Yuva Haryana : सोमवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा 14 अहम एजेंडों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
बैठक में सरकार द्वारा रोजगार, शिक्षा, श्रम कल्याण, उद्योग, राजस्व और भूमि नीति से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को रोजगार देने का निर्णय लिया है।
25 अगस्त 2025 को विधानसभा में की गई इस घोषणा को अब मंत्रिमंडल की औपचारिक मंजूरी मिल गई है। अब 1984 दंगा पीड़ितों के आश्रितों को एचकेआरएन के जरिए नौकरी दी जाएगी।
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वहीं शिक्षा विभाग की नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी–2025 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली। नई पॉलिसी में ज़ोनिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गई है और अब शिक्षक कोई भी स्कूल चुन सकेंगे।
बैठक में ‘कारखाना (संशोधन) अध्यादेश, 2025’ को भी मंजूरी मिली है। इससे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
अब हर श्रमिक को नियुक्ति पत्र अनिवार्य, महिलाओं को सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ मशीनरी पर काम की अनुमति, और ओवरटाइम सीमा 115 से बढ़ाकर 144 घंटे प्रति तिमाही की गई।
