Yuva Haryana: हरियाणा में धान की कटाई अंतिम चरण में पहुंचने के बावजूद पराली जलाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में बुधवार को आठ नए मामले सामने आने के बाद पराली जलाने की कुल घटनाओं का आंकड़ा 214 पर पहुंच गया है। बढ़ते मामलों को देखते हुए कृषि विभाग ने निगरानी और सख्त कार्रवाई तेज कर दी है, जो 30 नवंबर तक जारी रहेगी।
कैथल में सबसे ज्यादा मामले और कार्रवाई
पराली जलाने के सबसे अधिक मामले कैथल, जींद और करनाल जिलों में दर्ज किए गए हैं। कैथल में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं, जहां महज 24 घंटे में 24 नई प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई हैं। गुहला-चीका क्षेत्र में सबसे अधिक मामले सामने आए हैं और अब तक जिले में कुल 42 किसानों के खिलाफ केस दर्ज हो चुके हैं। गांव थेह बुटाना में पांच किसानों पर कार्रवाई की गई है और कृषि विभाग अब तक 2.10 लाख रुपये का जुर्माना वसूल चुका है।
जिलावार पराली जलाने के आंकड़े
प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक दर्ज की गई आग की घटनाएं इस प्रकार हैं:
- कैथल: 65 मामले
- जींद: 24 मामले
- करनाल: 20 मामले
- कुरुक्षेत्र: 18 मामले
- पलवल: 17 मामले
- अंबाला: 12 मामले
- फतेहाबाद: 11 मामले
- हिसार और सोनीपत: 7-7 मामले
- हांसी: 6 मामले
- रोहतक और यमुनानगर: 5-5 मामले
- सिरसा और पानीपत: 2-2 मामले
- झज्जर और पंचकूला: 1-1 मामला
किसानों पर FIR और लापरवाह अधिकारियों को नोटिस
प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों के साथ-साथ निगरानी में कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा है:
- कैथल: 33 किसानों पर एफआईआर दर्ज और 33 नोडल अधिकारियों को नोटिस जारी।
- जींद: 10 एफआईआर और 10 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में ‘रेड एंट्री’।
- करनाल: 7 एफआईआर दर्ज।
- फतेहाबाद: 4 एफआईआर दर्ज।
- अंबाला और यमुनानगर: 3-3 एफआईआर दर्ज।
- अन्य नोटिस: कुरुक्षेत्र के 28 और यमुनानगर के 20 नोडल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस थमाया गया है।
दुर्गम इलाकों में ड्रोन बना निगरानी का हथियार
जिन क्षेत्रों में नोडल अधिकारियों का पहुंचना मुश्किल है और जहां पिछले साल पराली जलाने के अधिक मामले सामने आए थे, वहां अब ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। ड्रोन निगरानी के जरिए अब तक तीन मामले पकड़े जा चुके हैं, जिनमें जींद के बदनपुर में दो और फतेहाबाद के शकरपुरा में एक मामला शामिल है।
कृषि विभाग के अनुसार, राज्य में अब तक 84.17 प्रतिशत धान की कटाई पूरी हो चुकी है (इसमें बासमती की 72.88% और नॉन-बासमती की 88.46% कटाई शामिल है)। शेष 15.83 प्रतिशत कटाई को ध्यान में रखते हुए विभाग ने 30 नवंबर तक विशेष निगरानी अभियान जारी रखने का निर्णय लिया है।
