केंचुआ खाद पर मिलेगी 80% सब्सिडी, 1 रुपये किलो में खरीद सकेंगे खाद
Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने किसानों को जैविक खेती की ओर प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में अब किसानों को केंचुआ खाद (वर्मीकंपोस्ट) खरीदने पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने फिलहाल सब्सिडी के लिए केवल वर्मीकंपोस्ट को मंजूरी दी है। इसके तहत खाद की निर्धारित कीमत 5 रुपये प्रति किलो रखी गई है, जिसमें सरकार 4 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी देगी। इस तरह किसानों को केवल 1 रुपये प्रति किलो खर्च करना होगा।
यह योजना चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU), हिसार के वैज्ञानिकों की सिफारिशों के आधार पर तैयार की गई है। इसका लाभ अधिकतम एक एकड़ तक की खेती के लिए मिलेगा। धान और गेहूं की फसलों में वर्मीकंपोस्ट के इस्तेमाल की मात्रा 7.5 टन प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है।
केवल वर्मीकंपोस्ट पर मिलेगी सब्सिडी
सरकार ने फिलहाल सब्सिडी के दायरे में केवल केंचुआ खाद यानी वर्मीकंपोस्ट को शामिल किया है। फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर (PROM) और फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर जैसी दूसरी खाद योजनाओं के तहत इस लाभ का प्रावधान नहीं किया गया है।
निर्धारित दर के अनुसार वर्मीकंपोस्ट की कीमत 5 रुपये प्रति किलो होगी। इसमें से 4 रुपये सरकार सब्सिडी के रूप में देगी, जबकि किसान को अपनी जेब से केवल 1 रुपये प्रति किलो देना होगा। इस तरह किसानों को खाद की खरीद पर 80 प्रतिशत आर्थिक सहायता मिलेगी।
एक एकड़ तक मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना के तहत किसान को अधिकतम एक एकड़ क्षेत्र के लिए ही सब्सिडी मिलेगी। धान और गेहूं की फसलों में वर्मीकंपोस्ट डालने की मात्रा 7.5 टन प्रति हेक्टेयर तय की गई है।
कृषि विभाग के अनुसार, धान की फसल में वर्मीकंपोस्ट को अंतिम जुताई या रोपाई से पहले खेत में डालने की सलाह दी गई है। वहीं, गेहूं की फसल में बुवाई से पहले अंतिम बीज बिस्तर तैयार करते समय इसे मिट्टी में मिलाना होगा। इससे फसल की जरूरत के अनुसार जैविक खाद का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना उद्देश्य
योजना के पीछे सरकार के पांच प्रमुख उद्देश्य हैं। इनमें किसानों को जैविक खाद खरीदने के लिए आर्थिक सहायता देकर प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल को कम करना और पर्यावरण के अनुकूल पोषण प्रबंधन को प्रोत्साहित करना भी इसका लक्ष्य है।
सरकार का उद्देश्य वर्मीकंपोस्ट के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता, जैविक कार्बन और गुणवत्ता में सुधार करना है। साथ ही सुरक्षित और रासायनिक अवशेष रहित कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना तथा कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों की सिफारिशों के अनुसार फसलों को जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध कराना भी योजना में शामिल है।
‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर करना होगा आवेदन
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को हरियाणा सरकार के ‘मेरी फसल-मेरा ब्यौरा’ पोर्टल पर आवेदन करना होगा। रबी फसल के लिए किसानों को 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
आवेदन के दौरान किसान को अपनी फसल, संबंधित क्षेत्र और जैविक खेती से जुड़ी जानकारी देनी होगी। इसमें यह भी बताना होगा कि किसान नया जैविक किसान है या कितने वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहा है।
मंजूरी के बाद अधिकृत डीलर से खरीदनी होगी खाद
आवेदन स्वीकृत होने के बाद कृषि विभाग की ओर से किसान को सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र दिया जाएगा। इसके आधार पर किसान अधिकृत डीलर से वर्मीकंपोस्ट खरीद सकेगा।
खाद खरीदने के बाद किसान को उसका बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। बिल के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। बिल अपलोड करने की अंतिम तारीख 30 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।
इस योजना से हरियाणा के किसानों को कम कीमत पर जैविक खाद उपलब्ध कराने और खेती में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
