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राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच दो कृषि बिल पास, विपक्ष ने बताया लोकतंत्र की हत्या

Yuva Haryana News Chandigarh, 20 September, 2020 रविवार को राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तौमर ने किसानों की खेती से जुड़े हुए दो सर्विस बिल राज्यसभा में पेश किये। तौमर ने राज्यसभा में फार्मर्स एंड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) बिल और फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन)...


राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच दो कृषि बिल पास, विपक्ष ने बताया लोकतंत्र की हत्या

Yuva Haryana News

Chandigarh, 20 September, 2020

रविवार को राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तौमर ने किसानों की खेती से जुड़े हुए दो सर्विस बिल राज्यसभा में पेश किये। तौमर ने राज्यसभा में फार्मर्स एंड प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) बिल और फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल पेश किये। दोनों ही बिल भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में पास हो गए हैं।

इस दौरान नरेंद्र सिंह तौमर ने कहा कि ये दोनों बिल ऐतिहासिक बिल हैं और इनसे किसानों की जिंदगी बदल जाएगी। इससे किसान देशभर में कहीं भी अपना अनाज बेच सकेंगे। नरेंद्र तौमर ने कहा कि मैं किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बिलों का संबंधन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानि एमएसपी से नहीं है।

इस दौरान राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सांसद वैल तक पहुंच गए और बिल की प्रतिया फाड़ दी। इस दौरान तृणमूल सांसदों ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है। वहीं कांग्रेस ने आज के दिन को काला दिन करार दिया।

क्या हैं ये विधेयक ?

कृषि सुधारों को टारगेट करते हुए लाए गए यह तीन विधेयक हैं- द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फेसिलिटेशन) बिल 2020; द फार्मर्स (एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑफ प्राइज एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेस बिल 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल 2020।

इन तीनों ही कानूनों को केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 5 जून 2020 को ऑर्डिनेंस की शक्ल में लागू किया था। तब से ही इन पर बवाल मचा हुआ है। केंद्र सरकार इन्हें अब तक का सबसे बड़ा कृषि सुधार कह रही है। लेकिन, विपक्षी पार्टियों को इसमें किसानों का शोषण और कॉर्पोरेट्स का फायदा दिख रहा है।

कांग्रेस एवं अन्य पार्टियों के विरोध के बाद भी एसेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल लोकसभा में पारित हो गया है। अब राज्यसभा में भी पारित हो गया है।