हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब बाहर से नहीं खरीदनी होंगी दवाइयां, निजी मेडिकल स्टोर पर भेजने वाले डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई
Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज कराने वाले मरीजों को बड़ी राहत देने के लिए अहम फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर मरीजों को केवल उन्हीं दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन देंगे, जो सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए स्टॉक में मौजूद होंगी। इसके साथ ही मरीजों को दवाइयां खरीदने के लिए निजी मेडिकल स्टोर या खुले बाजार में भेजने पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज कराने वाले मरीजों को दवाइयों के लिए अनावश्यक रूप से अपनी जेब से पैसे खर्च नहीं करने पड़ने चाहिए।
यह निर्देश मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से सामने आई शिकायतों और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर की गई टिप्पणियों के बाद जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को इन आदेशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
DMER ने सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों को जारी किया पत्र
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय (DMER), हरियाणा ने इस संबंध में प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों को आधिकारिक निर्देश जारी किए हैं। यह पत्र रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और करनाल स्थित पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपतियों सहित सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निदेशकों को भेजा गया है।
पत्र में अधिकारियों को मुख्यमंत्री के निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में आने वाले मरीजों को दवाइयां खरीदने के लिए निजी केमिस्ट के पास नहीं भेजा जाना चाहिए।
सरकार ने कहा है कि डॉक्टरों को मरीजों के लिए वही दवाइयां लिखनी होंगी, जो अस्पताल में सरकारी सप्लाई के माध्यम से उपलब्ध हैं। यदि किसी स्तर पर इन निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
दवाइयों की कमी के कारण परेशान हो रहे थे मरीज
दरअसल, सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। कई मरीजों का आरोप था कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के बावजूद उन्हें डॉक्टरों की लिखी कुछ दवाइयां बाहर के मेडिकल स्टोर से खरीदनी पड़ रही हैं।
खासकर महंगी दवाइयों के मामले में मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इलाज के साथ-साथ दवाइयों पर भी अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा था।
यह समस्या केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों तक सीमित नहीं थी, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग जिलों के सरकारी अस्पतालों में भी ऐसी शिकायतें सामने आई थीं।
PGIMS रोहतक में स्वास्थ्य मंत्री ने किया था निरीक्षण
अप्रैल में हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PGIMS) के ओपीडी ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया था।
इस दौरान मरीजों ने अस्पताल में दवाइयों की कमी की शिकायत स्वास्थ्य मंत्री से की थी। मरीजों ने बताया था कि डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी दवाइयां अस्पताल के स्टॉक में उपलब्ध नहीं होतीं, जिसके कारण उन्हें बाहर से दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों से दवाइयों की उपलब्धता और स्टॉक की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी। इसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार और दवाइयों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
दवाइयों के स्टॉक का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के निर्देश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुछ महीने पहले राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग को सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के स्टॉक का रियल टाइम डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के निर्देश दिए थे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य अस्पतालों में उपलब्ध दवाइयों की वास्तविक स्थिति पर नजर रखना और किसी भी दवा की कमी को समय रहते दूर करना है। इससे अधिकारियों को यह जानकारी मिल सकेगी कि किस अस्पताल में कौन-सी दवा उपलब्ध है और किस दवा की आपूर्ति की जरूरत है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। डॉक्टरों को अस्पताल के स्टॉक से बाहर की दवाइयां लिखने से पहले उनकी अनुपलब्धता का रिकॉर्ड दर्ज करना होगा।
मरीजों को मिलेगी राहत, अधिकारियों की बढ़ेगी जवाबदेही
सरकार के इस फैसले से उम्मीद है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज कराने वाले मरीजों को बाहर से महंगी दवाइयां खरीदने की परेशानी से राहत मिलेगी। साथ ही सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी मदद मिल सकती है।
अब सभी संबंधित संस्थानों को निर्देशों का पालन करना होगा। यदि किसी डॉक्टर या अधिकारी की ओर से नियमों की अनदेखी की जाती है, तो जवाबदेही तय की जाएगी। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को निर्धारित स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ जरूरी दवाइयां भी उपलब्ध हों और इलाज के दौरान उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े।
