Yuva Haryana: हरियाणा एवं पंजाब हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं में मुआवजे को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि मोटर वाहन के इस्तेमाल के दौरान कोई दुर्घटना प्राकृतिक आपदा या ‘एक्ट ऑफ गॉड’ जैसी परिस्थितियों के कारण होती है, तब भी पीड़ितों को मुआवजा मिल सकता है। इसके लिए यह साबित करना जरूरी नहीं है कि हादसा चालक की गलती या लापरवाही से ही हुआ था।
जस्टिस प्रमोद गोयल ने अपने फैसले में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत नो-फॉल्ट लायबिलिटी यानी बिना गलती के मुआवजे का प्रावधान ऐसे मामलों में भी लागू हो सकता है। अदालत ने यह भी साफ किया कि कानून में किए गए संशोधन का लाभ पुराने मामलों को भी मिलेगा। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिनके सड़क हादसे प्राकृतिक आपदा या ऐसी परिस्थितियों में हुए, जिनमें किसी की लापरवाही साबित करना संभव नहीं था।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 9 मार्च 1997 का है। डॉ. राजीव रामपाल अपने परिवार के साथ डलहौजी के लकड़ मंडी इलाके से कार में जा रहे थे। रास्ते में बर्फबारी के दौरान बर्फ का एक बड़ा हिस्सा उनकी कार पर गिर गया। इससे कार सड़क किनारे खाई में जा गिरी। इस हादसे में डॉ. रामपाल की मौत हो गई, जबकि कार में सवार चार अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
मामले में मुआवजे के लिए याचिका दायर की गई थी। हालांकि, मार्च 2004 में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, अमृतसर ने सभी याचिकाएं खारिज कर दी थीं। ट्रिब्यूनल का कहना था कि यह दुर्घटना ‘एक्ट ऑफ गॉड’ यानी प्राकृतिक आपदा के कारण हुई थी और चालक की लापरवाही साबित नहीं हुई थी। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट का रुख किया।
पुराने मामलों पर भी लागू होगा संशोधन
हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में किया गया संशोधन प्रक्रियात्मक प्रकृति का है। इसलिए इसका लाभ पुराने मामलों में भी दिया जा सकता है। अदालत ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 के तहत मुआवजे के प्रावधान को महत्वपूर्ण माना।
कोर्ट के अनुसार, यदि धारा 166 के तहत दायर याचिका में चालक की लापरवाही साबित नहीं होती है, तो भी पीड़ितों को धारा 164 के तहत नो-फॉल्ट मुआवजा मिल सकता है। इसके लिए अलग से नई याचिका दायर करने की जरूरत नहीं होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य दुर्घटना पीड़ितों को केवल इसलिए राहत से वंचित होने से बचाना है, क्योंकि वे चालक की गलती साबित नहीं कर पाए।
चार घायलों को 2.5 लाख रुपये मुआवजा
हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के पुराने फैसले में बदलाव करते हुए हादसे में घायल चार लोगों को प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मुआवजे की राशि पर याचिका दायर करने की तारीख से 6 प्रतिशत सालाना ब्याज देने की बात कही गई है।
हालांकि, अदालत ने कार के मालिक और चालक डॉ. राजीव रामपाल की मौत के मामले में मुआवजे की मांग स्वीकार नहीं की। कोर्ट के अनुसार, बीमा पॉलिसी में उनके लिए संबंधित कवर नहीं था और उन्हें थर्ड पार्टी नहीं माना जा सकता था।
बीमा और वाहन का इस्तेमाल भी अहम आधार
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मोटर वाहन का बीमित होना और उसका इस्तेमाल होना मुआवजे के लिए महत्वपूर्ण आधार हैं। नो-फॉल्ट लायबिलिटी के तहत पीड़ितों को राहत देने के लिए चालक की गलती साबित करने की अनिवार्यता नहीं है।
यह फैसला सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर ऐसे मामलों में, जहां दुर्घटना प्राकृतिक आपदा, बर्फबारी या अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हुई हो और चालक की लापरवाही साबित न हो पाए। अदालत की इस व्यवस्था से पुराने मामलों में भी पीड़ितों को कानूनी राहत मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।
