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हरियाणा न्यूज़

हरियाणा में 6,055 ग्रुप-D कर्मचारियों ने छोड़ा कॉमन कैडर

Bhawana Vats
Last updated: November 22, 2026 11:42 am
Bhawana Vats - Editor
Published: November 22, 2026
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हरियाणा में 11,700 ग्रुप-D कर्मचारियों का कैडर तय, 6,055 ने छोड़ा कॉमन कैडर

Contents
5,645 कर्मचारी कॉमन कैडर में रहेंगे68 कर्मचारी अपने मूल विभाग में लौटेंगेवरिष्ठता और प्रमोशन के नियम भी स्पष्टविकल्प बदलने का मौका नहीं, 7 खिलाड़ियों के मामले लंबित30 दिनों में तैयार करनी होगी वरिष्ठता सूची

Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने वर्ष 2018 की भर्ती के तहत नियुक्त ग्रुप-D कर्मचारियों के कॉमन कैडर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 11,700 कर्मचारियों की ओर से दिए गए विकल्पों के आधार पर उनका कैडर निर्धारित कर दिया गया है। इनमें से 5,645 कर्मचारी कॉमन कैडर में बने रहेंगे, जबकि 6,055 कर्मचारी इससे बाहर होकर अपने मौजूदा या मूल विभाग में काम करेंगे। इस संबंध में मानव संसाधन विभाग ने 20 नवंबर 2026 को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने कर्मचारियों की विभागवार सूचियां भी जारी की हैं।

यह फैसला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारियों को दिए गए एकमुश्त विकल्प के आधार पर लिया गया है। इससे कर्मचारियों की वरिष्ठता, पदोन्नति और सेवा शर्तों को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की गई है।

5,645 कर्मचारी कॉमन कैडर में रहेंगे

सरकारी आदेश के अनुसार, कुल 11,700 कर्मचारियों में से 5,645 ने कॉमन कैडर में बने रहने का विकल्प चुना है। इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें हरियाणा ग्रुप-D कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 2018 और उसमें किए गए संशोधनों के अनुसार तय होंगी। इनकी आपसी वरिष्ठता हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की संयुक्त मेरिट सूची और संबंधित वैधानिक प्रावधानों के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

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वहीं, 6,055 कर्मचारियों ने कॉमन कैडर से बाहर रहने का विकल्प दिया है। इनमें 5,987 कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्होंने अपने वर्तमान विभाग में ही बने रहने का फैसला किया है। इस संख्या में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सात कर्मचारी भी शामिल हैं।

68 कर्मचारी अपने मूल विभाग में लौटेंगे

कॉमन कैडर छोड़ने वाले 6,055 कर्मचारियों में 68 ऐसे कर्मचारी हैं, जिन्हें वर्ष 2024 की सामान्य तबादला प्रक्रिया के दौरान दूसरे विभागों में भेजा गया था। इन कर्मचारियों ने अब अपने मूल विभाग में वापस जाने का विकल्प चुना है।

सरकार के निर्देशों के अनुसार, इन कर्मचारियों के तबादला आदेश मानव संसाधन निदेशालय की ओर से HKCL पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे। आदेश मिलने के 30 दिनों के भीतर उन्हें अपने मूल विभाग में ज्वाइन करना होगा। इनका तबादला स्वयं के अनुरोध पर होने के कारण यात्रा भत्ता या ज्वाइनिंग टाइम का लाभ नहीं मिलेगा।

वरिष्ठता और प्रमोशन के नियम भी स्पष्ट

सरकार ने कॉमन कैडर से बाहर रहने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता तय करने के लिए अलग-अलग नियम निर्धारित किए हैं। जो कर्मचारी विज्ञापन संख्या 04/2018 के तहत अपने वर्तमान विभाग में सीधे नियुक्त हुए थे, उनकी वरिष्ठता संबंधित विभाग के लिए HSSC की ओर से भेजी गई मेरिट सूची के आधार पर तय होगी।

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वहीं, 2019 में एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित होकर आए कर्मचारियों को उस विभाग में मूल रूप से नियुक्त कर्मचारियों के बाद वरिष्ठता दी जाएगी। वर्ष 2024 के सामान्य तबादले के दौरान दूसरे विभाग में गए और वहीं बने रहने का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को वरिष्ठता के मामले में उस विभाग के पहले से कार्यरत कर्मचारियों के बाद रखा जाएगा।

मूल विभाग में लौटने वाले 68 कर्मचारियों की वरिष्ठता इस तरह बहाल होगी, जैसे उनका तबादला हुआ ही नहीं था। कॉमन कैडर से बाहर हुए कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य सेवा लाभ संबंधित विभाग के नियमों के अनुसार तय होंगे।

विकल्प बदलने का मौका नहीं, 7 खिलाड़ियों के मामले लंबित

सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की ओर से दिया गया विकल्प अंतिम और वापस न लिया जा सकने वाला होगा। हालांकि, यदि किसी कर्मचारी का नाम उसकी ओर से चुने गए विकल्प से अलग सूची में आ गया है, तो वह पोर्टल से मिली विकल्प की रसीद के साथ 15 दिनों के भीतर विभागाध्यक्ष के माध्यम से शिकायत कर सकता है।

वहीं, पात्र खिलाड़ियों (ESP) श्रेणी के सात कर्मचारियों के मामलों पर फिलहाल अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इनके विभागीय आवंटन और HSSC के संशोधित परिणामों से जुड़े मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं। इसलिए इन कर्मचारियों के विकल्पों पर अंतिम निर्णय अदालत के फैसले तक रोक दिया गया है।

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30 दिनों में तैयार करनी होगी वरिष्ठता सूची

मानव संसाधन विभाग ने सभी विभागों को ग्रुप-D कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार या संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। पहले अस्थायी सूची जारी कर कर्मचारियों से 15 दिनों के भीतर आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद निर्देश जारी होने के 30 दिनों के भीतर अंतिम सूची तैयार करनी होगी। विभागों को कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड, रोस्टर रजिस्टर और HRMS पोर्टल पर कैडर से जुड़ी जानकारी भी अपडेट करनी होगी।

इस फैसले से हजारों ग्रुप-D कर्मचारियों के विभाग, वरिष्ठता और पदोन्नति से जुड़े मामलों में आगे की प्रक्रिया स्पष्ट होने की उम्मीद है।

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