Yuva Haryana: हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में कार्यरत करीब 4500 सहायक प्राध्यापकों के ऑनलाइन तबादले कर दिए गए हैं। इस तबादला प्रक्रिया की खास बात यह रही कि लगभग 80 प्रतिशत प्राध्यापकों को उनके द्वारा चुने गए शीर्ष एक से 15 पसंदीदा स्टेशनों पर ही तैनाती मिल गई है।
वहीं, करीब 20 प्रतिशत शिक्षकों को 15वें से 60वें विकल्प तक के स्टेशन आवंटित किए गए हैं, जबकि केवल 25 से 30 प्राध्यापक ही ऐसे रहे हैं जिन्हें दूसरे राउंड में स्टेशन आवंटित होने का इंतजार करना पड़ेगा।
शिक्षक संघ ने जताया मुख्यमंत्री का आभार
हरियाणा राजकीय महाविद्यालय शिक्षक संघ ने इस ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, नियमबद्ध और ‘बिना खर्ची-पर्ची’ का बताते हुए शिक्षा विभाग में इसे एक बड़ा बदलाव करार दिया है। संघ के प्रधान डॉ. राजेश रांझा, उपप्रधान डॉ. गुरप्रीत कौर और डॉ. रश्मि सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ स्थित निवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर उनका आभार जताया।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष सबसे पहले उच्चतर शिक्षा विभाग में मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू की है, जिससे वर्षों से अपने घरों से दूर कार्यरत प्राध्यापकों को बड़ी राहत मिली है।
पारदर्शिता से बढ़ा शिक्षकों का विश्वास
संघ की पदाधिकारी डॉ. रश्मि सिंह ने कहा कि तबादला किसी कर्मचारी के लिए केवल कार्यस्थल बदलने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध उसके पारिवारिक जीवन, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारियों से होता है। पहले शिक्षकों को तबादलों के दौरान कई प्रशासनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था ने इस पूरी प्रक्रिया में विश्वास का माहौल बनाया है। अनुकूल कार्यस्थल मिलने से प्राध्यापक अब बिना किसी तनाव के अधिक एकाग्रता और समर्पण के साथ विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास में योगदान दे सकेंगे।
ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता हटने से 1500 शिक्षकों को लाभ
सरकार द्वारा ग्रामीण सेवा की अनिवार्यता को अस्थायी रूप से हटाने के फैसले से करीब 1500 प्राध्यापकों को सीधा लाभ मिला है। इसके लिए शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का भी विशेष आभार जताया है। साथ ही, संघ ने सरकार से अपेक्षा जताई है कि भविष्य में दिव्यांग कर्मचारियों, पारिवारिक परिस्थितियों और अन्य विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तबादला नीति को और अधिक संवेदनशील व व्यावहारिक बनाया जाएगा।
