हरियाणा की महिला किसानों को मिलेगा एक लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण, बागवानी और मशरूम उत्पादन में मिलेगी मदद
Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को कृषि और बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजना शुरू की है। इसके तहत महिला किसानों को बागवानी से जुड़ी गतिविधियों के लिए एक लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर ब्याज की पूरी भरपाई की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को खेती के साथ-साथ बागवानी, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन जैसे काम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है।
हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग ने 3 नवंबर 2026 को इस योजना की अधिसूचना जारी की थी। योजना का नाम ‘बागवानी महिला किसानों के लिए ब्याजमुक्त ऋण योजना’ रखा गया है। इसके तहत एक लाभार्थी को अधिकतम एक लाख रुपये तक के ऋण पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की सीमा तक राहत मिलेगी। यानी सरकार अधिकतम 12 हजार रुपये सालाना ब्याज की भरपाई करेगी।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ हरियाणा की निवासी महिला किसान उठा सकती हैं। सामान्य बागवानी गतिविधियों के लिए आवेदक के पास खेती योग्य जमीन का मालिकाना हक या वैध लीज होना जरूरी है। हालांकि, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन के लिए जमीन का मालिक होना या लीज पर लेना अनिवार्य नहीं है। इन दोनों गतिविधियों के लिए बिना जमीन वाली महिलाएं भी पात्र हो सकती हैं।
योजना का लाभ व्यक्तिगत महिला किसानों को दिया जाएगा। किसी समूह, फर्म या संस्था के नाम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, यदि किसी महिला ने उसी गतिविधि के लिए किसी दूसरी योजना से पहले ही ब्याज की भरपाई का लाभ लिया है, तो वह इस योजना के तहत दोबारा उसी लाभ की पात्र नहीं होगी।
बागवानी के साथ इन कामों के लिए मिलेगी सहायता
योजना के तहत फलदार पौधों के नए बाग लगाने, सब्जियों की खेती, मसालों, फूलों और सुगंधित पौधों की खेती जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन और बागवानी से जुड़े सहायक कार्यों को भी योजना के दायरे में रखा गया है।
महिलाएं अपनी रुचि और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार इन गतिविधियों को चुन सकती हैं। सरकार का उद्देश्य केवल ऋण उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि महिलाओं को खेती के पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़ाकर अधिक आय देने वाली गतिविधियों से जोड़ना भी है।
12 प्रतिशत तक ब्याज की होगी भरपाई
योजना की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार एक लाख रुपये तक के पात्र ऋण पर अधिकतम 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की भरपाई करेगी। इस हिसाब से एक महिला लाभार्थी को एक साल में अधिकतम 12 हजार रुपये तक का ब्याज लाभ मिल सकता है।
यहां ध्यान देने वाली बात है कि बैंक से लिया गया मूल ऋण माफ नहीं होगा। लाभार्थी को बैंक की निर्धारित किस्तों के अनुसार ऋण और ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके बाद पात्र ब्याज राशि की जांच करके सरकार सीधे महिला किसान के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से वापस करेगी। ऋण की अधिकतम अवधि संबंधित बागवानी गतिविधि के लिए बैंकिंग व्यवस्था के अनुसार तय होगी।
पोर्टल पर करना होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए महिला किसानों को निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल का पंजीकरण नंबर देना होगा। जमीन के मालिकाना हक या लीज से जुड़े दस्तावेज भी मांगे जाएंगे, हालांकि मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन के लिए यह शर्त लागू नहीं होगी।
आवेदन में संबंधित गतिविधि की लागत का अनुमान और सक्षम अधिकारी से स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज भी देने होंगे। जिला बागवानी अधिकारी आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेंगे। पात्र पाए जाने पर आवेदन संबंधित बैंक को भेजा जाएगा। बैंक की मंजूरी के बाद ऋण राशि लाभार्थी के खाते में जारी की जाएगी।
सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी सरकार का जोर
महिला किसानों की योजना के साथ-साथ हरियाणा सरकार सूक्ष्म सिंचाई को भी बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में अधिकारियों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई की प्रक्रिया आसान बनाने तथा किसानों को उपकरण जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
सरकारी जानकारी के अनुसार, माइक्रो इरिगेशन फंड के तहत नाबार्ड की ऋण सहायता से 402.41 करोड़ रुपये की चार परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। इनसे सात जिलों में 11,040 हेक्टेयर क्षेत्र को 61 आउटलेट के माध्यम से कवर करने की योजना है। इससे पानी की बचत और खेती में सिंचाई की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
सरकार की इन पहलों से उम्मीद है कि प्रदेश की महिलाएं बागवानी, मशरूम उत्पादन और मधुमक्खी पालन जैसे कामों में आगे आएंगी। ब्याज सहायता से शुरुआती आर्थिक बोझ कम होगा और महिलाओं के लिए खेती को आय का बेहतर साधन बनाने के अवसर बढ़ेंगे।

