करनाल में 2300 एकड़ में धान की डबल एंट्री का शक, तीन स्तरीय जांच शुरू
Yuva Haryana: हरियाणा में धान खरीद सीजन के दौरान सामने आई कथित अनियमितताओं की जांच अब तेज हो गई है। करनाल जिले में करीब 2300 एकड़ जमीन पर धान की फसल की डबल एंट्री होने की आशंका जताई गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने तीन स्तरीय जांच शुरू कराई है। इसमें कृषि विभाग, राजस्व विभाग और मुख्यमंत्री उड़नदस्ते (सीएम फ्लाइंग स्क्वाड) की टीमें शामिल हैं। जांच का मकसद पोर्टल पर दर्ज फसल के आंकड़ों और खेतों में मौजूद वास्तविक फसल की स्थिति का मिलान करना है।
करनाल में ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में गड़बड़ी की आशंका सामने आई है। करीब 2300 एकड़ जमीन से जुड़ी डबल एंट्री की जांच की जा रही है। इस मामले में अधिकारियों और आढ़तियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है।
तीन विभाग मिलकर कर रहे जांच
धान खरीद में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए कृषि विभाग और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से जांच शुरू की है। दोनों विभाग पोर्टल पर दर्ज फसल के रिकॉर्ड का खेतों की वास्तविक स्थिति से मिलान कर रहे हैं। वहीं, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड मंडियों में जारी किए गए गेट पास और धान लेकर आने-जाने वाले वाहनों की जांच कर रही है।
तहसीलदार करीब 10 गांवों के आंकड़ों की जांच कर रहे हैं। इसके अलावा सात से आठ गांवों के पटवारी भी किसानों और जमीन से संबंधित रिकॉर्ड का सत्यापन करने में जुटे हैं। जांच के दौरान यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि पोर्टल पर दर्ज फसल का वास्तविक उत्पादन हुआ था या नहीं और कहीं एक ही जमीन पर दोहरी एंट्री तो नहीं की गई।
13 हजार किसानों के रिकॉर्ड में मिली गड़बड़ी
जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया है। करीब 13 हजार किसानों ने ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर अपने खेतों में पीआर धान की फसल दिखाई थी। लेकिन खरीद सीजन के बाद प्रशासन की ओर से कराई गई जांच में कुछ खेतों में धान के बजाय दूसरी फसलें, जैसे गन्ना आदि पाए जाने की बात सामने आई।
इससे पोर्टल पर दर्ज फसल और खेतों में मौजूद वास्तविक फसल के बीच अंतर की आशंका बढ़ गई है। अब अधिकारी यह पता लगाने में जुटे हैं कि रिकॉर्ड में यह अंतर कैसे आया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जांच में किसानों के साथ-साथ संबंधित राजस्व और कृषि अधिकारियों के रिकॉर्ड भी देखे जा रहे हैं।
गेट पास और वाहनों की भी हो रही जांच
सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की टीमें मंडियों में जारी किए गए गेट पास और धान के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों का रिकॉर्ड खंगाल रही हैं। जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि मंडियों में वास्तव में कितना धान पहुंचा और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज खरीद के आंकड़े जमीनी स्थिति से मेल खाते हैं या नहीं।
वाहनों की आवाजाही, गेट पास और मंडियों के रिकॉर्ड का मिलान करके संभावित अनियमितताओं की पहचान की जा रही है। यदि रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।
पहले भी सामने आ चुकी हैं धान खरीद में अनियमितताएं
करनाल में धान खरीद को लेकर पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं। अक्टूबर 2026 में यमुना के पानी में डूबी जमीन पर धान की फसल का पंजीकरण मिलने का मामला सामने आया था। जिला प्रशासन ने इस पर भी जांच शुरू की थी। उस समय करीब 13 हजार पंजीकृत किसानों के मंडियों में फसल नहीं पहुंचाने का मामला भी चर्चा में आया था।
जिले में पहले भी कथित फर्जी खरीद, गेट पास और धान के परिवहन से जुड़ी अनियमितताओं की जांच हो चुकी है। मई 2026 में विभागीय जांच के दौरान खरीद और परिवहन रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ियां सामने आने की जानकारी दी गई थी।
अब 2300 एकड़ में डबल एंट्री और पोर्टल पर दर्ज फसल के वास्तविक रिकॉर्ड का मिलान जांच का अहम हिस्सा बन गया है। तीनों एजेंसियों की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि गड़बड़ी कितनी बड़ी है और इसमें किन लोगों की भूमिका रही है।

