्रक्रिया आसान बनाने पर जोर
फिल्म निर्माताओं को शूटिंग के दौरान अलग-अलग विभागों से अनुमति लेने में परेशानी न हो, इसके लिए प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। हरियाणा में फिल्म शूटिंग की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। इसके तहत निवेश हरियाणा पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है और आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देखी जा सकती है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहले फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों को हरियाणा में शूटिंग के लिए आमंत्रित कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि प्रदेश सरकार फिल्म निर्माताओं को केवल शूटिंग लोकेशन ही नहीं, बल्कि जरूरी सहयोग भी उपलब्ध कराएगी।
सांस्कृतिक विरासत को भी बनाया जाएगा पहचान
हरियाणा के पास ऐतिहासिक इमारतों, ग्रामीण परिवेश, लोक संस्कृति, परंपराओं और प्राकृतिक स्थलों जैसे कई ऐसे स्थान हैं, जिन्हें फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार इन्हीं संभावनाओं को फिल्म जगत के सामने रख रही है।
गोवा के फिल्म बाजार में हरियाणा की भागीदारी को प्रदेश में फिल्म उद्योग के विस्तार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। यदि फिल्म निर्माता यहां उपलब्ध लोकेशन और सुविधाओं में रुचि दिखाते हैं, तो इससे प्रदेश में शूटिंग गतिविधियों के साथ-साथ स्थानीय कलाकारों, तकनीशियनों, होटल, परिवहन और अन्य संबंधित कारोबार को भी अवसर मिल सकते हैं।

