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हरियाणा न्यूज़

हरियाणा में 70 हजार एकड़ जमीन का डबल रजिस्ट्रेशन

Bhawana Vats
Last updated: November 21, 2026 1:11 pm
Bhawana Vats - Editor
Published: November 21, 2026
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हरियाणा में 70 हजार एकड़ जमीन के दोहरे पंजीकरण की जांच, भू-अभिलेख निदेशालय ने जताई तकनीकी छेड़छाड़ की आशंका

Contents
राजस्व रिकॉर्ड में नहीं मिली गड़बड़ीफसल के रकबे के आंकड़ों में भी हुआ बदलावकैथल और कुरुक्षेत्र में भी सामने आए संदिग्ध मामलेजांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

Yuva Haryana: हरियाणा में धान खरीद के दौरान फसल पंजीकरण में गड़बड़ियों का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। अब प्रदेश में करीब 70 हजार एकड़ जमीन के दोहरे पंजीकरण का मामला सामने आया है। कृषि विभाग की ओर से भेजे गए ब्यौरे के बाद भू-अभिलेख निदेशालय ने अपने स्तर पर जांच की है। जांच में 5,248 किसानों की कुल 70,394 एकड़ जमीन का पंजीकरण दो बार दर्ज होने की बात सामने आई है।

हालांकि भू-अभिलेख निदेशालय का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। निदेशालय ने आशंका जताई है कि मेरी फसल-मेरा ब्योरा (MFMB) पोर्टल पर तकनीकी छेड़छाड़ या किसी अन्य तकनीकी कारण से एक ही जमीन का दोहरा पंजीकरण हो सकता है। अब इस पूरे मामले की तकनीकी जांच की जरूरत बताई गई है।

राजस्व रिकॉर्ड में नहीं मिली गड़बड़ी

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने दोहरे पंजीकरण के मामलों की जांच के लिए राजस्व विभाग से सहयोग मांगा था। इसके बाद भू-अभिलेख निदेशालय ने अपने स्तर पर रिकॉर्ड का मिलान कराया। इसमें हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (HAR­SAC) और तकनीकी विशेषज्ञों की मदद ली गई।

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निदेशालय के अनुसार, राजस्व रिकॉर्ड में जमीन के स्वामित्व और पंजीकरण से जुड़ी कोई ऐसी खामी नहीं मिली, जिससे दोहरे पंजीकरण की पुष्टि हो। रिकॉर्ड मिलान के बाद दोहराव वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है। निदेशालय का कहना है कि उसके स्तर पर राजस्व रिकॉर्ड में अब कोई दोहरा पंजीकरण नहीं है, लेकिन पोर्टल पर तकनीकी छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

इस मामले में निदेशक डॉ. यशपाल ने स्पष्ट किया है कि तकनीकी पहलू की विस्तृत जांच कराए जाने की जरूरत है।

फसल के रकबे के आंकड़ों में भी हुआ बदलाव

धान खरीद सीजन के दौरान फसल के वास्तविक रकबे और पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के बीच अंतर भी सामने आया है। प्रदेश में फसल के रकबे का शुरुआती आंकड़ा करीब 19.50 लाख एकड़ था। इसके बाद आंकड़ों में चार बार संशोधन किया गया और रकबा बढ़कर 23.70 लाख एकड़ तक पहुंच गया।

इसी तरह फसल पंजीकरण की जांच के लिए इस बार पटवारियों के भौतिक सत्यापन के बजाय सैटेलाइट सर्वे का सहारा लिया गया। सर्वे में कुछ स्थानों पर गन्ने, सब्जियों, बासमती धान और खाली जमीन पर भी पीआर धान दर्ज होने की जानकारी सामने आई। कुछ मामलों में हाईवे के लिए अधिगृहीत जमीन पर भी धान की फसल दिखाई गई।

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कैथल और कुरुक्षेत्र में भी सामने आए संदिग्ध मामले

दोहरे पंजीकरण और धान खरीद में अनियमितताओं को लेकर कैथल और कुरुक्षेत्र जिलों में भी जांच चल रही है। कैथल में प्रशासन ने मेरी फसल-मेरा ब्योरा पोर्टल पर संदिग्ध किसान पंजीकरण और खरीद रिकॉर्ड की जांच के लिए पांच सदस्यीय कमेटी बनाई है। कमेटी को किसानों के पंजीकरण, जमीन के रिकॉर्ड, गेट पास, वाहन आवागमन और मंडियों की सीसीटीवी फुटेज का मिलान करने को कहा गया है।

कमेटी की जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज धान वास्तव में मंडियों तक पहुंचा था या नहीं।

कैथल के बरोट और फरल गांवों के ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां एक ही जमीन के किल्ला नंबर पर अलग-अलग लोगों के नाम से पंजीकरण होने के आरोप लगाए गए। इन मामलों में वास्तविक जमीन मालिकों और दूसरे पंजीकरण कराने वाले लोगों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच के बाद ही होगी।

जांच के बाद तय होगी आगे की कार्रवाई

सरकार और संबंधित विभागों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पोर्टल पर दर्ज फसल के आंकड़ों का वास्तविक जमीन और फसल की स्थिति से मिलान करना है। इसके लिए राजस्व रिकॉर्ड, सैटेलाइट सर्वे और तकनीकी डेटा की जांच की जा रही है।

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दोहरे पंजीकरण या गलत फसल विवरण के जरिए यदि किसी ने सरकारी खरीद व्यवस्था का अनुचित लाभ लिया है, तो जांच के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल 70,394 एकड़ के दोहरे पंजीकरण का मामला जांच के दायरे में है। इसे अभी साबित हो चुका घोटाला नहीं माना जा सकता।

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