इससे कई कॉलेजों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। खासकर उन कॉलेजों में स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, जहां पहले से ही मुख्य विषयों के शिक्षकों की कमी है। विभाग की ऑनलाइन प्रक्रिया का उद्देश्य शिक्षकों का जरूरत के अनुसार वितरण करना था, लेकिन तबादलों के समय और बार-बार स्टेशन बदलने से शैक्षणिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
पांच साल से अधिक समय से एक ही जगह तैनात शिक्षकों का भी तबादला
कई प्राध्यापक पांच साल से अधिक समय से एक ही कॉलेज में कार्यरत थे। ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव के दौरान ऐसे शिक्षकों को भी दूसरी जगह भेजा गया। कुछ कॉलेजों में स्टाफ की संख्या में 85 से 100 प्रतिशत तक बदलाव होने की बात सामने आई है।
तबादलों के कारण कॉलेजों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता का संतुलन प्रभावित होने की आशंका है। कुछ संस्थानों में ऐसे विषयों के शिक्षक नहीं बचे, जिनकी पढ़ाई विद्यार्थियों के लिए जरूरी है। इससे विद्यार्थियों को नियमित कक्षाएं और परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम पूरा करने में परेशानी हो सकती है।
जींद, सिरसा और दादरी के कॉलेजों में विषयवार कमी
रिपोर्ट में अलग-अलग जिलों के कॉलेजों की स्थिति का भी उल्लेख किया गया है।
- जींद: जिले के 256 में से 207 प्राध्यापकों के तबादले किए जाने की बात सामने आई है। कई कॉलेजों में संस्कृत, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और कंप्यूटर साइंस जैसे विषयों के शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति बताई गई है।
- दादरी: राजकीय कॉलेज भैरवी में 9 में से 6 तबादले हुए। बताया गया है कि वहां हिंदी, इतिहास और समाजशास्त्र के शिक्षकों की कमी है।
- सिरसा: जिले के 109 तबादलों के मुकाबले 125 शिक्षकों की पोस्टिंग का उल्लेख किया गया है। कुछ कॉलेजों में अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान और शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापकों की कमी बताई गई है।
- खैरड़ी, भिवानी: कुछ कॉलेजों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता और तबादलों के बाद बनी स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि केवल कुल तबादलों की संख्या नहीं, बल्कि प्रत्येक कॉलेज में विषय के अनुसार शिक्षक उपलब्ध होना भी महत्वपूर्ण है।
कैथल और झज्जर में लंबे समय से जमे प्राध्यापकों का तबादला
कैथल के राजकीय कॉलेज में 25 साल से और झज्जर के एक कॉलेज में 22 साल से कार्यरत प्राध्यापकों के तबादले भी किए गए हैं। वहीं, कुछ मामलों में ऐसे शिक्षकों को राहत दी गई, जिनकी सेवा में 18 महीने से कम समय बचा था।
इसके अलावा, यमुनानगर के कुछ कॉलेजों और अन्य जिलों में भी लंबे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत प्राध्यापकों के स्थानांतरण की जानकारी सामने आई है।
पहले भी उठ चुका है कॉलेजों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा
हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में शिक्षकों की कमी का मुद्दा पहले भी सामने आता रहा है। प्रदेश के 185 सरकारी कॉलेजों में 8,137 स्वीकृत सहायक प्राध्यापक पदों में से 4,902 पद खाली थे। इस कमी को पूरा करने के लिए कॉलेजों में एक्सटेंशन लेक्चरर और गेस्ट लेक्चरर की सेवाएं भी ली जा रही हैं।
दूसरी ओर, उच्चतर शिक्षा विभाग की ऑनलाइन ट्रांसफर नीति का उद्देश्य शिक्षकों को पारदर्शी तरीके से जरूरत के अनुसार कॉलेजों में तैनात करना है। सरकार और शिक्षक संगठनों की ओर से इस प्रक्रिया को प्रशासनिक सुधार के रूप में भी देखा गया है।
अब पढ़ाई और परीक्षा व्यवस्था पर रहेगी नजर
तबादलों के बाद सबसे बड़ी चुनौती कॉलेजों में पढ़ाई को नियमित रखना है। परीक्षा नजदीक होने के कारण विद्यार्थियों को अपने मुख्य विषयों के शिक्षक समय पर मिलना जरूरी है। ऐसे में विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी हुई है, वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।
अब देखना होगा कि उच्चतर शिक्षा विभाग तबादलों के बाद सामने आई विषयवार कमियों को कैसे दूर करता है और परीक्षा से पहले कॉलेजों में पढ़ाई का नुकसान रोकने के लिए क्या कदम उठाता है।

