Yuva Haryana: हरियाणा विकास एवं पंचायत राज विभाग के बैंक खातों से साइबर धोखाधड़ी के जरिए 74.70 लाख रुपये निकालने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में विभाग के छह बैंक खातों से यह राशि एक निजी कंपनी के खाते में ट्रांसफर की गई है।
18 नवंबर की घटना, डिजिटल सिग्नेचर के दुरुपयोग की आशंका
यह घटना 18 नवंबर की बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, ट्रांसफर की गई पूरी रकम एक ही निजी कंपनी के खाते में पहुंची है और आशंका जताई जा रही है कि भुगतान प्रक्रिया में सेंध लगाने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग किया गया। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी (डीडीपीओ) की शिकायत पर पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित साइबर क्राइम थाने में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रांजेक्शन और संबंधित कंपनी की भूमिका की पड़ताल कर रही है, साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि डिजिटल सिग्नेचर किस स्तर और किस तरीके से इस्तेमाल किए गए।
इन खातों से हुई राशि ट्रांसफर
विभाग को बैंक से धोखाधड़ी की सूचना मिलने के बाद संबंधित पंचायतों से संपर्क किया गया और भुगतान का रखरखाव करने वाली निजी एजेंसी से भी जानकारी मांगी गई। जिन खातों से रकम ट्रांसफर होने की बात सामने आई है, उनमें शामिल हैं:
- फरीदाबाद जिला परिषद का खाता
- ग्राम पंचायत निगदू (नीलोखेड़ी) का खाता
- ग्राम पंचायत साहा (अंबाला) का खाता
- पंचायत समिति महम (रोहतक) का खाता
- पंचायत समिति बल्लभगढ़ (फरीदाबाद) का खाता
- पंचायत समिति समालखा (पानीपत) का खाता
सोमवार को बनेगी विभागीय जांच समिति
विभाग के निदेशक सुशील सारवान ने बताया कि इस मामले में अभी तक किसी विभागीय अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि उनके बाहर होने के कारण सोमवार को अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में एक विभागीय जांच समिति गठित कर आंतरिक जांच कराई जाएगी। गौरतलब है कि इसी वर्ष फरवरी में आईडीएफसी बैंक घोटाले में भी पंचायती राज विभाग के खातों से करीब 160 करोड़ रुपये निकाले गए थे।
तमिलनाडु में भी सामने आया ऐसा ही मामला
इस प्रकरण को लेकर पंचायती राज विभाग निदेशालय के अधिकारियों की शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि इसी सप्ताह तमिलनाडु में भी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सरकारी खातों पर साइबर धोखाधड़ी के जरिए तीन जिलों में करीब 22 करोड़ रुपये निकाले गए हैं।
सभी विभागों के डिजिटल सिस्टम का होगा ऑडिट
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की राशि गलत खातों में जाने और डिजिटल सिस्टम की खामियों से होने वाले संभावित नुकसान को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने वित्तीय सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में 25 सार्वजनिक और निजी बैंकों के प्रतिनिधियों, अधिकारियों और आईटी विशेषज्ञों के साथ बैठक कर सभी विभागों के ऑनलाइन पोर्टल और डिजिटल भुगतान प्रणालियों के तकनीकी ऑडिट के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बैंकों और विभागों के आपसी तालमेल से पेमेंट गेटवे, एपीआई इंटीग्रेशन और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम की जांच की जाए, ताकि भुगतान सही लाभार्थी और निर्धारित खाते तक ही पहुंचे। वहीं, वित्त एवं योजना विभाग के एसीएस सुधीर राजपाल ने हर लेनदेन की निगरानी, भुगतान के सत्यापन और खातों के नियमित मिलान पर जोर दिया।

