हरियाणा में 52 लाख लाभार्थियों के खातों में पहुंचे 4470 करोड़, कर्मचारियों-पेंशनर्स का DA भी 3% बढ़ा
Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने दीपावली से पहले प्रदेश के लाखों परिवारों, महिलाओं, किसानों, कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 21 सरकारी योजनाओं के तहत 52 लाख 21 हजार 83 पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में कुल 4,470 करोड़ 77 लाख रुपये की राशि जारी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त जारी करने के साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी की भी घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में धनतेरस, दीपावली और आने वाले त्योहारों की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक सीधे पहुंचे और विकास कार्यों के लिए स्थानीय निकायों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
लाडो लक्ष्मी योजना की 13वीं किस्त जारी
मुख्यमंत्री ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 10 लाख 59 हजार महिलाओं के बैंक खातों में 222 करोड़ 52 लाख रुपये की राशि भेजी। इसके साथ ही योजना के तहत अब तक 13 किस्तों में कुल 2,689 करोड़ 15 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं।
योजना का दूसरा चरण 17 सितंबर से शुरू हो चुका है। सरकार ने इसका दायरा बढ़ाते हुए पात्र परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार रुपये कर दी है। इससे पहले की तुलना में अधिक महिलाओं को योजना का लाभ मिलने का रास्ता खुला है।
35 लाख से अधिक लोगों को पेंशन का लाभ
प्रदेश की 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 35 लाख 26 हजार 358 लाभार्थियों के खातों में 1,135 करोड़ 21 लाख रुपये जारी किए गए। इनमें विभिन्न श्रेणियों के पेंशन लाभार्थी शामिल हैं।
वहीं, हर घर-हर गृहिणी योजना के तहत सितंबर महीने की गैस सिलेंडर सब्सिडी भी जारी की गई। इसके तहत सिलेंडर रिफिल करवाने वाली 6 लाख 5 हजार महिलाओं के खातों में 24 करोड़ 25 लाख रुपये डाले गए। इस योजना के तहत अब तक कुल 404 करोड़ 46 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है।
दयालु योजना के तहत 5429 परिवारों को सहायता
दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना यानी दयालु योजना के तहत 5,429 परिवारों को 202 करोड़ 99 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार, इस राशि को मिलाकर योजना के तहत अब तक 3,682 करोड़ 83 लाख रुपये जारी किए जा चुके हैं।
कर्मचारियों और पेंशनर्स का DA 63 प्रतिशत हुआ
कार्यक्रम की एक बड़ी घोषणा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए रही। मुख्यमंत्री ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी का ऐलान किया। इससे डीए और डीआर की दर 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गई है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी।
इस फैसले से करीब 2 लाख 78 हजार नियमित कर्मचारियों और 2 लाख 60 हजार पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। यानी कुल लगभग 5.38 लाख लोग इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ डीए और डीआर नवंबर के वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा, जबकि जुलाई से अक्टूबर तक का बकाया जनवरी 2027 में जारी किया जाएगा।
गांवों और शहरों के विकास के लिए हजारों करोड़
ग्रामीण विकास के लिए राज्य वित्त आयोग के तहत 2,316 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसकी पहली और दूसरी किस्त के रूप में 1,158 करोड़ रुपये जारी किए गए। यह राशि 22 जिला परिषदों, 143 पंचायत समितियों और 6,230 ग्राम पंचायतों के खातों में भेजी गई है।
शहरी विकास के लिए राज्य वित्त आयोग योजना में 2,754 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसमें से नगरपालिकाओं को 1,727 करोड़ 80 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
मधुमक्खी पालकों को मिलेगा बीमा सुरक्षा का लाभ
सरकार ने मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल करने का फैसला किया है। अब मधुमक्खी पालकों को प्रति कॉलोनी और प्रति बॉक्स 50 रुपये प्रीमियम देना होगा। योजना के तहत उन्हें अधिकतम 6 लाख 25 हजार रुपये तक बीमा क्लेम मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले 16 अगस्त 2025 को कुरुक्षेत्र में शहद को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने की घोषणा की गई थी। इसके तहत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है।
मंडियों में 43 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद
धान खरीद को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 278 मंडियों में 29 सितंबर से खरीद शुरू हुई थी, जो 15 नवंबर तक चलेगी। 5 नवंबर तक मंडियों में 48 लाख मीट्रिक टन धान पहुंच चुका था, जिसमें से 43 लाख मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है।
कॉमन धान 2,441 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान 2,461 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। अब तक 2 लाख 88 हजार 102 किसानों को धान खरीद के एवज में 9,880 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।
