हरियाणा में पराली से बनेगी बिजली, DCRUST के वैज्ञानिक को मल्टी-फ्लो तकनीक का पेटेंट
Yuva Haryana: हरियाणा में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या के बीच ऊर्जा उत्पादन का एक नया विकल्प सामने आया है। सोनीपत के मुरथल स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (DCRUST) ने कृषि अवशेषों से ऊर्जा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉ. अवधेश कुमार शर्मा को उनकी मल्टी-फ्लो बायोमास गैसीफिकेशन तकनीक के लिए भारतीय पेटेंट मिला है। इस तकनीक के माध्यम से पराली और अन्य कृषि अवशेषों का इस्तेमाल करके बिजली, गर्मी और यांत्रिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है।
करीब 15 साल के शोध के बाद मिली इस उपलब्धि को कृषि अवशेषों के बेहतर इस्तेमाल और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे किसानों के लिए पराली को केवल अपशिष्ट समझने के बजाय ऊर्जा उत्पादन के संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाएं बढ़ेंगी।
क्या है मल्टी-फ्लो बायोमास गैसीफिकेशन तकनीक?
मल्टी-फ्लो बायोमास गैसीफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें पराली, फसल के अवशेष और दूसरे जैविक कचरे को नियंत्रित परिस्थितियों में थर्मो-केमिकल प्रक्रिया से गैस में बदला जाता है। इस प्रक्रिया से बनने वाली गैस का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा सकता है।
विश्वविद्यालय के अनुसार, इस तकनीक की खासियत यह है कि इसमें गैस के साथ बनने वाले टार (Tar) का बेहतर थर्मल क्रैकिंग किया जा सकता है। इससे गैस की गुणवत्ता में सुधार होता है और उसमें मौजूद अवांछित तत्वों को कम करने में मदद मिलती है। इस तरह कृषि अवशेषों को उपयोगी ऊर्जा संसाधन में बदलने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनाई जा सकती है।
गांवों और शहरों में हो सकता है इस्तेमाल
डॉ. अवधेश कुमार शर्मा के अनुसार, इस तकनीक का इस्तेमाल केवल बिजली बनाने तक सीमित नहीं है। इससे थर्मल एनर्जी यानी गर्मी, मोटिव पावर यानी यांत्रिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन भी संभव है।
इसका उपयोग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में कृषि अवशेषों की उपलब्धता को देखते हुए यह तकनीक स्थानीय स्तर पर ऊर्जा उत्पादन का विकल्प बन सकती है। वहीं, उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों में भी इसके इस्तेमाल की संभावनाएं हैं।
विश्वविद्यालय का कहना है कि यह तकनीक किफायती है और व्यावसायिक उपयोग के लिए तैयार है। हालांकि, बड़े स्तर पर इसके इस्तेमाल के लिए संयंत्रों की स्थापना, लागत, संचालन और व्यावहारिक प्रदर्शन का आकलन महत्वपूर्ण होगा।
15 साल के शोध को मिली राष्ट्रीय पहचान
डॉ. अवधेश कुमार शर्मा ने इस तकनीक के विकास के लिए लंबे समय तक शोध किया है। उन्हें मिले पेटेंट को उनके वैज्ञानिक प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। DCRUST के आधिकारिक IPR रिकॉर्ड में भी डॉ. अवधेश कुमार शर्मा के नाम से ‘Multi Flow Biomass Gasification System and a Method Thereof’ दर्ज है। इसका पेटेंट आवेदन नंबर 202111042194 बताया गया है।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह ने इस उपलब्धि पर डॉ. शर्मा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में शोध का उद्देश्य केवल पेटेंट हासिल करना नहीं, बल्कि ऐसी तकनीक विकसित करना है जो समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान कर सके।
उन्होंने स्वदेशी तकनीक, हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को समय की जरूरत बताते हुए कहा कि इस तरह के शोध से युवाओं को नवाचार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
पराली जलाने की समस्या से निपटने में मिल सकती है मदद
हर साल धान की कटाई के बाद खेतों में बड़ी मात्रा में पराली और कृषि अवशेष बच जाते हैं। कई स्थानों पर किसान इन्हें जल्दी हटाने के लिए खेतों में जला देते हैं। इससे धुआं और प्रदूषण फैलता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है।
ऐसे में पराली से ऊर्जा बनाने वाली तकनीक किसानों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता खोल सकती है। यदि इसे व्यावसायिक स्तर पर अपनाया जाता है तो कृषि अवशेषों का उपयोग बिजली और अन्य ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में किया जा सकेगा। केंद्र सरकार का SAMARTH मिशन भी ताप बिजली संयंत्रों में कृषि अवशेषों के इस्तेमाल और बायोमास आधारित ऊर्जा को बढ़ावा देने पर काम कर रहा है।
रोजगार और ग्रामीण विकास की भी उम्मीद
इस तकनीक का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने से पराली के संग्रह, परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण से जुड़े कामों में रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे किसानों को कृषि अवशेषों के बेहतर उपयोग का विकल्प भी मिल सकता है।
हालांकि, इसके वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेंगे कि तकनीक को कितनी लागत में स्थापित किया जा सकता है और इसे खेतों, गांवों तथा उद्योगों में किस स्तर तक अपनाया जाता है। DCRUST की यह उपलब्धि हरियाणा में कृषि अवशेषों के प्रबंधन और वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन की दिशा में एक नई उम्मीद जरूर जगाती है।
