हरियाणा में इंतकाल के 1.72 लाख से ज्यादा मामले लंबित, राजस्व विभाग ने तेज किया निपटारे का काम
Yuva Haryana: हरियाणा में जमीन के इंतकाल (म्यूटेशन) से जुड़े मामलों का निपटारा बड़ी चुनौती बना हुआ है। प्रदेश में अभी भी 1 लाख 72 हजार 834 इंतकाल के मामले लंबित हैं। इन मामलों के कारण जमीन की खरीद-बिक्री और राजस्व संबंधी कार्यों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब राजस्व विभाग ने लंबित मामलों के जल्द निपटारे का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए भू-अभिलेख निदेशालय की ओर से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रदेश में इंतकाल के मामलों का लंबे समय तक लंबित रहना जमीन मालिकों और खरीदारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। इंतकाल की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जमीन के मालिकाना हक से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज किया जाता है। ऐसे में मामलों के लंबित रहने से लोगों को अपनी जमीन से जुड़े कई जरूरी काम करवाने में दिक्कत आती है।
पटवारी-कानूनगो की हड़ताल से प्रभावित हुआ काम
इंतकाल के मामलों के निपटारे में देरी की एक बड़ी वजह पटवारी और कानूनगो की हड़ताल भी रही। प्रदेश में 20 अगस्त से कानूनगो और पटवारी हड़ताल पर चले गए थे। इसके चलते करीब 10 दिनों तक इंतकाल के लंबित मामलों के निपटारे का काम प्रभावित रहा।
इसके बाद 29 सितंबर से धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई। वहीं, 20 सितंबर के बाद से पटवारी फसलों के मिलान और सत्यापन के कार्य में जुट गए। इस वजह से जमीन के इंतकाल से जुड़े मामलों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा सका और लंबित मामलों की संख्या कम करने में परेशानी हुई।
भू-अभिलेख निदेशालय ने जारी किए निर्देश
लंबित मामलों को देखते हुए भू-अभिलेख निदेशालय ने इनके जल्द निपटारे के निर्देश जारी किए हैं। निदेशालय के निदेशक डॉ. यशपाल ने पटवारियों को इंतकाल के लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के लिए कहा है।
राजस्व विभाग का लक्ष्य है कि लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाकर आम लोगों को राहत दी जाए। इसके लिए संबंधित स्तर पर काम में तेजी लाने की जरूरत है। इंतकाल प्रक्रिया में देरी होने से जमीन के रिकॉर्ड अपडेट नहीं हो पाते, जिससे लोगों को राजस्व विभाग के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
फरीदाबाद में सबसे ज्यादा लंबित मामले
फरीदाबाद में सबसे अधिक 13,427 इंतकाल के मामले लंबित हैं। इसके बाद गुरुग्राम में 11,983 और सोनीपत में 11,890 मामले लंबित हैं।
पानीपत में 11,367, अंबाला में 11,316 और जींद में 11,055 मामले दर्ज किए गए हैं। झज्जर में 9,821, पलवल में 9,596, भिवानी में 9,514 और रेवाड़ी में 9,266 इंतकाल के मामले लंबित हैं। कुरुक्षेत्र में भी 8,258 मामले निपटारे की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
कैथल और पंचकूला समेत अन्य जिलों की स्थिति
अन्य जिलों की बात करें तो कैथल में 7,224 इंतकाल के मामले लंबित हैं। हिसार में 5,640 और यमुनानगर में 5,637 मामले दर्ज हैं। सिरसा में 4,479, रोहतक में 4,351, फतेहाबाद में 4,144 और करनाल में 4,194 मामले लंबित हैं।
महेंद्रगढ़ में 4,171, पंचकूला में 3,829, हांसी में 3,434 और चरखी दादरी में 2,623 इंतकाल के मामले लंबित हैं।
आम लोगों को मिलेगी राहत
इंतकाल के मामले लंबित रहने से जमीन की खरीद-बिक्री के बाद राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसके अलावा बैंक ऋण, जमीन से जुड़े दस्तावेज और अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी लोगों को परेशानी हो सकती है।
अब भू-अभिलेख निदेशालय के निर्देशों के बाद उम्मीद है कि प्रदेश में लंबित इंतकाल के मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। हालांकि, 1.72 लाख से अधिक मामलों को निपटाना विभाग के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राजस्व विभाग कितनी तेजी से इन मामलों का समाधान कर पाता है।
