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हरियाणा में उद्योगों को बड़ी राहत, बिना मंजूरी प्रोजेक्ट बदलने की छूट

Bhawana Vats
Last updated: October 10, 2026 4:57 pm
Bhawana Vats - Editor
Published: October 10, 2026
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Yuva Haryana: हरियाणा सरकार ने प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने, निवेशकों की समस्याओं को दूर करने और उद्योगों के लिए कारोबारी माहौल को अधिक सरल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से उद्योगों को बिना पूर्व मंजूरी अपने प्रोजेक्ट में बदलाव करने की छूट देने, औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने और कारोबारी प्रक्रियाओं को आसान बनाने जैसे विषयों पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में उद्योगों से संबंधित नियमों को सरल बनाने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है।

इन पहलों का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों को अनावश्यक प्रक्रियाओं से राहत देना, परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद करना और हरियाणा को निवेश के लिए अधिक अनुकूल राज्य बनाना है। सरकार का मानना है कि उद्योगों को सुविधाजनक व्यवस्था मिलने से निवेश को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी।

बिना मंजूरी प्रोजेक्ट बदलने की मिलेगी छूट

औद्योगिक इकाइयों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में परियोजना से जुड़े बदलावों के लिए विभिन्न विभागों से अनुमति लेने की प्रक्रिया भी शामिल है। कई बार उत्पादन की जरूरत, बाजार की मांग या तकनीकी कारणों से उद्योगों को अपनी परियोजना की योजना में

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बदलाव करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मंजूरी की लंबी प्रक्रिया के कारण काम प्रभावित होने और समय बढ़ने की आशंका रहती है।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए हरियाणा में उद्योगों को प्रोजेक्ट में बदलाव करने के मामले में राहत देने की पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य उद्योगों की कार्यप्रणाली को अधिक लचीला बनाना और छोटे-बड़े बदलावों के कारण होने वाली प्रशासनिक देरी को कम करना है।

इस तरह की व्यवस्था लागू होने से उद्योगों को अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुसार फैसले लेने में सुविधा मिल सकती है। हालांकि, किस प्रकार के बदलावों पर यह छूट लागू होगी और किन मामलों में पूर्व अनुमति आवश्यक रहेगी, इसका निर्धारण संबंधित नियमों और सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने की सुविधा

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प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिजली की निर्बाध उपलब्धता भी एक अहम विषय है। उत्पादन इकाइयों के लिए नियमित बिजली आपूर्ति जरूरी है, क्योंकि बिजली बाधित होने से मशीनों का संचालन प्रभावित हो सकता है। इससे उत्पादन लागत बढ़ने और तय समय पर ऑर्डर पूरा करने में भी परेशानी आती है।

हरियाणा में औद्योगिक क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की सुविधा को महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। इससे उद्योगों को लगातार उत्पादन करने, मशीनों का बेहतर उपयोग करने और अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।

निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ विशेष रूप से उन इकाइयों को मिल सकता है, जिनकी उत्पादन प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इसके अलावा, नियमित बिजली मिलने से औद्योगिक इकाइयों को अपने कामकाज की बेहतर योजना बनाने और समय की बचत करने में भी मदद मिल सकती है।

कारोबारी सुगमता के लिए 28 सुधारों पर काम

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हरियाणा सरकार उद्योगों के लिए कारोबारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से 28 सुधारों पर काम कर रही है। इन सुधारों का प्रमुख लक्ष्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं में लगने वाला समय कम करना, नियमों का पालन आसान बनाना और उद्योगों को अनावश्यक औपचारिकताओं से राहत देना है।

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