Yuva Haryana: नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत हरियाणा में पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग 375 विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। इनमें 350 नागरिक पाकिस्तान और 25 नागरिक अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक समुदायों के हैं।
हरियाणा में अब तक नागरिकता के लिए कुल 700 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई आवेदकों ने अपने फॉर्म में ‘आई लव इंडिया’ (I Love India) तक लिखा, हालांकि नागरिकता पाने के लिए निर्धारित कानूनी और रिहाइशी मानकों को पूरा करना अनिवार्य है। नियमों और तय मापदंडों पर खरे न उतरने के कारण करीब 60 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। हरियाणा में सबसे ज्यादा विदेशी नागरिक फरीदाबाद में रह रहे हैं, जबकि सिरसा, फतेहाबाद समेत कई अन्य शहरों में भी विदेशी शरणार्थी निवास कर रहे हैं।
3 साल का आंकड़ा
वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा 175 लोगों को नागरिकता दी गई, वहीं 2025 में 170 और 2026 में सबसे कम 30 लोगों को भारत की नागरिकता मिली है।
दस्तावेज पूरे न होने से रद्द हुए आवेदन
कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भारत आकर हरियाणा के विभिन्न जिलों में पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर कार्ड तक बनवा लिए हैं। लेकिन जरूरी और वैध दस्तावेज पूरे न कर पाने के कारण वे नागरिकता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कई आवेदकों ने फॉर्म सही तरीके से नहीं भरे और उनके साथ अनिवार्य कागजात संलग्न नहीं थे, जिससे उनके आवेदन खारिज हो गए।
सीएए (CAA) एक्सप्लैनर: नागरिकता से जुड़ी अहम जानकारी
कौन कर सकता है आवेदन?
सीएए-2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए अल्पसंख्यक समुदायों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) के शरणार्थी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2014 के बाद भारत आए लोग या मुस्लिम समुदाय के लोग इस कानून के तहत नागरिकता के पात्र नहीं हैं।
रिहाइशी की समयावधि और छूट
जो लोग 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं, उन्हें ही नागरिकता का लाभ मिलेगा। इसके तहत भारत में शरण लेने की न्यूनतम अवधि 5 साल तय की गई है, जबकि पहले यह समयावधि 11 वर्ष थी।
अवैध प्रवासी किन्हें माना गया है?
जो व्यक्ति बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के भारत में घुसे हैं, या फिर वैध दस्तावेजों के साथ तो आए लेकिन तय अवधि समाप्त होने के बाद भी अवैध रूप से रुक गए, उन्हें अवैध प्रवासी माना गया है।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
प्रमाण पत्र: आवेदक को अपने मूल देश का नागरिकता प्रमाण (जैसे जन्म प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, पहचान पत्र, या किराएदारी/जमीन का रिकॉर्ड) और भारत में प्रवेश व रहने की तिथि से संबंधित दस्तावेज देने होते हैं।
आवेदन का तरीका: नागरिकता पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है, जहाँ मोबाइल नंबर व ईमेल आईडी के जरिए लॉग-इन कर पूरी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करने होते हैं।
जांच और डिजिटल सर्टिफिकेट: जिला स्तरीय समिति दस्तावेजों की जांच करती है। इसके बाद आवेदक को भारत के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होती है और सशक्त समिति अंतिम निर्णय लेती है। गृह मंत्रालय द्वारा जांच के बाद डिजिटल नागरिकता प्रमाणपत्र (डिजिटल हस्ताक्षर के साथ) जारी किया जाता है।
सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर
सुरक्षा एजेंसियां नागरिकता पाने वाले और आवेदक व्यक्तियों पर लगातार निगरानी रखती हैं—जैसे वे कहां रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं और उनके परिवार व बच्चों की वर्तमान स्थिति में क्या बदलाव आया है।
