Yuva Haryana: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने उमेद सिंह और अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया है।
अदालत के प्रमुख निर्देश
याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका को ही सरकार के समक्ष प्रतिवेदन मानते हुए संबंधित शिक्षकों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए।
सुनवाई के बाद राज्य सरकार छह सप्ताह के भीतर नियमितीकरण के मुद्दे पर तर्कसंगत और सकारण आदेश जारी करे।
यदि संबंधित शिक्षक नियमितीकरण के लिए निर्धारित शर्तों और पात्रता को पूरा करते हैं, तो उन्हें इसका लाभ और परिणामी राहत तत्काल दी जाए।
दो दशक की सेवा और न्यायिक फैसलों का हवाला
गेस्ट टीचर्स के मीडिया प्रभारी डॉ. अजय लोहान ने हाईकोर्ट के इस आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि याचिकाकर्ता शिक्षक वर्ष 2005 से 2007 के बीच नियुक्त हुए थे और लगभग 20 वर्षों से निरंतर सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने नियमितीकरण की अपनी मांग के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के मदन सिंह और जग्गो से जुड़े फैसलों सहित अन्य न्यायिक निर्णयों का भी हवाला दिया है।
उन्होंने कहा कि इस आदेश से उन गेस्ट टीचर्स को बड़ी उम्मीद मिली है जो करीब दो दशकों से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकिंग ऑर्डर जारी होने के बावजूद नियमितीकरण का विषय लंबित रहना शिक्षा विभाग और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, हालांकि अब इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के पास है।

